भीमा कोरेगाव खटला आणि ते चार वर्ष....

काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण - 

१ जानेवारी १८१८ रोजी कोरेगाव भीमाच्या लढाईत दलितांनी इंग्रजांकडून लढत, बाजीराव पेशव्यांच्या २७ हजार सैनिकांना हरवलं होतं. या घटनेला १ जानेवारी २०१८ रोजी २०० वर्ष पूर्ण झाले. याच निमित्तानं कोरेगाव भीमाजवळ उभारलेल्या स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी दलित बांधव जमले होते. या जमावावर हल्ला करण्यात आला, यानंतर दंगल उसळली असा अहवाल पुणे पोलिसांनी तयार केला. विविध बहुजन दलित संघटना एकत्र येऊन घेत असलेल्या एल्गार परिषदेला दोषी ठरवून, त्यांच्यावर मावोवादीशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आले. दंगलीत दोन गटाला समोर ठेवुन, भिडे यांच्या गटाला क्लीनचिट दिली गेली आणि एल्गार परिषदेला दोषी ठरवले गेले.

कोरेगाव भीमा प्रकरणात तीन प्रकारे दलित बहुजन लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले -

 

१. कोरेगाव भीमा परिसरात १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेली दंगल व त्यातून दाखल केलेले गुन्हे. हा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांना दिला होता.

२. ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात झालेली एल्गार परिषद व भडकाऊ भाषणे दिली सांगत, आयोजक आणि टीम वर गुन्हे दाखल करण्यात आले. हा तपास पुणे शहर पोलिसांकडे होता.

३. ०३ जानेवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र बंद दरम्यान राज्यात ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले

भिमाकोरेगाव दंगलीतील संशयीतांसोबत सरकारने काय केले -

दंगलीतील 16 संशयित आरोपी तुरूंगात अजून बंद आहेत, त्यांचा अजून निवाडा झालेला नाही. त्यातील एका व्यक्तीचा करोना काळात मृत्यू झाला तर इतर तीन व्यक्ती वेगवेगळ्या करणासाठी पॅरेलवर आहेत.

करोना काळात यांच्यावर अमानुष प्रकारे जेलप्रशासणाने अत्याचार केला. गळते बॅरेक दिले, वीज पंखे टाळले, आजारी असतांना ट्रीटमेंट दिली नाही इत्यादी. त्याच बरोबर आपण हे पण विसरून चालणार नाही कि, त्यांचा भारतीय संविधान आणि राज्यप्रणाली वर विश्वास होता. ते फक्त हुकूमशाहीकडे वळणारी लोकशाही आणि लोकशाहीत जे व्हायला हवे पण होत नव्हते यांच्या विरोधात खुलेआम बोलणारे लिहणारे, चळवळ करणारे होते आणि म्हणूनच ते आज त्याची एक खूप मोठी किंमत मोजत आहेत.

 1) 6 जून, 2018 रोजी सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन आणि रोना विल्सन यांना देशाच्या विविध भागांमधून त्यांच्या घरातून अटक करण्यात आली. त्यानंतर इतरांच्या अटक टप्प्याटप्प्याने सुरू राहिल्या:

2) 28 ऑगस्ट 2018 रोजी अरुण फेरेरा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव आणि व्हर्नन गोन्साल्विस यांना अटक करण्यात आली.

3) 14 एप्रिल 2020 रोजी आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना अटक करण्यात आली.

4) 28 जुलै, 2020 रोजी हनीबाबू यांना अटक केली गेली.

5) 10 सप्टेंबर 2021 रोजी सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि 11 सप्टेंबर 2021 ला ज्योती जगताप - या तिघांनाही पुण्याहून अटक केली गेली

6) अखेर 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी फ्रेंच स्टेन स्वामी यांना रांची येथून अटक करण्यात आली.

भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणामधे प्रथम अटक केल्या गेलेल्या लोकांना आता चार वर्षे पूर्ण झाले आहे. आज, देशातील आयुष्यभर मानवाधिकारासाठी वचनबद्ध असलेल्या नागरिकांपैकी 16 (बीके -16 म्हणून ओळखले जाणारे) ज्यांना तुरुंगात डांबून जामीन नाकारला जात आहे आणि अदयापही ते संशयितच असून, त्यांच्यावर आरोप सिद्ध करून दोषी आणि आरोप सिद्ध होत नसेल तर निर्दोष सोडण्यासाठी कोणत्याही खटल्याची सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

मुळात हे लोक कोणतेही सामान्य पुरुष व स्त्रिया नाहीत; ते कामगार संघटना, मानवाधिकार कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, विचारवंत आणि कलाकार आहेत. त्यांचा गुन्हा? आदिवासी व दलित, महिला व मुले, कामगार व शेतकर्‍यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणे, गरीब व अपंग लोकांची बाजू घेणे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे असे आहेत. त्यांनी न्यायालयात लढाया लढल्या आहेत; लोकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांसाठी संघर्ष करण्यासाठी संघटित करण्यात मदत केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत सरकार आणि नॅशनल इंटेलिजेंस एजन्सीने (एनआयए) केलेल्या असंवैधानिक आणि दडपशाही कृतीत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संताप व्यक्त केला जात आहे. विचारवंत व शिक्षणतज्ज्ञांसह सिव्हिल सोसायटीने निवेदने, निवेदनांवर स्वाक्षरी केली, पत्रकार परिषद घेतल्या आणि देश आणि जगाच्या विविध भागात निषेध मोर्चा काढला. 11 जून 2021 रोजी शेकडो संबंधित नागरिकांनी बीके -16 च्या कुटुंबातील आणि मित्रांसमवेत “राज्य दडपशाहीविरूद्ध मोहीम” या वर ब्रेक लावावा आणि ज्यांना UAPA लावून अटक केले गेले आहे त्यांना तातडीने लवकरात लवकर सोडण्यात यावे, UAPA कायदा रद्द करावा अशी मागणी केली होती. 

संविधान कलम 19 म्हणतो कि, भारतातील लोकांना विनाशस्त्र एकत्र येऊन संघटना स्थापण्याचा आणि ती चालवण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. त्यामुळे संविधानाला विरोध करण्यासाठी UAPA कायदा आणण्यात आला कि ज्यामुळे सत्तेला विरोध होत असतांना, सत्ता जर डगमगू लागली तर लोकांचे आवाज दडपून त्यांचा गळा बंद करता आला पाहिजे. हा कायदा घटनेच्या कलम 19 नुसार प्रदान केलेल्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध लादत आहे. सन 2019 मध्ये या कायद्यांतर्गत विविध सुधारणा करण्यात आल्या ज्याने या कायद्यात काही कठोर तरतुदी जोडल्या. 

भीमाकोरेगाव आणि एल्गार परिषद यांचा काहीही संबंध नव्हता -

भीमा कोरेगाव हा एक वेगळा कार्यक्रम आहे. अनेक वर्षांपासून या कार्यक्रमासाठी लोक कोरेगावात येतात. विजय स्तंभाला अभिवादन करतात. भीमा कोरेगावला येणाऱ्यांची संख्या आता वाढली आहे. 

सध्या भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेचा संबंध जोडला जातो पण एल्गार परिषद ही वेगळी आहे. एल्गार परिषद ही भीमा कोरेगावच्या काही दिवसांआधी झाली होती. 200 पेक्षा जास्त संघटना परिषदेत सहभागी झाल्या होत्या. अध्यक्षपद नि. न्यायमूर्ती पी बी सावंत करणार होते. परंतु प्रकृती खालावल्याने ते येऊ शकले नाव्हते. यावेळी हजर नसलेल्या लोकांवरही खटले दाखल करण्यात आले. जे लोक नव्हते त्यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आलं. यावेळी दंगलीपूर्वी वातावरण निर्मिती केली गेली होती. ढवळेंनी कविता वाचली म्हणून त्यांना अटक केली गेली. ही कविता नामदेव ढसाळांची होती. ‘रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो, तुमची आय-बहीण आजही विटंबली जाते’ही ती कविता होती. भीमा कोरेगाव दंगल आणि एल्गार परिषदेचा काहीही संबंध नव्हता, संबंध होता तर फक्त भीमा कोरेगाव लढाई आणि त्यात महार बटालियनने केलेल्या गौरवशाली कामाची प्रेरणा घेऊन, लोकांना अन्यायाविरोधात, सिस्टीम विरिधोत लोकशाही मार्गाने आपल्या वरील अन्याय दूर करून, हक्क आणि अधिकार मिळावा म्हणून, फक्त एल्गार परिषद घेतल्या जात होत्या.

कोण कोणत्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती -

सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सोमा सेन, वरवरा राव, आनंद तेलटुंबडे, फादर स्टॅन स्वामी, महेश राऊत

ज्योती जगताप, सुरेंद्र गडलिंग, गौतम नवलखा

सुधा भारद्वाज, सागर गोरखे, रमेश गायचोर 

वर्णन गोन्सलवीस, हनी बाब, अरुण फरेरा 

भीमा कोरेगाव खटला हे एक षड्ययंत्र -

वॉशिंगटन पोस्ट या वृत्तपत्राने काही दिवसापूर्वी 

दिलेल्या बातमीनुसार, एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाव खटल्यातील बंदी व मानवधिकार कार्यकर्ते रोना विल्सन यांच्या कंप्युटर मध्ये अनेक गोष्टी प्लॅन्ट करण्यात आल्या होत्या. आर्सेनल कंसलटिंग नावाच्या कंपनीने आपला तपशीलवार अहवाल या संदर्भात दिला होता.

खरं काय होत -

डिजिटल फोरेंसिक फर्म, आर्सेनल कंसल्टिंगने संगणक आणि इतर ई - डाटा तपासणी करतांना अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालानुसार जून 2016 ला रोमा विल्सन च्या एका ओळखीच्या कार्य कार्यकर्त्याने त्यांना खूप सारे मेल पाठवुन ते डाउनलोड करायला सांगितले. ज्यामुळे नेटवायर नावाचा व्हायरस त्यांच्या लॅपटॉपमधे पेरला गेला. या व्हायरसने लॅपटॉपवर ताबा मिळवून त्यात एक फोल्डर तयार केला जो वर पाहता अदृश्य होता, ज्यात 10 कागदपत्रे होती. आर्सेनलने याला व्हेरी आर्गनाइज्ड आणि एक्स्ट्रीमली डार्क अशी संज्ञा दिली, जो त्यांच्या साठी एक नवीनच सायबर हल्ला होता. त्यांच्याकडे आलेली हीअश्याप्रकारची पहिलीच केस होती. हे फक्त रोनासोबत झाले नव्हते, ज्यांनी ज्यांनी मेल वर विश्वास ठेवून ते डाउनलोड केले त्यासर्वांसोबत रोना विल्सन सारखेच झाले होते, ज्याला पेगासस वार म्हटले गेले.

कोण काय म्हणाले -

जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यावर लिहतात

या घटनेनंतर सहा महिन्यांनी पुणे पोलिसांनी वेगळाच पवित्रा घेतला. भीमा कोरेगावच्या लढाईला २०० वर्षं झाली म्हणून महाराष्ट्रात एल्गार यात्रा काढण्यात आली होती. त्यापाठी माओवादी आहेत असा आरोप पोलिसांनी जून महिन्यात केला आणि पाच कार्यकर्त्यांना अटक केली. एल्गार यात्रेला माओवाद्यांनी पैसा पुरवला, तेच भीमा कोरेगावच्या हिंसेला जबाबदार आहेत, असं हे पोलीस सुरुवातीला सांगत होते. नंतर त्यांनी या कार्यकर्त्यांवर पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट केल्याचा आरोप लावून त्यांच्यावर ‘युएपीए’ लावला. ऑगस्ट महिन्यात पोलिसांनी याच कटात आणखी पाच मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना गोवलं. सुप्रसिद्ध विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरुद्धही एफआयआर करण्यात आला. हे प्रकरण गंभीर आहे असं सांगून उच्च न्यायालयानं तो रद्द करण्यास नकार दिला. युएपीए लावल्यानं अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांना जामीनही मिळू शकत नाही. गंमत बघा, एकबोटेला मात्र ताबडतोब जामीन मिळाला. साहजिकच, भिडे-एकबोटेला वाचवण्यासाठी हा पोलिसी उपद्व्याप आहे का ही शंका घेतली जात आहे. पोलिसांनी आता या कार्यकर्त्यांविरुद्ध पाच हजार पानी आरोपपत्र दाखल केलं आहे(एकूण दहा हजार). त्यात ठोस पुराव्याची वानवा आहे असं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. यात दिलेलं आपलं निवेदन चुकीचं आहे, असं एल्गार यात्रेचे मुख्य संयोजक न्या. पी.बी. सावंत यांनी म्हटलं आहे. या खटल्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल, पण टाडा, पोटा, एनएसए या कायद्यांचा या आधीचा अनुभव पाहता या कार्यकर्त्यांना अनेक महिने तुरुंगात घालवावे लागतील अशी शक्यता आहे. राजकीय सूडबुद्धीचाच हा प्रकार नव्हता का?

भीमा कोरेगावच्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सरकारनं न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोग नेमला. पण या आयोगाचं काम अत्यंत धीम्या गतीनं चालू आहे. आयोगापुढे ४०० शपथपत्रं आली होती. सप्टेंबरपासून इथं फक्त आठ साक्षी आणि तीन उलटतपासण्या झाल्या, सुरुवातीला आयोगाला चार महिन्यांची मुदत सरकारनं दिली होती, आता ती पुन्हा तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आली. हे कामकाज कधी पूर्ण होईल हे आज सांगता येणार नाही. पण यातून न्याय मिळण्याची आशा भीमा कोरेगावमधल्या हिंसाचारात होरपळलेल्यांना फारशी वाटत नाही. आयोगाचे वकील आम्हाला कोणतंही संरक्षण देत नाहीत, अशी तक्रार इथं साक्ष देणाऱ्या एका महिलेनं केली होती.

शरद पवार या खटल्याच्या चौकशीच्या वेळी म्हणले,

आपल्याकडील उपयुक्त माहिती सरकारला देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. जर माझ्या माहितीनं सरकाला काही मदत मिळणार असेल तर ते जरूरीचं आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सध्याचं आयपीसी कलम 124 A हे ब्रिटीश कालीन आहे. मात्र हल्ली त्याचा वापर सर्रासपणे चुकीच्या पद्धतीनं होताना दिसतोय. तो थांबायला हवा असं मला वाटत

तरुंगात असलेले कार्यकर्ते काय म्हणले -

चार वर्ष अमानवी अधिकाराचे - 

चार वर्षांपूर्वी, ६ जून २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद खटल्यात पहिल्या अटका झाल्या. या प्रकरणी युएपीए लावून अटक करण्यात आलेले जवळपास सर्वच अजूनही कारागृहांमध्ये आहेत. मानवाधिकार कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांचा कारागृहातच मृत्यू झाला, तर कवी वरवर राव आणि ऍड. सुधा भारद्वाज आणि इतर दोन व्यक्ती सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. या १६ जणांपैकी कुणावरचेही खटले गेल्या चार वर्षांत उभे राहिलेले नाही. पहिल्या अटक सत्राला चार वर्षं झाल्यानिमित्त प्रा. शोमा सेन, ऍड. सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, महेश राऊत आणि सुधीर ढवळे यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं होत ते पाहूया.

संशयित खटल्यात कारागृहात असलेले कार्यकर्ते काय म्हणतात -

४ वर्षांनंतर….

(अनुवाद - इंडिजर्नल)

६ जून २०२२. भीमा कोरेगाव - एल्गार परिषद खटल्यात आम्हाला अटक होऊन चार वर्षे झालीत. प्रा. शोमा सेन, ऍड. सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, महेश राऊत व सुधीर ढवळे यांना ६ जून २०१८ रोजी अटक झाली. २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी दुसऱ्या अटक सत्रात क्रांतिकारी कवी वरवर राव, ऍड. सुधा भारद्वाज, ऍड. अरुण फरेरा व वर्णन गोणसाल्विस यांना अटक झाली. त्यापैकी वरवर राव व सुधा भारद्वाज सध्या जामीनावर बाहेर आहेत.

या खटल्यात अटक झालेले सर्वच १६ जण (त्यापैकी एक फादर स्टॅन स्वामी यांचा व्यवस्थेने बंदी अवस्थेत बळी घेतला) कोण आहेत, आम्हाला कोणत्या गुन्ह्यात अटक झालेली आहे हे सारं सारं आपण जाणताच. पण आज यानिमित्तानं आम्ही एवढंच सांगू इच्छितो की आमच्या सोबत जे घडलेलं आहे ते विशिष्ट नाहीये. दलित-आदिवासी-वंचितांच्या व महिलांच्या न्याय हक्कांसाठी उभे असलेले आणि देशातील सत्ताधारी शक्तीविरोधात तीव्र मत व्यक्त करणारे करणारे अनेक कार्यकर्ते, विद्यार्थी, लेखक, कवि, विचारवंत, पत्रकार आणि लढणाऱ्या जनतेला लक्ष्य केले जात आहे. अनेकांना जेरबंद करून असहमतीचा आवाज चूप केला जात आहे. त्यासाठी दहशतवादी कायद्यांचा सर्रास वापर केला जात आहे. या कायद्यामुळे व्यक्तीला स्वतःच्या बचावासाठी काहीही करता येत नाही. जामीन मागितला तर कोर्टाकडून जामीन बिनदिक्कतपणे नाकारला जातो. या कायद्याअंतर्गत भारतात जामीन मिळण्यासाठी सरासरी ५ ते १० वर्षाचा काळ (आणि महाराष्ट्रात तर ८ ते १० वर्षे) तुरुंगात खितपत पडून राहावं लागतंय, असे आकडेवारी सांगते. माणसाचं सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, भावनिक जीवन मातीमोल करण्याचा सत्ताधाऱ्यांनी असा सारा तामझाम रचलेला आहे. पण माणसाला ओळखण्यात ते नेहमीच चुकत आलेले आहेत. आम्ही सारेच एका विचारांचे-जाणिवांचे बंदी आहोत. सत्ताधाऱ्यांनी जशी सद्सद विवेकबुद्धीपासून फारकत घेतलेली आहे, तसं आपलं नाहीये. त्यांनी काळोखात डांबलंय तरी आमची सद्सद् विवेकबुद्धी जागी आहे. नव्हे, ती येथे अधिक टोकदार होण्यास मदतच झालेली आहे.

आमच्या सर्वांच्याच जीवननिष्ठा कष्टकरी-वंचित-पीडितांच्या बाजूच्या आहेत. अन्याय, शोषण, लूट, भेदभाव, विषमतेविरोधात आम्ही वेळोवेळी आवाज उठवलेला आहे, संघर्ष केलेला आहे. या जालीम दुनियेत लढण्याबिन काहीही मिळत नाही, म्हणून भाकरीच्या संघर्षापासून मुक्तीसंघर्षापर्यंत आम्ही प्रवास केलेला आहे. चार्वाक, बुद्ध, कबीर, तुकाराम, शिवराय, भगतसिंग, फुले, आंबेडकर… असा हा मुक्तिसंघर्षाचा दैदिप्यमान विचार-वारसा आपल्याला लाभलेला आहे. चिरंतन स्फूर्ती देणारा ज्वलंत अंगार इतिहासाच्या पानापानांतून धगधगत आहे. आम्ही याचा भाग आहोत, याचे आम्हाला विलक्षण प्रेम आणि आणि अभिमान वाटणे स्वाभाविक आहे. आपल्या विचार आणि कृतींवर असलेला अढळ विश्वास आणि प्रतिबद्धतेनेच आम्ही आजवर ढळलो नाहीत आणि यापुढेही ढळणार नाहीत. मग ब्राह्मणवादाचा, पेशवाईचा, इंग्रजांचा व हिटलरचा वारसा चालवणाऱ्यांना आम्ही डोळ्यात खूपू लागलो यात नवल ते काय? देशाचा सत्यानाश करणारे देशभक्त ठरत आहेत तर निस्वार्थी सेवा-त्याग करणारे देशद्रोही ठरत आहेत. तर्क खुंटीला टांगून उन्मादी लोंढ्याला मोकाट सोडलेले आहे. असत्य गोष्टी रेटून बोलून-पेरून धार्मिक ध्रुवीकरण घडवले जात आहे. उन्मादी राष्ट्रवाद देशाला एकाधिकारशाहीकडे घेऊन जातो आहे. अशा विषारी वातावरणात त्यांनी आम्हाला देशद्रोही ठरवणे व खोटं कुंभाड रचून जेरबंद करणे सहाजिकच आहे….

तुरुंगात डांबून त्यांना वाटतंय ते आम्हाला उद्ध्वस्त करतील. पण त्यांचा तो गोड गैरसमज होता. मागील चार वर्षात आम्ही स्वतःला जिवंत व प्रवाही ठेवलेललं आहे. आम्ही एकांतवासात आहोत. कधी क्षणिक निराशेच्या काळोखातही आम्ही जाऊन आलोत. पण सुटकेसाठी कुणासमोर दया याचना केली नाही, रडलो नाहीत की माफीनामे लिहून दिले नाहीत. याऊलट कुणी प्रतिकाराच्या कविता केल्यात. कुणी आजादीवर तर कुणी प्रेमावर गाणी लिहिली-गायली. कुणी कथा तर कुणी लेख-पुस्तके लिहिलीत. कुणी खटल्यातील बनावट कथानकाचा पर्दाफाश करतो तर कुणी खटल्यातून बचावाची कष्टप्रद तयारी. सुनावणीच्या वेळी आपण वकिलांना पाहिलंत ताकद आणि धैर्य काय असते ते… कुणी इतर बंद्यांशी मैत्री केली. कुणी जोडले माणुसकीचे नाते. कुणी घडवून आणताहेत प्रबोधन-जागर तुरुंगातही….

जनविरोधी व्यवस्थेचे कारागृह दडपणुकीचे एक हत्यार… मूलभूत सुविधा, ज्यावरून विकास पारंपारिकपणे मोजला जातो, त्या सुविधा जेलमध्ये नाहीत. म्हणून मग येथील पावलोपावली होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणं, संघर्ष करणं ही नित्याचीच बाब. येथे तुम्हाला तुमची स्पेस तयार करावी लागते. मग कारागृह होतं थोडं जगण्यालायक, थोडं मानवी. हा संघर्ष आमचा सतत सुरू आहे…

वर्षानुवर्षे घालवलेल्या अनेक कैद्यांपुढे आमची ही चार वर्षे काहीच नाहीत. इतकी वर्षे ते इथे आहेत, तरी रोज हसत-हसत दिवस रात्र घालवतात. त्यांच्याकडे बघून आम्हाला एक प्रकारची शक्ती मिळते. ते अशा अमानवी ठिकाणी कितीतरी आशेने येणारा दिवस जगतात. पुस्तक-साहित्य व्यतिरिक्त त्यांचा हा आशावाद आमच्या दैनिक जीवनाचा ऑक्सिजन आहे. भयंकर आणि हिंसक बातम्यांनी वर्तमानपत्रे दररोज वाचत असताना येथील हीच दयाळू आणि संवेदनशील मनाची माणसं आमच्या सोबत आहेत… आम्ही सर्व तरुण, मध्यमवयीन व वयस्कर संवेदनशील व भावनाशील माणसे आहोत. आम्ही परिवर्तनशील राजकारणामध्ये आहोत कारण आम्ही माणसं आहोत. आणि म्हणून बंदिस्त अवस्थेतही आम्ही माणुसकीचा हा संघर्ष येथेही ही सुरूच ठेवलेला आहे…

आम्ही ४ वर्षांपासून जेरबंद आहोत. आपल्या मित्र आणि कुटुंबियांपासून दूर आहोत. आम्हाला साथीदारांच्या मैत्रीपासून, प्रेमापासून आणि सहवासापासून वंचित ठेवलेलं आहे. आमचंही हृदय धडधडतंय प्रेमासाठी आणि आजादीसाठी. पण रोजच्या आयुष्यात आमच्या अनुपस्थितीला आपण ज्या धैर्य, संयम, ताकद आणि सहनशीलतेने सामोरे जात आहात, हे पाहणंही आमच्यासाठी साठी आंतरिक बळ देणारं आहे, भरवसा अधिक पक्का करणारं आहे, नातं अधिक आतड्याचं. आम्ही आपणाकडून शिकतोय की एकाचवेळी प्रेम कसे करावे आणि संघर्ष कसा करावा… या संकटकाळात तुम्ही आपल्या वागणुकीतून आम्हाला आठवण करून देताहात की प्रेम एकत्रितपणात, ऐक्‍यात, लोकांच्या आवाजात, आपल्या आवाजात प्रतिबिंबित होत आहे. खरेतर आमच्याबरोबरच कुटुंबियसुद्धा बाहेर बंदिस्त असतो. सर्वांनाच आपला आपला मरणाचा मानसिक-भावनिक संघर्ष करावा लागतोय. त्यातून समतोल मार्ग काढावा लागतोय. आमच्यासह सर्वांना सांभाळावं लागतंय… इतक्या हालअपेष्टा भोगतानासुद्धा तुमच्या चेहऱ्यावरील हास्य कधीही ढळत नाही. तुम्ही सुद्धा दाखवून देताहात की आपल्या अस्तित्वापेक्षा मोठा असलेल्या एखाद्या गोष्टीचा भाग बनण्याचा अर्थ काय आहे ते… म्हणून आपण सरकारी जल्पक टोळ्यांच्या असत्य माऱ्यासमोर धाडसाने उभे आहात आणि आणि तो मारा सहज परतवून लावता आहात. आपण सत्य घेऊन उभे आहात… सत्याच्या बाजूने उभे आहात…. आपण पदरमोड करून नियमित मनीऑर्डर-पुस्तके-कपडे-औषधे पाठवत आहात. तसेच आपले अनेक सहानुभूतीदार खटल्याच्या कायदेशीर कामासाठी मोठा आर्थिक हातभर उचलत आहेत…. या जगात ज्या काही प्रेमाच्या व न्याय्य गोष्टी शिल्लक आहेत, त्या तुमच्यामुळेही…

आपल्या व आपल्या सहकारी वकीलांच्या प्रयत्नांतून अमेरिकेतील आर्सेनल या स्वतंत्र फॉरेन्सिक संस्थेने आपल्या माजलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी रचलेल्या इलेक्ट्रॉनिक बनावट पत्र-पुराव्यांचा जाहीर पर्दाफाश करण्यात यश मिळवलेलं आहे. ही आमच्या निर्दोषत्वाची पावती आहे, पुरावा आहे. पण हे सत्य न्यायालयाच्या गळी उतरायला आणखी किती वेळ जावा लागणार आहे, हे 'तारीख पे तारीख' पद्धतीने चालणाऱ्या व वारंवारच्या न्यायाधीशांच्या या खटल्यातून माघार (रेक्युज) प्रकरणांमुळे आज सांगता यायचे नाही… पण यानिमित्ताने जगभरातील मानवतावादी व पुरोगामी लोकप्रतिनिधींनी व जनतेने सुरुवातीपासूनच या खटल्याच्या समर्थनार्थ आपला आवाज बुलंद केलेला आहे. आमच्या बिनशर्त सुटकेची केंद्र शासनाकडे लेखी मागणी केलेली आहे. त्यासाठी काहींनी स्वतंत्र प्रचार मोहिमा राबविलेल्या आहेत. आणि आम्हाला तुरुंगात पत्रे-ग्रीटिंग्स पाठवलेली आहेत. या सर्व प्रयत्नांनी आमच्या स्वप्नांना नुसतंच बळ दिलेलं नसून या जगात न्यायाच्या, सत्याच्या, आजादीच्या बाजूने आवाज उठवणारी चांगली माणसं खूप आहेत, ही अपेक्षा खरी ठरवली आहे. भारतातही अनेक कार्यकर्ते, विद्यार्थी, लेखक, कलावंत, माजी न्यायाधीश, वकील, पुरोगामी पक्ष-संघटनांनी, शेतकऱ्यांच्या जनआंदोलनांनी आमच्या सुटकेसाठी सतत आवाज उठवलेला आहे, तर कधी आंदोलनेही केलेली आहेत. या सर्वांचे आभार मानण्यासाठी आमच्याकडे शब्द नाहीत. त्यांना ते आवडणारही नाही. पण भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद खटल्याच्या समर्थनात देश-विदेशात मिळत असलेला हा अभूतपूर्व पाठींबा, जनसमर्थन व कष्टदायी प्रयत्न एक दिवस नक्कीच रंग आणेल, यात शंका नाही. 

हे खरंय की आपण सर्वांनी एका अंधकारमय काळात प्रवेश केलेला आहे. पण इतिहास सांगतो की जरी अत्याचाराची साम्राज्ये अस्तित्वात होती आणि बहरलेली होती, तरी ती जमीनदोस्त केली गेलेली आहेत. हेही निघून जाईल. एक चांगले जग तयार करण्यासाठी एकत्र येणे ही काळाचीच गरज आहे. आपण फक्त आपल्या मूलभूत हक्कावरील हमल्यांविरुद्ध लढणार नाही, तर एक चांगले, न्याय्य, समतावादी, प्रेमाधारित जग निर्माण करण्यासाठी लढत आहात. शेकडो अन्याय, हजारो अत्याचारांपासून लाखो लोकांची चेतना आकार घेत आहे. सत्ताधाऱ्यांचे जुल्मी राज्य आणि सफेद झूठ जनतेची ताकद बनत आहे. आणि जनतेची ताकदच एक दिवस विचारांसाठी बंदी बनवलेल्यांना तुरुंगातून मुक्त करेल… हा आशावाद एक दिवस साहिरच्या ओळींनाही जिवंत करेल...

'जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छुटेंगे

जब पाप घरौंदे फुटेंगे, जब जुल्मके बंधन टुटेंगे

जेलों के बिना जब दुनिया की, सरकार चलायी जायेगी

वो सुबह कभी तो आयेगी, वो सुबह हमीं से आयेगी…. 

 

- प्रा. शोमा सेन, ऍड. सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, महेश राऊत, सुधीर ढवळे

 

सध्या काय परिस्थिती आहे, खटल्याची

आणि त्या कार्यकर्त्यांची -

भीमा कोरेगाव खटल्यात चार वर्षे न्याय न होता, तरुंगात हे कार्यकर्ते आपले दिवस काढत आहेत, त्यातील एका कार्यकर्त्याचा करोना काळात प्रशासनाने आरोग्याच्या सुविधा न पुरवल्याने मृत्यू झाला. त्यांना इतर कैद्यापेक्षाही हलाकीचे दिवस तिथे काढावे लागले. अशीच काहीशी परिस्थिती इतर कार्यकर्त्यांची होती. यातील बरेच लोक वयोवृद्ध असून, विविध आजाराने ग्रस्त आहेत. चार वर्षानंतर यातील चार लोकांना काही दिवसाच्या पॅरेल वर सोडण्यात आलेले आहे परंतु अजूनही तरुण कार्यकर्त्यांना यातील कोणतीच सुविधा दिलेली नाही. सगळ्यात तरुण असलेली ज्योती जगताप हिचे महत्वाचे वर्ष, आयुष्य तरुंगात तिने घालवले आहे. सागर, रमेश, महेश हे ते तरुण कार्यकर्ते. अजूनही या संशयित खटल्यातील लोकांवर न्यायनिवाडा बसवलेला नाही, त्यांच्या दोषी किंवा निर्दोष असल्याची प्रक्रिया सुरु केलेली नाही. खटला चालवून ते निर्दोष असल्यास त्यांना सोडण्याचे किंवा दोषी असल्यास पूढे काय करायचे ही न्यायप्रणाली जाणूनबुजून ठरवू शकत नाही आहे. त्यांचे सर्व मानवाधिकार वगळले गेले आहेत, कित्येक दिवस त्यांना घरच्यांशी भेटण्याची संधी मिळालेली नाही.

- मनवर सुनील

(मुक्तपत्रकार)