1995-96 दरम्यान इंग्लंड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘अॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. 1996 - 97 च्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असतांना सरकारने पहिल्यांदा हा प्रकल्प वाढवणवासियां समोर उभा केला होता, त्यावेळी सुध्दा या ठिकाणी प्रचंड विरोध झाला होता. त्याचं वेळी डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने या प्रकल्पाची परवाणगी नाकारली होती याच बरोबर लोकांचा वाढता विरोध बघत, हे तत्कालीन शिवसेनेच्या राजकीय प्रगतीत अडथळा आणू शकते म्हणून, तेव्हाच्या एका मोठ्या शुवसेना नेत्याच्या पाठिंब्यानंतर हा प्रकल्प त्यावेळेस रद्द केल्या गेला. 2014 मध्ये भांडवली सरकार सत्तेत आल्यावर, सर्वप्रथम रद्द झालेला वाढवण बंदराची फाईल बाहेर काढली गेली, मुळात या बंदरात सरकारच्या भांडवली मित्रांचे लागेबांधे लपलेले असल्यामुळे सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प करने भाग आहे, तर जनतेला हा प्रकल्प नकोय त्यामुळे जनता विरोध करणार हे निश्चित आहे. ज्या ठिकाणी वाढवण बंदर उभारले जाणार आहे ते ठिकाण 1996 पासून संवेदनशील ठिकाण म्हणून डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने घोषित केले आहे. त्यामुळे या भागात मोठे हानिकारक उद्योग उभारले जाऊ शकत नाही. पण तरी सुद्धा करोना काळात, लॉकडाऊनचा फायदा घेत हा लोकांच्या डोळ्यात धूळ टाकून हा प्रकल्प पून्हा नव्या नियमात बसवून, काही नियम डावलून, साम दाम दंड भेदाचा वापर करत हा प्रकल्प उभारला जात आहे. वाढवण परिसरातील समुद्रात असणाऱ्या खडकाची रचना पाहता मत्स्यबीज उत्पादनासाठी हा परिसरअनुकूल मानला जातो. मुंबई ते दक्षिण गुजरातदरम्यान असणाऱ्या मासेमारी पट्ट्यात हा भाग सुवर्णपट्टा असून बंदर उभारणीमुळे त्याचा विनाश होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
काय आहे वाढवन बंदर?
जवळपास ३६०० एकर समुद्रात भराव टाकून उभारण्यात येणाऱ्या बंदराकरिता १ लाख ९० हजार टन दगड आणि तितकीच माती लागणार आहे, त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल अशी नागरिकांची धारणा आहे. या बंदराकरिता १२ किलोमीटर लांबीचे ब्रेक वॉटर बंधारे उभारण्यात येणार आहे. यासाठी ५१ हजार कोटी रुपये खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे. या बंदराने जवळपास 20 गावातील मच्छिमार व्यवसाय पूर्णपणे संपेल तर 47 गावांना विस्थापित व्हावं लागेल.
का होतोय वाढवण बंदराला विरोध?, ते समजून घेऊया.
अ) डहाणूसह वाढवण येथे विपुल प्रमाणात सागरी सजीवसृष्टी उपलब्ध आहे, ज्यात विविध मासे, खेकडे, शिंपले आणि अन्य सागरी जीव आहेत. म्हणून वाढवण आणि डहाणूच्या आजूबाजूच्या समुद्राला गोल्डन बेल्ट म्हणून संबोधले जाते. याचं कारणाने कोकण महाराष्ट्राचे शेवटचे टोक सिंधुदुर्गपासून, गुजरातपर्यंतचे मच्छिमार या भागात मासेमारी करण्यास येत असतात. प्रत्यक्ष वाढवणची परिस्थिती पहिल्यास, वाढवण आणि त्याच्या आजूबाजूच्या भागाला जैवविविधता कायदा लागू करण्यास काहीच हरकत नसावी, इतका समृद्ध परिसर आहे हा. पण सरकार असे करणार नाही, कारण कोणती सरकार भांडवलदाराकडून आधीची घेतलेले कमिशन नकारून, सामान्य जनतेचा विरोध होतेय म्हणून हा कायदा आणून आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेईल. त्यामुळे मुळात सरकार सामान्य जनतेपेक्षा भांडवलदार वर्ग खूष कसा होईल हेच बघत असते. वाढवण बंदराचा पहिला परिणाम थेट मस्त्य प्रजणानावर होईल आणि त्यामुळे या भागाला जे समुद्र जीवसाठी गोल्डर बेल्ट म्हणून संबोधल जातं ते नष्ट होईल, त्यामुळे मच्छिमार, खलाशी, मस्त्यविक्रेता आणि त्यां संबंधित कामं करणारे लोक; खास करून या कामात मोठा योगदान देणाऱ्या बाया यांच्या रोजगाराची समूळ साखळीच नष्ट होईल आणि त्यामुळे या भागातील लाखो लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा राहील.
आ) जवळच असलेल्या अनुऊर्जा प्रकल्पाचा भविष्यात स्फ़ोट झाल्यास ही भीती सगळ्यात महत्वाची आहे. वाढवन पासून फक्त 6 किमी परिघात महाराष्ट्रामधील प्रस्तावित अनुऊर्जा प्रकल्प आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उभा राहतो. वाढवन जवळ असलेल्या चिखला येथे समुद्रात वारंवार होणाऱ्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे भविष्यात तारापूर आणि प्रस्तावित अनुऊर्जा प्रकल्प याच्या तावडीत येणार नाही का? आणि आलाच तर बंदर, तारापूर आणि अनुऊर्जा प्रकल्प हा ट्रयांगल किती धोकादायक ठरेलं? इथली सर्व मानवनावाची जातच समूळ नष्ट होऊन जाईल, अगदी हड्डपा मोहनजोंदारो सारखी.
इ) वाढवन बंदरासाठी 47 गावं आणि 261 पाड्याचे पुनर्वसन करावे लागतील, यात लाखो लोक आपल्या मुळच्या गोष्टीला मुकतील आणि विस्थापित होतील. बंदरासाठी आदिवासी भागातील डोंगर खणून, 7 हजार एकर भराव केले जाईल, त्यामुळे आदिवासीचे वास्तव्याचे ठिकाण नष्ट होणार आहे. मुळात संविधानिक दृष्ट्या असूवासिंचे राहते ठिकाण आणि संस्कृती नष्ट करणे, त्यांच्या मानवी आणि मूलभूत अधिकारांना नाकारनेच असते.
ई) वाढवन बंदर, तारापूर प्रकल्प आणि प्रस्तावित अनुऊर्जा प्रकल्प यामुळे वाढवन बंदारातून जो उर्वरित भाग सुटेल त्याचीही रंगरागोळी होईल. अगोदरच तारापूर, पालघर, डहाणू भागातल्या विविध औदयोगिक वसाहतीत होणाऱ्या प्रदूषणामुळे इथले नागरिक त्रस्त आहेत.
उ) प्रस्तावित वाढवन बंदरात हिंदुचे पवित्र शंखोदर मंदिर जाणार आहे, म्हणतात कि भगवान श्रीराम जेव्हा वनवासात होते तेव्हा इथे अले होते आणि त्यांच्या पदस्पर्शाने ही भूमी पावन झाली आहे. एकीकडे भाजपा सरकारकचं राममंदिराच्या मुद्दयावर उभी राहिली आहे, राम मंदिर मुद्दा काढून घेतला तर ती पत्यासारखी कोसळेल, तर दुसरीकडे तेच श्रीराम भूमी ला वाढवण बंदरात नष्ट करून भ्रष्ट करीत आहे.
ऊ) वाढवन बंदरामुळे इतर छोटे मोठे व्यवसाय नष्ट होतील. डायमेकिंग, शेती, मासेमारी, मस्त्यपालन आणि संबंधित अन्य व्यवसाय. हे सर्व व्यवसाय आत्मनिर्भर आणि भरपूर स्वयंरोजगार निर्माण करणारे आहेत. या सर्वांचा विनाश करून सरकार हे बंदर जबरदस्तीने डहाणूवासियांनावर लादत आहेत. एकीकडे आत्म्युनिर्भर भारत बनविण्याचे राजकारण खेळणारे सरकार, वाढवणबंदराबाबतीत मात्र याठिकाणी विनाशकारी प्रकल्प आणून येथील स्वयंरोजगार नष्ट करू पाहत आहे.
ए) सध्या पालघर जिल्हात आणि एकंदर पालघर - डहाणू भागात सातपाडी, वाढवण हाच भाग मस्त्यपालन आणि मासेमारी साठी योग्य आहे. कारण वाढवन येथून तीस किमी अंतरावर गुजरातच्या नारगोळ बंदराचे कामं चालू आहे. तर दुसरीकडे तारापूर ही सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत आहे. या वसाहतीतून निघणाऱ्या सांडपाणी आणि कारखाण्यातील प्रदूषणामुळे सर्व पश्चिम किनारपट्टीवरील मासेमारी नष्ट होऊ पाहत आहे, यातून फक्त सातपाडी आणि वाढवण, डहाणू भाग तेवढा वाचला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील पश्चिम किनारपट्टीची मासेमारी समृद्ध ठेवायची असेल तर हा भाग वाचावायला हवा. कारण सरकार हाच भाग उध्वस्त करू पाहत आहे.
ऐ) वाढवण बंदर आणून, स्थानिक लोकांचे स्वयंरोजगार नष्ट करण्यापेक्षा बोर्डीपासून, चिंचणी, डहाणू, माहीम, वाढवनपर्यंत सर्व किनारे पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करून पर्यटणाला चालनादेता येऊ शकते. त्यासाठी हे किनारे सुरक्षित आणि सुशोभीत करण्याची गरज आहे. विविध विनाशकारी प्रकल्प आणून लोकांचे जीव धोक्यात घालण्यापेक्षा पालघरमध्ये पर्यटन दृष्ट्या कसा विकास होईल हे पाहणे जास्त महत्वाचे होईल.
ओ) पालघरच्या स्थानिक भूमीपुत्राचा वाढवण बंदरला तीव्र विरोध होत असतांना हा प्रकल्प होणे म्हणजे, लोकशाही राज्यात लोकांच्या विचारांचा आणि भावनेच्या मृत्यू होणे आहे. बाळासाहेबांच्या विचारवर सरकार चालते म्हणणारे, बाळासाहेबांनी वाढवण बंदराला विरोध केला होता हे विसरलेले आहे. वरील सर्व मुद्द्याचा अभ्यास केलास वाढवन बंदर पालघरच्या लोकांसाठी किती धोकादायक आहे हे कळते. त्यामुळे वाढवण बंदरासाठी सर्व स्तरावर विरोध व्हायला हवा आणि आपण डहाणूवासियांनासोबत उभे राहायला हवे.
एकंदर समुद्रात सुमारे साडेपाच हजार एकरावर केला जाणार भराव. सुमारे साडेबारा किलोमीटरपर्यंत प्रवाह अडवणारी ब्रेक वॉटर बांधली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे 47 गावे आणि २६१ पाडे प्रकल्प बाधित होणार आहेत. तारापूर अणुशक्ती केंद्रापासून अवघ्या सहा किलोमीटरमध्ये हा प्रकल्प उभा राहत आहे. समुद्रात भराव केल्यामुळे तारापूर अणुशक्ती केंद्रामध्ये पाणी शिरू शकते. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर कोळसा खनिज तेल यांची आयात करण्यासाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. डहाणू पट्ट्यातील डोंगर टेकड्या भराव करण्यासाठी तोडल्या जाणार. सदर प्रकल्पामुळे मच्छिमार, डायमेकर, आदिवासी शेतकरी यांची उपजीविका संपुष्टात येईल. पालघर जिल्ह्यातील सागरी जैवविविधतेने संपन्न असलेली ठिकाण उध्वस्त होतील. प्रवाळ खडकांची रांग, मृदुकाय प्रवाळ, तारा मासे, स्पोंज, समुद्री पानघोडे आणि पालघर जिल्ह्यातील गोड माशाचे एकमेव नैसर्गिक प्रजनन केंद्र नष्ट होईल. सर्वसामान्यांना उद्ध्वस्त करून कुठला विकास साधला जाणार आहे असा संतप्त प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत.
वीस वर्षांपूर्वी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली होती परवानगी. येथील जैवविविधतेच्या मुळे तालुका पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला. येथील पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने धर्माधिकारी कमिटीची स्थापना करून डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची ची निर्मिती केली होती. बंदर प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी जुनी पर्यावरण संरक्षण समिती बरखास्त करून नवीन समिती निर्माण करण्यात आली. जुनी समिती बरखास्त होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखवला असताना, बेकायदा हंगामी समिती बनविण्यात आली. प्रकल्प झाल्यास खूप मोठ्या प्रमाणावर कोळसा खनिज तेल इत्यादींची वाहतूक डहाणूमधून होणार आहे. पालघर बोईसरमधील एमआयडीसीचा विस्तार वाढवला जाईल.
सध्या डहाणूवासी आणि डहाणू पालघरमध्ये कामं करणाऱ्या विविध संघटना, नागरिक आपापल्या परीने या विनाशकारी प्रकल्पाला विरोध करत आहे, यात ते कुठे तरी कमी पडत आहे. कोकण किनारा हा महाराष्ट्राला लाभलेला निसर्गाचा सुंदर ठेवा आहे, या सुंदर निसर्गाला वाचवण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र एकवटायला हवा पण तसे काही होत असतांना दिसत नाही. हा फक्त पालघर आणि डहाणू वाल्यांचा प्रश्न आहे ही मानसिकता आधी आपण बदलवून, हा महाराष्ट्राचा किंबहुना देशाचा प्रश्न आहे, असें आपण आपल्यात भिनवायला हवे. संपूर्ण कोकण आज भांडवलदारीच्या आगीत होरपळतो आहे, त्याची राख होण्याची वाट पाहू नका.
अन्यायाविरोधात लढणाऱ्याला चार प्रकारे मदत केली जाऊ शकते, स्वतः आंदोलनात सहभागी होऊन, त्यावर बोलून किंवा लिहून, त्यावर प्रश्न विचारून, आणि वरील तिघांना मदत करून.काहीही निवडा पण कोकण, वाचवा त्यासाठी आवाज उठवा
©कोकणमाला सिरीज, भाग 1
- मनवर सुनील
(मुक्तपत्रकार)