एकटी धारावी, कातकरीचं काय?...

एकटी धारावी, कातकरीचं काय? 

     एकीकडे लवकरच महानगरात धारावी झोपडपट्टीचं पुनर्वसन होणार आहे आणि धारावीतील लोकांना सर्व मुलभूत सुविधा मिळणार आहेत. तर दुसरीकडे महानगर मुंबई पासून जवळपासच्या 85 किलोमीटर परिघात अजूनही लाखो आदिवासी लोक आपल्या स्वतःच्या विकासाची वाट पाहत आहेत. यात मुख्यते मुंबई भागाचा विचार केल्यास, मुंबईच्या आजूबाजूला असलेले कातकरी, वारली, मल्हार कोळी, महादेव कोळी यांचा समावेश आहे.याही पुढे जाऊन विचार केल्यास यवतमाळ भागातील कोलाम, गडचिरोली भागातील माडिया गोंड आणि ठाणे व रायगड भागातील कातकरी लोकांचा विचार केल्यास ते अजून जास्त मागासलेले किंवा प्रगती पासून दूर असलेले आढळतील. महानगर भागातील या आदिवासिंचा फक्त विचार केल्यास कातकरी आदिवासिंची स्थिती सर्वाधिक मागासलेली असल्याचे जाणवते कारण भूमिहीनता, जगाशी संपर्क; इंटरनेट आणि रस्ते, मूलभूत सुविधा; आरोग्य इत्यादी, पिण्यायोग्य पाणी, वीज यासाठी हे लोक आजही तरसत असलेले पाहायला मिळतात.नसलेल्या रस्त्यामुळे गर्भवती स्त्रीला जंगलातील वाटणे खाटेवर किंवा झोळीत घेऊन जाणारे, रस्ते नसल्यामुळे विद्यार्थांना पुरात होडीने दुसऱ्या गावी घेऊन जाणारे, पाण्यासाठी फक्त एका लाकडावर चालत जाणाऱ्या स्त्रिया, नंदुरबारमध्ये पुर आल्यामुळे डॉक्टर कडे होडिट नेतांना वृद्ध महिलेचा झालेला मृत्यू आपण 2022 मध्ये विविध माध्यमातून बघितलेले आहेच. 

2011 च्या जणगणणेनुसार जिथे महाराष्ट्राची लोक संख्या 12 कोटीच्या जवळपास होती तिथेच त्यातील 10% लोकसंख्या ही अनुसूचित जातीची होती ज्याला आपण एसटी म्हणतो. रायगड मध्ये आदिवासिंचा हाच आकडा 27 लाख लोकात 12% इतके होता, म्हणजे साधारणता 3 लोख लोक हे आदिवासी होते. तर त्यातील 80 लोक हे कातकरी आदिवासी होते.

कातकरी आदिवासी प्रामुख्याने रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि ठाणे भागात मोठ्या प्रमाणात वस्ती करून राहतात. इंग्रजाच्या काळात 1871 च्या गुन्हेगारी जमात कायद्यानुसार या भागातील कातकरि समाजाला गुन्हेगारी जमात म्हणून घोषित करण्यात आले, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर प्रतिबंध लादण्यात आला ज्या कारणाने कातकरी समाज मुख्य प्रवाहातून कायमचा बाहेर फेकल्या गेला. हे सर्व कातकरी समाजाने बऱ्याच कळापर्यंत सहन केले, आज सर्व बदलेले असले तरी आजही कातकरी समाजाकडे प्रथमदर्शनी गुन्हेगार म्हणूनच बघितले जाते. भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर गुन्हेगार जमाती कायदा काढून टाकण्यात आला, ज्याच्या परिणामी देशभरातील 36 कोटी लोकसंखेत गुन्हेगारी जमातीतुन मुक्त झालेल्यांची लोकसंख्या ही 20 लाख पेक्षा जास्त इतकी होती. मुळात आजही गुन्हेगार हा कलंक त्यांच्या कपाळावरून पुसल्यागेलेला नाही. इंग्रज निघून गेले असले तरी लोक आजही त्यांच्याकडे याच नजरेने बघतात. जेव्हा गुन्हेगारी जमात कायदा निरस्त करण्यात आला तेव्हाच सरकारने त्यावर उपाययोजना करून अंमलबजावणी करायला हवी होती आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायला हवे होते तसे झाले नाही. 

सध्या कातकरिंना विशेष करून कमजोर जाती समूह (Particularly vulnerable tribal group) या वर्गात वर्गीकृत केले गेले आहे. पार्टीक्यूलरली व्हलनरेबल ट्रायबल ग्रुप म्हणजे विशेष असुरक्षित आदिवासी गट किंवा पूर्वीचा आदिम आदिवासी गट म्हणून ओळखला जाणारा अनुसूचित जमातीचा उप-वर्गीकृत किंवा अनुसूचित जमातीचा एक गट जो इतर अनुसूचित जमातीपेक्षा अधिक असुरक्षित आहे.

यात महाराष्ट्रातील तीन आदिवासी समुदायाचा समावेश होतो. कोलाम / कातकरी, काथोडी, माडिया गोंड / कातकरी. Pvtg यादी भारत सरकारने प्राधान्याच्या आधारावर धोक्यात असलेल्या आदिवासी गटांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने तयार केलेली आहे, ज्याचे मापदंड खालील प्रमाणे होते. 

1) ज्यांचा पूर्व इतिहास इतिहास कृषी आणि शिकारिशी निगडित होता.

2) ज्यांचा लोकसंख्या वृद्धी दर हा सध्या शून्य झालाय कि मायणस मध्ये गेलाय.

3) ज्यांची साक्षरता इतर आदिवासी समुदायापेक्षा अत्यंत कमी आहे.

4) आणि जगण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील मिळकतीची स्थिती

भारतात आदिवासिंचे 700 पेक्षा जास्त गट असल्यावरसुध्दा, फक्त 75 समुदायाला पार्टीक्यूलरली व्हलनरेबल ट्रायबल ग्रुपमध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. ज्यात महाराष्ट्रातील फक्त तीन समुदायाचा समावेश होतो.

माणगाव जि. रायगड जिथून महानगरी अगदी जवळ आहे, एकीकडे जगातील टॉप श्रीमंत या महानगरीत राहत आहेत आणि दुसरीकडे हे कातकरी, यावर कोणाचे लक्ष जात नाही हे नवलचं. महाराष्ट्र भारतातील सर्वाधिक गतीने विकास करणारे राज्य आहे, महाराष्ट्राची जीडीपी 360 बिलीयन डॉलर इतकी आहे. 2020 पर्यंत महाराष्ट्राचा मानव विकास निर्देशांक 0.752 इतका होता, याचं काळात रायगड जिल्हाचा मानव विकास निर्देशांक 0.759 इतका होता जो राज्याचा मानव विकास निर्देशांकापेक्षा जास्त होता. कातकरी समुदायाला हे नाव कात (खैर) निर्मितीच्या माध्यमातून पडले आहे. खैराच्या झाडापासून कात निर्माण करण्याच्या प्रोसेसमध्ये कातकरी समाजाचे मोठे योगदान आहे. खैराच्या झाडाच्या काडयांना उकळवून त्यापासून कात निर्मिती केली जाते, ज्याचा वापर आयुर्वेदात आणि अन्य कामात केला जातो, हीच कात खाण्याच्या पानात सुध्दा वापरली जाते. 

कातकरी आदिवासी हे भारतातील काही आदिवासी जे कंदमुळे खाऊन उदरनिर्वाह करायचे त्यातील होते. आता जरी ही पद्धत बंद झाली असली तरी बऱ्याच ठिकाणी आजही हे लोक जंगलातील जिन्नस अन्न म्हणून वापरतात. या लोकात वाघमारे आडनावाची बरीच लोक आढळतील (एका इंग्रजी लेखात वाचले होते), याचा मराठी अर्थ होतो वाघ मारणारे. हे लोक द्विभाषी किंवा त्रिभाषी असतात, म्हणजेच कातकरी बॉलिभाषेसह मराठी आणि बऱ्याच ठिकाणी हे लोक हिंदी सुद्धा बोलतात. आज काटकरिंच्या वस्त्या कमी बघायला मिळतात कारण बरेच लोक पहाडी क्षेत्रात, गावापासून - शहरापासून दूर वस्त्या करून राहतात. यांच्या वस्त्या रायगडपासून सिंधुदुर्ग आणि तिथून गोव्यापर्यंत पसरलेल्या आहेत. 

काही दिवसापूर्वी सिंधुदुर्गात गोवा सीमेवर आणि फोंडा भागात जाण्याचा योग आला तिकडे काही कातकरी वस्ती आहेत. कातकरी वस्ती ग्रामीण भागाला लागून दूर वसलेल्या असतात. मुळात जिथे ग्रामीण भागातील सिमेंटचे रस्ते संपून जातात तिथून या कातकरी वस्त्यांची सुरवात होते. या वस्तीवर नशिबाने पिण्याचे पानी आणि वीज पोहचत असेल अन्यथा या वस्त्या पाणी आणि विजावाचूनचं असतात, यांच्या मुलांच्या शाळा या गावात वस्तीपासून दूर गावात असतात, परंतु होताहोईपर्यंत यांच्या मुलांना शाळा काय असते माहिती नसते. गोवा सिमवर असलेली कातकरिंची वस्ती याही पेक्षा वेगळी आहे. या वस्तीवरील लोकांना जागेचे भाडे भरावे लागते, प्रौढ लोक दिवसभर कामाच्या शोधात जातात आणि वृद्ध व बालके घरी असतात. दूर दूर पर्यंत शाळा नसल्यामुळे आणि यांच्याकडे कोणत्याच यंत्रनेचे लक्ष जात नसल्यामुळे या मुलांना कोणतीच अक्षर ओळख नसते. वीज, पाणी, टॉयलेट, आरोग्य व अन्य महत्वाच्या सुविधा त्यांच्याकडे नसतात. बऱ्याच आदिवासी समुदायाप्रमाणे कातकरी आदिवासी समुदाय सुध्दा भूमीहिणता आणि पलायन या दोन महत्वाच्या मुद्याशी संघर्ष करत राहतात, हेच विषय कातकरिंना देशातील इतरांच्या तुलनेत कमजोर बनवून सोडतात आणि त्यांना विषमतेला सामोरा जावं लागत.  

भारतातील ग्रामीण कुटुंबाची भूमिहीनता ही 48% आहे तर हीचं टक्केवारी कातकरी आदिवासिंची 87% आहे इतका फरक यात आहे. 2006 मध्ये शासनाने एक कायदा केला, वन हक्क कायदा 2006. यातील तरतुदीनुसार या आदिवासिंना आपल्या उदर निर्वाहासाठी स्वतः शेती करण्यासाठी किंवा त्या शेतीवर स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी विशिष्ट्य वन जमिन ताब्यात घेऊन त्यावर राहण्याचा आणि कसण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी हवी तशी झाली नाही, फक्त देशातील 13% कातकरी समुदायाला जमीन मिळू शकली. 

एका इंग्रजी मासिकानुसार रायगड जिल्हातील माणगाव तालुक्यातील सर्वच कातकरी आदिवासी भूमिहीन आहेत आणि त्यामुळे त्यांना मोठ्याप्रमाणात घरासह भटकी वस्ती करावी लागते. मे पासून ऑक्टोबर पर्यंत हे लोक मोलमजुरी वर आपला उदरनिर्वाह करतात आणि हा कालावधी त्यांच्यासाठी सुवर्णकाळ असतो. काही मिळकत त्यांना जंगल भागातून सुध्दा मिळते, परंतु अलीकडे सर्व वन क्षेत्र सरंक्षित झाल्यामुळे हा त्यांचा रोजगार बुडाला आहे. याच बरोबर ते मासोळया आणि खेकडे धरून आजूबाजूच्या मोठ्या वस्त्यात विकतात. मे ते ऑक्टोबर हा कालावधी संपल्या नंतर कातकरी वीट भट्ट्यावर काम करायला जातात, त्यासाठी त्यांना वस्ती सोडावी लागते, यांच्यात अजूनही बंधुआ मजदूर ही काळी प्रथा प्रचलित आहे. नाशिक जिल्हातील इगतपुरी तालुक्यातील उभाडे या गावाजवळीळ कातकरी वस्तीवरची घटना मागच्या काही दिवसापूर्वी जगभर फेमस झाली आहे. जिथे पालकांनीच आपल्या मुलांना बंधूआ मजूर म्हणून अहमदनगर मधल्या एका व्यापाऱ्याकडे ठेवले होते आणि त्यातील बऱ्याच मुलांना व्यापाऱ्याने दाखवलेल्या लालचेपायी  पालकांनी विकून टाकले होते. 

सगळ्यात मोठी बाब म्हणजे हे कातकरी अजूनही जगातून सामाजिक आणि आर्थिकरित्या बहिष्कृत आहेत. मायानगरी मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या जमिनीच्या किंमती प्रचंढ वाढल्या आहेत, ज्यामुळे लोक औदयोगिक क्षेत्रातील लोकांना आपल्या जमिनी विकून टाकत आहेत, किंवा सरकार कायद्याच्या वरवंट्याखाली त्यावर ताबा मिळवत आहे. जमीनअसलेल्या आदिवासिंना भीती दाखवून स्वतःच्या जागेवरून हाकलून दिले जात आहे किंवा त्यांच्या जमीनवर बळजबरीने ताबा केला जात आहे. त्यांच्याच जमीनवर बुलेट ट्रेन आणि अन्य मोठे मोठे प्रकल्प येऊन ठाण मांडत आहे पण हे आदिवासी अजून स्वतःच्या मूलभूत हक्कापासून, सुविधेपासून वंचित आणि कोसो दूर आहेत.

- मनवर सुनील