ईव्हीएमविषयी सर्वकाही, हो ईव्हीएम हॅक होऊ शकते ...

 

(1) 1 एप्रिल 2017, मध्यप्रदेशमधील भिंड बूथवर कोणत्याही उमेदवारास मतदान केल्यास ते फक्त भाजपाला जमा होत होते. हे सत्य होते, उत्तर आले कि ईव्हीएममधे बिघाड झाला आहे, हॅकिंग नव्हे. (2) 3 मार्च 2022 टोला समेरा, उत्तर प्रदेश येथीक बूथवर दोन तास ईव्हीएम मधे बिघाड झाला आणि मताची संख्या जास्त भरली गेली. (3) 8 मार्च 2022 जमालपूर, कवेलीसह अन्य 8 बूथवर उत्तर प्रदेशमधे ईव्हीएम बिघाड झाला आणि दोन तास ते चार तास मशीनांनी काम केले नाही. (4) 28 नोव्हेंबर 2018 मध्यप्रदेश मधील नवडणुकीत एकाच दिवाशी 100 पेक्षा जास्त ईव्हीएम मधे खराबी आढळून आली. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया 30 मिन ते एक तास उशिराने सुरु झाली (5) 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत यवतमाळ 214 आणि चिमूर 224 येथील ईव्हीएममधे बिघाड आढळून आला. त्यावेळी एकाच दिवसात भारतात दोनशे जागेवर मतदान एक ते सहा तास उशिरा घेण्यात आला.

ईव्हीएम विषयी सर्व काही.......

1957 मध्ये सैंविधानिकरित्या पहिल्यांदाच भारतात निवडणूका घेण्यात आल्या आणि भारताच्या या पाहिल्याच निवडणूकित बुथ कॅप्चरिंगची मोठी समस्या लोकशाही समोर उभी राहिली. मुळात बुथ कॅप्चरिंगचे प्रलोभन सुरवातीच्या काळात काँग्रेसला पडलेले गोड स्वप्न होते, पुढील काळात काँग्रेसच्या या कृतीचा वापर सऱ्हासपणे होऊ लागला ज्यात पुढे चालून विरोधी पक्ष सुद्धा सहभागी झाला. 1960 नंतर सर्वच पक्ष बुथ कॅप्चरिंग करू लागले. इलेक्शन कमिशन हे सर्व पाहत असले तरी,  एकाप्रकारे त्यावेळी एलेक्शन कमीशनने त्याकडे कानाडोळा केलेला होता. 

 1951 ते 1980 च्या दशकात बुथ कॅप्चरिंग उत्तर भारतातील सर्वात मोठी लोकशाहीतील समस्या म्हणून वर आली, त्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आणि त्यावेळी मध्यप्रदेश बिहारचे भाग असलेले ; आताचे झारखंड, छत्तीसगड राज्य आघाडीवर होते. दुसरीकडे निवडणुकीत होणाऱ्या हिंसाचाराचा आकडा सुद्धा खूप मोठा असायचा. आंध्रप्रदेश, आजचा तेलंगणा, प. बंगाल आणि जम्मू काश्मीर राज्यात या काळात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीशी संबंधित हिंसाचार घडून आणल्या जायचा. तिसरी समस्या ही किचकट मतदान पद्धतीशी संबंधित होती, जसे कि बॅलेटपेपर ची छपाई, वाहतूक, साठवण, मोजणी आणि पुन्हा वापरात न येणारी यंत्रणा. त्यामुळे 1990 ला मा. टी. एन. शेषण यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक आयोगाची निवडणूक सुधारणा समिती बनविण्यात आली आणि समितीच्या शिफारसी नुसार पुढे ईव्हीएम भारतीय निवडणूक पद्धतिच्या अनुषंगाने विकसित करण्यात आली. 

भारतातीय संसदेने डिसेंबर 1988 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा केल्या. सुधारित कायद्याच्या कलम 61A ने निवडणूक आयोगाला कागदी मतपत्रिकांऐवजी ईव्हीएम वापरण्याचा  अधिकार देण्यात आला. सुधारित कायदा 15 मार्च, 1989 पासून प्रभावी झाला. पूढे 2002 मध्ये जयललिता विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या खटल्यातील निर्णयात, निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर घटनात्मकदृष्ट्या वैध मानल्या गेला.

भारतात पहिल्यांदा 1982 साली केरळ राज्यातील निवडणुकीच्या वेळी ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. जुन्या काळातील बॅलेट पेपर पद्धतीच्या प्रमाणात पाहिल्यास ईव्हीएमच्या मदतीने केलेले मतदान आणि बॅलेट पेपरच्या मदतीने केलेले मतदान यात  ईव्हीएमद्वारे घेतलेल्या मतदानात वेळ आणि मनुष्यबळाची बचत मोठ्या प्रमाणात होते.

सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे भारतातील राजकीय पक्षात ईव्हीएमच्या वापराबाबत एकमत नाही. भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष सोडल्यास असा एकही पक्ष नाही कि ज्याला वाटते, भारतातील निवडणुका या ईव्हीएम वर व्हाव्यात. भारतीय जनता पार्टीला सोडुन सर्व पक्षांना लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका या बॅलेट पेपर वर हव्या आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थातच ईव्हीएम समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. 

केरळ राज्यातील पारूर विधानसभा क्षेत्रात 1982 मध्ये, भारतात पहिल्यांदाच ईव्हिएमचा निवडणुकीसाठी वापर करण्यात आला. 1982 ते 1989 दरम्यान राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि दिल्लीतील निवडणुकीत प्रायोगिक तत्वावर ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. 

2004 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी नंतर भारतातील प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका ईव्हीएम वर घेणे बाध्यकारक करून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या भारतातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या 100% निवडणुका ईव्हीएम द्वारेच होतात. 

2014 मध्ये पुन्हा निवडणुकीत सुधारणा करत पायलट परियोजना आणण्यात आली आणि वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल अर्थातच वीवीपीएटी(व्हिव्हीप्याट) संकल्पना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वापरात आली.

यामध्ये ईव्हीएम वर मतदान केल्यानंतर तुमचे मतदान कोणाला झाल आहे, हे तुम्हाला सात सेकंद पर्यंत पेपरवर दिसते आणि त्यानंतर ते एका सिलबंद ड्रॉपबॉक्समध्ये स्वयंचलित पद्धतीने टाकले जाते.

भारतातील ईव्हीएमचा इतिहास - 

भारतातील पाहिल्या ईव्हीएमची निर्मिती 1980 मधे एम. बी. हनीफा यांनी केली होती. ज्याची नोंदणी 15 ऑक्टोबर 1980 मधे इलेक्ट्रॉनिक मतमोजणी मशीन या नावाने करण्यात आली. एम. बी. हनीफा यांनी तयार केलेली ही मशीन तामिळनाडूमधे सहा ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारी प्रदर्शनीमधे लोकांना बघण्यासाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. 

भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे 1989 मधे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड” या  कंपनीच्या मदतीने ईव्हीएम बनवायला सुरवात झाली. या ईव्हीएमची डिझाईन औद्योगिक संरचना सेंटर, आयआयटी बॉंबेच्या सदस्यांनी तयार केली होती. 

ईव्हीएमची डिझाईन आणि तंत्रज्ञान - 

एका ईव्हीएमचे मुळात दोन भाग असतात, एक कंट्रोल युनिट आणि दुसरे ईव्हीएम बॅलेट पेपर मतदान युनिट. मात्र 2014 नंतर यात अजून एक भर पडली आणि आता ईव्हीएमचे तीन भाग पाडले जातात. कंट्रोल युनिट, ईव्हीएम बॅलेट पेपर युनिट आणि व्हिव्हीपीएटी युनिट. ईव्हीएमचे हे तीनही भाग एकमेकांशी 5 मिटर वायरने जोडलेले असतात. त्यातील कँट्रोल युनिट मतदान अधिकारी यांच्या टेबलवर असते तर ईव्हीएम बॅलेट पेपर युनिट हा मतदान कक्षात असते ज्यावर बटण दाबून मतदार आपले मत देत असतो. 

भारतात ईव्हीएम येणाच्या पूर्वी, मतदान अधिकारी मतदारला एक बॅलेट पेपर जारी करायचे आणि मतदार त्यावर, आपल्या निवडीच्या चिन्हासमोर ठसा लावायचे. ईव्हीएममधे मतदाराचे व्हेरीफिकेशन झाल्यावर, मतदाराने मतदान कक्षात प्रवेश केल्यानंतर मतदार अधिकारी कंट्रोल यूनिटद्वारे बटण दाबून 

ईव्हीम बॅलेटपेपर मशीनवर ई - बॅलेट पेपर जारी करतात तेव्हा बीपचा आवाज होतो आणि मतदाराला आपल्या निवडीसमोरील निळे बटण दाबायला परवाणगी दिली जाते. शेवटच्या टप्प्यात व्हिव्हीपीएटी मशीनमधे मतदाराचे मतदान कोणाला गेले हे मतदारला सात सेकंद पर्यंत दिसते आणि त्यानंतर ते एका बंदबॉक्स मधे जमा होते आणि ईव्हीएम वर मतदान करण्याची प्रक्रिया संपते.

ईव्हीएम - 

ईव्हीएमसाठी विद्युत कनेक्शन गरज लागत नाही, ईव्हीएमचा वापर अती दुर्गम भागात, जिथे सरकारी विकास न पोहचल्यामुळे हफ्त्यातील चार दिवस वीज नसते अश्या ठिकाणीसुद्धा होऊ शकतो हा ईव्हीएमचा ऍडव्हान्स आहे. सध्या ईव्हीएमचे तिसरे संस्करण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वापरले जाते.M1, M2, M3 पैकी M1 संस्करण सध्या मागे पडले असून, M2 आणि 2013 नंतर M3 संस्करण वापरात आहे, ज्या मधे नोटाचे ऑपशन दिलेले आहे. 

ईव्हीएम M3 मधे एका मशीनमधे एका कंट्रोल युनिटला 24 उमेदवाराची सूची जोडली जाऊ शकते,

एका ईव्हीएम ई बॅलेट पेपरवर 16 उमदेवाराचे नाव बसू शकतात आणि अधिकतम 2000 मत नोंदवले जाऊ शकतात. M2 मधे एका मशीनमध्ये एका कंट्रोलला 64 उमेदवाराची सूची जोडली जाऊ शकते, यातही एका ईव्हीएम ई बॅलेट पेपरवर 16 उमदेवाराचे नाव बसू शकतात आणि 3840 मतदान नोंदवले जाऊ शकतात. यात रियल टाइम क्लॉक आणि डायनेमिक कोडिंगची व्यवस्था केलेली आहे सोबतच पहिल्या दोन संस्करणापेक्षा M3 वजनाने हलकी आहे. एक ईव्हीएम पूर्ण चार्जिंग केल्यास, एका सहा वोल्टच्या साध्या बॅटरीवर दिवसभर चालू शकते. या बॅटरिची निर्मिती “भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर” आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद” यांच्याद्वारे केली जाते.

सध्या एक ईव्हीएम बनविण्यासाठी 17 हजार रुपयांचा खर्च येतो आणि ईव्हीएम द्वारे मतदान घेतल्याने भारतातील एका निवडणुकीत 10 हजार टन इतकया बॅलेटपेपरची बचत होते. एका ईव्हीएमचा वापर 15 वर्षापर्यंत केला जाऊ शकतो आणि एका निवडणुकीचे मतदान 10 वर्षापर्यंत जतन करून ठेवले जाऊ शकतात. भारतीय ईव्हीएमचा वापर नेपाळ, भूतान, नामीबीया, फिजी, केनिया या देशात केला जातो.

ईव्हीएम हॅक होई शकते का?

1) ईव्हीएम सहजपणे हॅक होऊ शकते .

2) निवडणुकीचे निकाल व्यवस्थापित करण्यासाठी ईव्हीएमचा वापर केला जाऊ शकतो.

2) निवडणूक अधिकाऱ्याद्वारे ईव्हीएममध्ये सहज छेडछाड केली जाऊ शकते.

4) ईव्हीएमचे निवडणूक सॉफ्टवेअर देखील बदलता येऊ शकते.

ईव्हीएम हॅक होऊ शकते याचा अंदाज केवळ भारतालाच नव्हे तर, इतर 120 देशाला सुद्धा याची प्रचिती आलेली आहे. जगातील 120 देशात ईव्हीएमवर बंदी घातलेली आहे.

पारदर्शकतेच्या अभावामुळे नेदरलँड्सने त्यावर बंदी घातली, आयर्लंडने 51 दशलक्ष पौंड किमतीच्या तीन वर्षांच्या संशोधनानंतर ईव्हीएम बॅन केले. जर्मनीने ईव्हीएम असंवैधानिक घोषित करून त्यावर बंदी घातली. इटलीने देखील ई-मतदान करणे सोडले कारण त्याचे परिणाम सहज व्यवस्थापित केले जाऊ शकतात. युनायटेड स्टेट्सने ईव्हीएमवर बंदी घातली. सीआयए सुरक्षा तज्ञाच्या मते, व्हेनेझुएला, मॅसेडोनिया आणि युक्रेनने मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी आढळल्यानंतर ईव्हीएम वापरणे थांबवले. इंग्लंड आणि फ्रान्सने कधीही ईव्हीएमचा वापर केलेला नाही.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यानी बऱ्याचदा दावा केला आहे कि, ईव्हीएममध्ये सहजपणे छेडछाड केली जाऊ शकते आणि त्यांच्या निकालांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो. काही दिवसापूर्वी बोस्टन तंत्रज्ञान परिषदेत, संगणक शास्त्रज्ञ अलेक्स हॅल्डरमन यांनी जगाला हे दाखवून दिले की इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र हॅक करणे आणि निकाल बदलणे किती सोपे आहे. हॅल्डरमन यांनी एक मॉक इलेक्शन आयोजित केले ज्यामध्ये तीन कॉन्फरन्स उपस्थितांनी जॉर्ज वॉशिंग्टनला मत दिले परंतु संक्रमित मेमरी कार्डने रिव्होल्युशनरी युद्धादरम्यान गुप्तता विकणारे लष्करी अधिकारी बेनेडिक्ट अरनॉल्ड यांना 2-1 ने विजय मिळवून दिला.

1) ईव्हीएम पारदर्शक नाही -

बॅलेट पेपरवर मतदान केल्यानंतर लक्षात येते कि, मतदाराने कोणाला मत दिले आहे आणि मतदार यावर विश्वास ठेवू शकतो कि, आपले मत निवलेल्या व्यक्तिलाच गेले आहे. व्हिव्हीपीएटीत कोणाला मत दिले दिसू शकते, परंतु त्यांनतर हे मत खरंच निवडलेल्या उमेदवाराला गेले का याची यात खात्री नसते. ईव्हीएमवरचे फक्त एकत्रित मत नोंदवले जातात, व्हिव्हीपीएटीतील बॅलेटचे व्हेरीफिकेशन केले जातं नाही.

2) ईव्हीएमवर पून्हा मत मोजणी होऊ शकत नाही -

ईव्हीएम वर केलेले मतदान पुन्हा पाहायचे असल्यास फक्त एकत्रितपणे एका मशीनचा आकडा दाखवते, म्हणजेच एका ईव्हीएमवर 2 हजार मतदान नोंदवले गेले असल्यास ती मशीन उमेदवाराला पडलेले मत दाखवणार नाही, फक्त दोन हजार मत दाखवेल. बॅलेट पेपरसारखे याला पुन्हा एकेक मोजता येणार नाही. 

3) जी मशीन दुरुस्त केली जाऊ शकते, तीला खराब पण केले जाऊ शकते.

बऱ्याचदा एकादी ईव्हीएम खराब झाल्यास टेक्नीशियन ईव्हीएम ला दुरुस्त करून पुन्हा वापरात आणतात, याचाच अर्थ जर टेक्नीशियन ती दुरुस्त करू शकत असेल तर बिघडवू पण शकतोच.

4) ईव्हीएम अश्याच काही कारणाने 120 देशात बॅन आहे, ज्या देशात ईव्हीएम टेकनॉलॉजीची निर्मिती केली जाते तो देश ईव्हीएम वापरत नाही.

5) अर्ध्यापेक्षा जास्त राजकीय पक्षांना ईव्हीएमवर विश्वास नसणे -

भारतातील भाजपासह सर्वच पक्षांनी कधीना कधी ईव्हीएमवर अविश्वास दाखवलेला आहे. जर राजकीय पक्षांनाचं ईव्हीएमवर विश्वास नसेल तर ईव्हीएमवर निवडणुका घेणे म्हणजे लोकशाहीचा अनादर करणे होते.

6) ईव्हीएमवर उठणारे कोणत्याच प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोग देऊ शकलेले नाही. बॅलेट पेपर प्रमाणे ईव्हीएम द्वारे कंट्रोल युनिट वर कमांट्स ठेवल्यास खोटे मतदान होऊ शकते, जी बूथ कॅप्चरिंगला पूरक आहे. 

7) ईव्हीएमद्वारे वेळेची बचत होते ही फक्त अफवा -

 

1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत बॅलेटपेपरद्वारे मतदान झाले त्यावेळेस निवडणुकीची घोषणा ते निकाल ही संपूर्ण प्रक्रिया चार दिवसाची होती तर अलीकडे होत असलेल्या निवडणुकीत हा कालावधी 30 ते 45 दिवसाचा असतो.

8) निवडणूक आयोगाचे ईव्हिएमला हात न लावता हॅक करायचे चॅलेंज -

एखाद्या गोष्टीला हात न लावता हॅक करायचे असल्यास ती गोष्ट इंटरनेटशी जोडलेली असावी लागते ही सोप्पी गोष्ट आहे. ईव्हीएम इंटरनेटशी जोडलेले नसतात. मात्र एकादा प्रोग्राम ज्याप्रमाणे सेट केला जाऊ शकतो त्याचं प्रमाणे त्यात फेरफारपण केले जाऊ शकतात. याउलट निवडणूक आयोगाने आपल्या चॅलेंज मधील पण काढुन टाकल्यास, ईव्हीएम हॅक होऊ शकते हे निवडणूक आयोगालाच चांगले माहिती आहे. त्यामुळे ईव्हीएम साठवणुकीच्या जागेवर ईव्हीएममधे छेडछाड होऊ शकते.

© मनवर सुनील 

   (मुक्तपत्रकार)