खऱ्या विकासाला सुरवात येथून व्हायला हवी..

मेळघाटातील कोरकू....

अमरावती जिल्ह्यातील कोरकू लोकांविषयी - 

       कोरकू समाजाचे लोक प्रामुख्याने मध्यप्रदेशमधे खांडवा, बुऱ्हाणपूर, बैतूल, छिंदवाडा आणि महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्हातात वस्ती करून राहतात. कोरकू लोकांची भाषा कोरकू आहे तर त्यांना भारत सरकारने जमाती म्हणून घोषित केले आहे. सध्या 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील यांची एकूण लोकसंख्या 11 लाखाच्या जवळपास असून, मध्यप्रदेशमधे 8.5  लाख तर महाराष्ट्रात म्हणजेच एकट्या मेळघाटभागात 2.7 लाख इतकी आहे. कोरकू लोकांच्या मते कोर म्हणजे व्यक्ती आणि कु म्हणजे जिवंत अर्थातच कोरकू म्हणजे जिवंत व्यक्ती. दुसरीकडे नवीन परिभाषेनुसार कोरकू  म्हणजे असा जिवंत व्यक्ती जो इतर समाजाच्या दृष्टीने सर्वाधिक वंचित आहे. कोरकू लोक मुंडा समुदायातील आहेत असे अभ्यासक मांडतात, हे लोक पूर्वी तापी नदीच्या कडेला वस्ती करून राहत आणि शिकार करून उदरनिर्वाह करत होते, जो कि सातपुडा जंगलाचा भाग आहे. कोरकू आदिवासी पुन्हा चार उपप्रकारात विभागले जातात. बावरिया, रुमा, बोंडोया आणि मवाशी. यात सर्वात मोठा समूह मवाशी हा आहे. यातील बावरिया समूह बैतुल जिल्ह्यात, बोंडोया समूह जितगढ आणि पचमढी जिल्ह्यात आणि रुमा समूह अमरावती जिल्ह्यात वस्ती करून राहतात. 

पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेले कोरकू.

          मेळघाटातील आदिवासी विरुद्ध वाघ संघर्ष (वाघासाठी मेळघाट संरक्षित केले आहे) टाळण्यासाठी आज पासून तेवीस वर्षाआधी 2001 मधे एका योजने अंतर्गत 33 कोरकू लोकांचे गाव आणि पाडे यांचे पुनर्वसन होणार होते. मुळात हे कारस्थान या लोकांची जमीन हडपणे हाच होता. 33 गावापैकी 18 गावांचे पुनर्वसन करायला सरकारला वीस वर्ष लागली तर त्यातील पंधरा गावे अजूनही पुनर्वसनाची वाट पाहत आहेत. या लोकांना आपल्या जमीनीचा मोबदला अत्यंत कमी मिळाला, जिथे समृद्धी महामार्गासाठी, गोवा मुंबई महामार्गासाठी चारपट म्हणजेच कोट्यावधी रुपये मिळाले तिथे या लोकांना फक्त मोबदला दहा लाखाच्या पटीत मिळाला जो कि महागाईच्या दृष्टीने अत्यंत कमी आहे. आता प्रश्न हा आहे कि,  जे पुनर्वसन वीस वर्षात होऊ शकले नाही त्यासाठी फक्त दहा लाख रुपये मोबदला किती योग्य?. दुसरी बाब पुढे तीस वर्षात वाढत्या जमिनीच्या किंमतीनुसार दहा लाखात कोरकू आदिवासीच पुनर्वसन होऊ शकेल का? अर्थातच तीस वर्षात दहा लाखाचे तीस वर्षापूर्वीचे मार्केट व्हल्यूवेशन, जमीनीच्या आजच्या व्हल्यूवेशन काढल्यास किंमत काहीच राहणार नाही. त्यामुळे एका प्रकारे हे कोरकू लोकांवर झालेला अन्यायचं आहे.

कुपोषण, कोरकू लोकांतील सगळ्यात मोठी समस्या.

                     अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल मेळघाटामध्ये बालकांचे कुपोषणामुळे दरवर्षी हजारो मृत्यू होतात, गेली कित्येक दशके हे सुरू आहे. सरकार त्यांच्या परीने सर्व योजना राबवत आहेत, परंतु परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. मेळघाटात आदिवासी समाजातील लोकांचे दारिद्र्य, कुटुंबात कमावणारे कमी आणि खाणारी तोंडे जास्त, त्यामुळे कुटुंबाच्या जीवनावश्यक गरजा भागत नाहीत. त्यामुळे कुटुंबातील लहान मुलांना पूरक, पोषण आहार मिळत नाही. परिणामी मुलांचे कुपोषण होते. सरकारी योजनेनंतरही भारतातील सर्वाधिक कुपोषित बालकांचे मृत्यू  मेळघाटात होतात. येथे एका वर्षात जवळपास पाचशे मुलांचा मृत्यू होतो, माहितीच्या अधिकारात 2019 ला आलेल्या माहितीनुसार फक्त 12 महिन्यातील हा आकडा 410 इतका होता, हा आकडा सरकारी नोंदनीतील होता, ज्याची नोंदणी झाली नाही तो जवळपास 1100 इतका असायला हवा असे प्रत्यक्ष मेळघाघाटात कामं करनाऱ्या एनजिओ सांगतात.

मूलभूत सुविधेपासून अजून वंचित आहेत मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा.

        मेळघाटातील धारणी आणि चिखलधरा तालुक्यात सर्वाधिक मूलभूत सुविधापासून वंचित राहावं लागत. आदिवासिंपर्यंत न पोहचणारी आरोग्य सेवा असो कि अन्य कोणत्याही सेवा. आरोग्य सेवा या लोकांपर्यंत पोहचली तरी त्यां आधी जनजागृती होणे त्याही पेक्षा जास्त महत्वाची असते. धारणी आणि चिखलदरा भागात सर्वाधिक पाण्याची टंचाई असते. याठिकाणी पाऊस जरी चांगला पडत असला तरी डोंगराळ भाग असल्यामुळे सर्व पावसाचे पाणी वाहून जाते, त्यामुळे पिण्यायोग्य पाणी उरत नाही. त्याचं बरोबर पाणी साठवून ठेवत नसल्यामुळे योग्य शेती होऊ शकत नाही, याचं कारणाने त्याचे आर्थिक उत्त्पन्न कमी असतात.

विविध सरकारी, गैरसरकारी संस्था करतात आदिवासी लोकांची फसवणूक.

          मेळघाटावर सरकारचे हवे तिथके लक्ष नसते हेच चाळीस वर्षापासून बघायला मिळते. सरकारी यंत्रणा अमरावतीमधे बसून तीनशे किमी वर एकादी योजना कशी राबवू शकते? प्रत्यक्षात गावागावात, पाड्यापाड्यावर जाऊन, जनजागृती करून योजना राबवायला हवी मात्र तसे होत नाही. या भागाचे खासदार आमदार वर्षवर्ष - सहा सहा महिने या भागात भेटी देत नाही. या भागात 490 च्या जवळपास एनजिओ कामं करतात, फक्त नावाला. त्यातील फक्त 20 एनजीओ प्रत्यक्षपणे कामं करतांना दिसतात, बाकी फक्त नावाला, फंड गोळया करण्यासाठी. एकंदर सरकारी आणि गैरसरकारी दोन्ही संस्था फक्त या ठिकाणी पैसे गोळा करून, आदिवासी लोकांच्या हक्काच्या विकासातील निधीची लूट करतांना आढळतात. 

शिक्षणाची खालावती पातळी.

 

          महाराष्ट्र टाइम्समधील एका लेखानुसार, मेळघाट हा मध्य प्रदेशच्या अगदीच सीमेलगत असलेला प्रदेश. त्यामुळे मेळघाटातील सर्वच लोक हिंदीत बोलतात. येथील कोरकू आदिवासींची मातृभाषा ‘कोरकू’च. परंतु व्यवहाराची भाषा हिंदी व शिक्षण मात्र मराठीत घ्यावे लागते. त्यांना मराठी थोडेफार समजत असले तरी सहसा कोणी मराठीत बोलताना आढळत नाही. मराठी भाषा सर्वच आदिवासींना तशी परकीच; पण इथल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना तर मराठी म्हणजे संकटच! शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवताना शिक्षकांना ‌हिंदीमिश्रित मराठीत शिकवावे लागते. साधारणपणे चौ‌थीपर्यंतच्या मुलांना मराठी वाचताही येत नाही. पाचवीच्या पुढील विद्यार्थी अक्षराला अक्षर जोडून वाचण्याचा प्रयत्न करतात. नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी वाचता येत असले तरी त्यांना त्याचे आकलन होताना दिसत नाही. आकलनक्षमताच कमी असल्याने सर्व विषयांमध्ये बहुतांशी विद्यार्थी मागेच पडताना दिसतात. आदिवासी शिक्षणातील आणखी एक वास्तव म्हणजे शासकीय आश्रमशाळांमध्ये पहिली ते चौथीच्या वर्गांमधील विद्यार्थिसंख्या अगदीच नगण्य असल्याचे दिसले. काही आश्रमशाळांमध्ये तर या वर्गांमध्ये एकही मूल आढळले नाही. याचे कारण जाणून घेतले असता समजले, की आज गावोगाव जिल्हा परिषदेच्या शाळा निघालेल्या आहेत. तिथेही माध्यान्ह भोजन मिळते. शिवाय शाळा गावातच असते व आपले मूल ठराविक वेळेत घरी परत येत असल्याने पालकसुद्धा त्याच शाळांना प्राधान्य देतात. 

कोरकू आदिवासी आणि अन्य जगाशी संबंध.

           15 जुलै 2022 ला मेळघाटातील कोयलारी आणि पाचडोंगरी येथील वीज पन्नास हजार रुपये ग्रामपंचायतीने न भरल्यामुळे काही दिवसासाठी कापली गेली. ज्यामुळे पाणी पुरवठा बंद झाल्यामुळे आणि  दूषित पाणी पिल्यामुळे 4 मुलांचा मृत्यू झाला, अश्या घटना मेळघाटात सतत होत राहतात.

                    01 सप्टेंबर 2020 मेळघाटातल्या आदिवासी बालकांमध्ये कुपोषणामुळे पोटफुगीच्या आजाराचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव असतो. येथे आरोग्य शिक्षणाचा आणि जनजागृतीचा अभाव असल्यामुळे अंधश्रद्धेपोटी बालकांच्या पोटावर चटके दिले जातात. सप्टेंबर 2020 मधे एकाच महिन्यात अश्या घटनेमुळे 5 मुलांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

       अजूनही मेळघाटातील 112 गावामध्ये इंटरनेट सुविधेसह, मोबाईल नेटवर्क पोहचलेले नाही. म्हणजे मेळघाटातील ही गावे अजूनही किती मागास आहेत याचा अंदाज यावरून लावता येत.

     मेळघाटातील काटकुंभ आणि चुरनी या भागात नियमित विजसेवा नाही, त्यामुळे आजही 30 गावांना विजेसह इतर मूलभूत सुविधेपासून वंचित राहावं लागत. बोदु वारुगव्हाण, राहू, बिबा, हतरू, रायपुर, हिल्डा, ऐकताई, भांडुम इ. अशी ही 30 गावे आहेत

         10 जून 2019 मेळघाटातील बिहाली आणि भंडारी गावातील कोरकू आदिवासी लोकांना उन्हाळ्यातील काही  महीने चिखलमिश्रित पाणी पिऊन काढावे लागतात ही बातमी दैनिक भास्करने दिली होती, ती परिस्थिती आजही तीन वर्षानंतर कायम आहे. या भागातील बऱ्याच लोकांचे दिवसातील चार ते पाच तास फक्त पाणी गोळ्या करण्यासाठी चालले जातात.  

           आजही मेळघाटातील 33 गावामधून उरलेल्या गावातील लोकांचे  पुनर्वसन शक्तीच्या बळावर होत असते, त्यासाठी धमकावणे, जोराचा बळ वापरणे, चुकीची माहिती देणे, जबरदस्ती हाकलून लावणे, लहान मुलांना गायब करणे असे कामं चालतात. तीन वर्षाआधी 18 गावाचे पुनर्वसन करतांना, झालेल्या आदिवासीच्या आंदोलनातील काही मुल आणि इतर लोक गायब असल्याचे ऐकायला मिळते, त्यावेळी पोलिसांनी गोळीबार केला होता त्यात 40 लोक जखमी झाली होती. 

- मनवर सुनील

  मुक्त पत्रकार