370 कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीरची परिस्थिती -

 

             प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑगस्ट 2019 ला आपल्या भाषणात कलम 370 वापरातून बाहेर निष्काशीत करण्याची घोषणा केली होती, सध्या हे कलम रद्द केले असले तरी ते पूर्णपने संविधानातुन अजून काढुन टाकलेले नाही(त्यातील उपकलमे लागू आहेत). त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले होते कि, कलम 370 जम्मू, काश्मीर आणि लडाख क्षेत्राच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहे, त्यामुळे हा अडथळा दूर करन्यासाठी कलम 370 रद्द करून काश्मीर मधे नवीन पर्वाची आम्ही सुरवात करीत आहोत. 

कलम 370 आतंकवाद, दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार याचे मूळं होते आणि आम्ही ते मूळ नष्ट करून काश्मीरचे भवितव्य सुरक्षित केले आहे. प्रधानमंत्रीच्या या भाषनानंतर आपन आता निरीक्षण केले पाहिजे कि, कलम 370 रद्द केल्या नंतर काश्मीर मधे काय काय चांगले आणि वाईट बदल झालेले आहे, त्याचा परिणाम काश्मीर वर कश्याप्रकारे झाला ही गोष्ट समजून घ्यायला हवी. 

सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे सध्या भारतातील हे एकमेव राज्य आहे जिथे लोकशाही शासन पूर्णपणे विस्कळीत झालेले आहे, देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे जनतेने निवडून दिलेली सरकार सध्या कार्य करीत नाही तर इथले शासन सध्या दिल्लीत बसलेले उपराज्यपाल काश्मीरचे सरकार दिल्लीवरून चालवतांना दिसतात, त्यातही माझी राज्यपालांनी मोदी सरकारवर अलीकडे केलेले आरोप, लोकशाही शासन व्यवस्थेला काळिमा फासणारे आहेत, माझी राज्यपाल यांनी टीका केली आहे कि आरएसएस व अदानी अंबानी यांच्या काश्मीर मधील फायलीवर स्वीकृती मिळविण्यासाठी केंद्राने त्यांना 300 करोड रुपयांची लाच देऊ केली होती.

 दुसरी गोष्ट अशी कि ही सर्व शासनप्रणाली अश्या कायद्याने अमलात आणली जाते कि, जे काश्मीरसाठी सर्वात महत्वाची आहे, याचाच अर्थ पब्लिक सेफ्टी ऍक्ट म्हणजे लोक सुरक्षा अधिनिय, या कायद्याअंतर्गत कोणालाही गुन्हा न करता फक्त संशयाच्या भरवश्यावर कोणालाही ताब्यात घेतले जाऊ शकते. हा कायदा खास करून काश्मीरसाठी अस्तित्वात आहे. जेव्हा कि कलम 370 रद्द करतांना येथील नागरिकांना विश्वासात घेऊन सांगण्यात आले होते कि, जो कायदा संपूर्ण भारतासाठी लागू असेल तोच इथे लावण्यात येईल पण असे काहीही झाले नाही. लोकांना संशयाच्या भरोवश्यवार अटक करून तरुंगात टाकले गेले आणि मोठ्या प्रमाणात दडपशाही करण्यात आली. 

अजून सांगायचा मुद्दा म्हणजे कलम 370 रद्द केल्या नंतर राज्यबाहेरील सर्वसाधारण फक्त दोनच लोकांच येथे जमिन विकत घेऊ शकले आहेत, बाकि कंपन्या आणि कॉरर्पोरेट क्षेत्रातील लोकांनीच येथे जमिनी विकत घेतल्या आहेत. कलम 35 रद्द करतांना सांगण्यात आले होते कि, कलम 35 मुळे येथे बाहेरील लोक जमिनी विकत घेऊ शकत नाही व व्यवसाय करू शकत नाही, त्यामुळे हे कलम रद्द केरण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु हे कलम रद्द करून सुद्धा याचा काहीही उपयोग झालेला दिसत नाही. सर्वसामान्य लोकांसाठी तो उपयोगात आलेला नाही. कलम 370 व कलम 35 रद्द करून 2 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यानंतर सुद्धा येथील परिस्थिती जैसे थे आहे, याचे आश्चर्य वाटते.

  

1990 नंतर स्थलांतरित झालेले काश्मिरी पंडित अजून काश्मीर घाटीत परत आलेले नाहीत कारण केंद्र सरकार त्यांना ते आता सुरक्षित असल्याचा विश्वास प्राप्त करून देऊ शकलेले नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी कि एक शिक्षित आणि शहरीभागात राहणारा समुदाय कोणत्या बेसवर परत काश्मीर कडे वळेल, जेव्हा कि तिकडे मुबलक प्रमाणात त्यांच्या साठी नौकरी आणि व्यवसाय उपलब्ध नसतांना, इंटरनेट आणि ब्रॉडबॅण्ड सुविधा त्या भागात पूर्णपणे ठप्प असतांना. आणखी विचार करण्याची गोष्ट म्हणजे लडाख क्षेत्राचा दर्जा बदलून त्याला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करणे आणि त्याचा नवीन नकाशा प्रसिद्ध करणे यावर चिनने आपली आक्रमक प्रतिक्रिया दिलेली होती. केंद्र सरकार या सर्व गोष्टी स्विकार करीत नसले तरी, चिनने अजून 1959 नंतरचा आपला प्रबळ दावा धरून ठेवला आहे कि, लडाखवर अजून त्यांचा हक्क आहे. भारताने चीनच्या या भूमिकेववर लडाख क्षेत्रात 2 लाख सैन्य तैनात करून ठेवले आहे. 2021 मधे पाकिस्तान विरोधात असलेल्या 25 सैन्याचे डिव्हीजन बदलून चीनसाठी असलेल्या डिव्हीजनची संख्या 12 वरून 16 केली आहे. काश्मीरमधे आतंकवादि कार्यवाहीत सामान्य लोक मृत्यु पावण्याची सरासरी मनमोहन सिंग सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात वर्ष्याला 150 एवढी होती, परंतु मागच्या दोन वर्षात कलम 370 रद्द केल्यानंतर हा आकडा 250 एवढा झाला आहे. याचाच अर्थ असा कि, कलम 370 रद्द करून सुद्धा काश्मीरच्या परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. 

विकासाच्या नावावर जर केंद्र सरकार कलम 370 रद्द करणे योग्य म्हणतं असेल तर काळजीपूर्वक एक गोष्ट लक्ष्यात आणून दयायला हवी कि, मागच्या दोन वर्ष्यात येथे विकासाच्या नावावर एकही काम झालेले नाही आणि त्याची पुढच्या काळात त्याची अपेक्षा सुद्धा नाही. त्याच बरोबर दोन वर्षापासूनच्या स्थितीचा आढावा घेतला तर करोना महामारी, काश्मीर मधे सतत होणारी हिंसा, चकमक आणि देशाच्या निघालेल्या आर्थिक दिवाळ्यामुळे या भागातील पर्यटन सुद्धा ठप्प झालेले आहे. याचं पार्श्वभूमिवर अमेरिकेच्या एका वृत्तवाहिनीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे कि, काश्मीर मधे 3060 रुग्णामागे एक डॉक्टर आहे तर त्याच भागात सात लोकांमागे एक सैनिक तैनात कारण्यात आले आहे अश्या स्थितीत विकास म्हणजे एक भयानक कल्पना वाटने साहजिकच आहे.

 जवळपास पाच दशकानंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीरमुद्दावर चर्चा करण्यात आली, 16 ऑगस्ट 2019 ला संयुक्त राष्ट्राच्या वेबसाईटवर एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता, ज्याचे शीर्षक होते "सुरक्षा परिषेदेत काश्मीर मुद्दावर चर्चा. चीनने भारत आणि पाकिस्तानला आपआपसातील तणाव कमी करयाला सांगितले". यात सांगितले होते कि,सुरक्षा परिषेदेत काश्मीरच्या जवळपासच्या अस्थीर परिस्थितिवर चर्चा करण्यात आली. 1965 नंतर पहिल्यांदाच अंतराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षाविषयी प्रश्न सोडविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र परिषेदे अंतर्गत एक बैठक घेऊन त्यावर संबोधन करण्यात आले. यावरून एक गोष्ट प्रकर्षाने सांगावी लागेल कि, आता पर्यंत शांत असलेला काश्मीर प्रश्न आता केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे जागतिक बनला असून त्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून आहे.

महत्वाची आणि अंतिम गोष्ट म्हणजे लडाख मधील चीनच्या आक्रमक धोरणानंतर भारताने पाकिस्तान सोबत युद्धविराम लावत जी भूमिका घेतली ती आजही कायम तशीच आहे. मागच्या काळात काश्मीर मधे आपण जे काही केले त्यासाठी आपण पाकिस्तानला जबाबदार धरतो, पन खरी समस्या चीनकडून आहे हे मात्र आपण विसरून जातो.आजच्या स्थितीला काश्मीर प्रश्नावर लिखाण होणे खूप महत्वाचे झालेले आहे, कारण आजचा काश्मीर पुन्हा 30 वर्ष्याआधीच्या काश्मीरकडे वळतांना दिसतो आहे, 1990 च्या काश्मीरप्रश्नाच्या वेळी सुद्धा काश्मीर राज्यपालांच्या शासनाखालीच होता आणि आजही तीच स्थिती आहे. त्यावेळी सुद्धा राजनैतिक नेतृत्व नाकारण्यात आले होते आणि आजही तेच. लोकांना आंदोलन करण्यास अथवा विरोध दर्शविण्याचा संविधानिक हक्क नाकारण्यात आला होता, कोणताही विकास नव्हता आणि मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात करून लोकांविरोधात सैन्य आणून उभे केले होते आणि आजही तीच स्थिती काश्मीरच्या नागरिकांची आहे, हे सर्व निरीक्षण समजून प्रामाणिकपणे मान्य करून, स्वतःला एक प्रश्न विचारला हवा कि, 2019 मधे कलम 370 आणि कलम 35 रद्द करून असा कोणता फायदा काश्मीरला झाला?, काश्मीर या आधी सुद्धा जळत होता आणि अजून जळतोय यात शंकाच नाही.

- अयान शेख