घातपात, बॉम्बस्फोट, देशद्रोह आणि आंदोलकांवर गाडी चालवून सुद्धा न थांबवता आलेले शेतकरी आंदोलन -

 

काय आहेत तीन काळे कृषी कायदे आणि का होतोय एका वर्षांनंतर सुद्धा त्यांना विरोध -

पहिला कायदा, शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य कायदा 2020. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळाववे यासाठी हा कायदा आणला असल्याचे l सरकारचे म्हणने आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री होऊ शकेल - आक्षेप, APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल. कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे- आक्षेप, बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?. मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे - आक्षेप, किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे - आक्षेप, e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?.

दुसरा कायदा, शेतकरी किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020. हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे - आक्षेप, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का?. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे - आक्षेप,अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल

5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात. शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का ही शंका उपस्थित केली जातेय.

तिसरा कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा 2020. ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतुदी काय आहेत? डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील -आक्षेप, शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का याबद्दल साशंकता. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा,या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल असाच आरोप केला जातोय. (संदर्भ, बीबीसी मराठी)

शेतकरी आंदोलनाचे कारण फक्त काळे तीन कृषी कायदे नसून वर्षानूवर्षे शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण सुद्धा आहे .

भारतीय संविधान लोकशाही राष्ट्राची घोषणा करतांना, राज्याने कल्याणकारी राज्य स्थापन करावे अशी तरतूद मार्गदर्शक तत्वात सांगतो. पण या मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणीच काय तर सरकार सरसकट लोकशाहीच नष्ट करू पाहत आहे. तीन कृषी कायद्याविरोधात रस्त्यावर उरतून शेतकऱ्यांना आता वर्ष होत आले आहेत, जवळपास एका वर्षाआधी शेतकऱ्यांनी सिंघू बॉर्डरवर आंदोलनाला सुरवात केली होती,त्यानंतर हळूहळू गाजीपूर बॉर्डर, उत्तरप्रदेश,दिल्ली व  पंजाब राज्याच्या सर्वसीमांवर आणि आज हे आंदोलन देशभरात पसरत गेले आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यात आणि केंद्र सरकार मधे आता पर्यंत चर्चेचे बारा राऊंड झालेत तरी सुद्धा सरकार यावर तोडगा काढायला अपयशस्वी ठरली आहे. अजूनही शेतकरी सरसकट तिनी कृषी कायदे परत घ्या म्हणून सरकार मागे लागली आहे, तर सरकार अजूनही एकाच गोष्टीवर ठाम आहे कि, कायदयाची अंमलबजावनी लांबनीवर टाकू पण कायदे रद्द होणार नाही. शेतकरी आंदोलन चालू होऊन आज महिनो होत आले आहे, दिल्ली आणि त्याच्या जवळपासच्या शेतकरीबंधुचे कृषी कायद्याविरोधाचे  आंदोलन अजूनही चालुच आहे. शेतकऱ्याना अजूनही वाटते कि, सरकारने नवीन कृषी कायदे परत घ्यावेत आणि शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची हमी द्यावी. पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश वरून आलेले हे शेतकरी आपल्या हक्कासाठी मागच्या एका वर्षापासून आंदोलन करीत बसली आहे. स्वातंत्र भारतात शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे, हे काही पहिल्यांदा घडलेले घटना नाही. तेहत्तीस वर्षाआधी सुद्धा कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या बोट क्लब वर हल्ला बोल करत असेच आंदोलन केले होते आणि सरकारला सुद्धा शेतीसाठी आणलेला कायदा माघे घ्यावा लागला होता. परंतु आज तीच परिस्थिती परत शेतकऱ्यांवर आली असून, दिल्ली आणि पंजाब हरियाणाचा शेतकरी जीव जाई पर्यंत आपली जमीन वाचावीन्यासाठी लढातांना दिसून येतोय. मागच्या वर्षी सप्टेंबर 2020 ला राष्ट्रपती कोविंद यांनी या तीन कृषी कायद्यावर सही करुन, कृषी कायदे अमलात आणले परंतु हा कायदा शेतकऱ्यांविषयी उदासीन असल्यामुळे शेतकरी या कायद्यावर नाराज होऊन कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरली होती. शेतकऱ्यांचं म्हणणं होत कि, या कायद्यामुळे खूप मोठे नुकसान होणार आहे. हा कायदा सरकारने कॉर्पोरेट घरान्यांना फायदा मिळावा म्हणून आणला आहे आणि या मुळे फक्त अदानी अंबानीलाच फायदा होणार आहे. 26 जानेवारी 2021 ला दिल्लीत शेतकऱ्याच्या रॅलीद्वारे लाल किल्यावर ताबा मिळवीला गेला अशी खोटी अफवा पसरविली गेली होती, संयुक्त शेतकरी मोर्च्याचा झेंडा लाल किल्यासमोर फडकवून भारतीय तीरंग्याचा अपमान करणे अथवा लाल किल्यावर ताबा मिळविणे असा हेतू शेतकऱ्याच्या मुळीच नव्हता, तरी सुद्धा काही राजकीय पक्षाच्या आयटी सेलनी या आंदोलनाला बदनाम केले. त्यानंतर हे आंदोलन अजून जोमाने पेटले आणि शेतकऱ्यांनी सरकारशी चर्चा करण्यास नकार देऊन लवकरात लवकर सरसकट कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी जोर धरला. आंदोलनाला थांबविण्यासाठी एक ना अनेक प्रकाराने आंदोलनाला बदनाम केले गेले, कधी आंदोलन खलिस्तानी अतिरेकी चालवत आहे, कधी आंदोलनाला पैसा विरोधी पक्ष देतो आहे तर कधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे सरकार सोबत मिळून शेतकऱ्याची दिशाभूल करीत आहे, इथपर्यंत आंदोलनाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले गेले तरी आंदोलन शमले नाही आणि आज एक वर्ष होत आले आहे आणि आजही हे आंदोलन त्याच जोमाने चालू आहे ही आश्चर्याची गोष्ट आहे.

आपला देश कृषी प्रधान राष्ट्र असून, देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीशी निगडित क्रिया प्रक्रियावर आधारित आहे. ग्रामीम क्षेत्रात वास्तव्याला राहणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी 66% लोकसंख्या अजूनही शेतीशी संबंधित रोजगाराशी निगडित आहे किंवा त्यावर आपले उदरनिर्वाहन करतांना दिसून येते. भारताची शेती हे मान्सूनच्या पावसावर आधारित असून प्रत्येक वर्षी भारताचा खूप मोठी भुभाचा हिस्सा दुष्काळ आणि पुराणे ग्रासित असतो. मागच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि विदर्भाचे चांगलेच हाल झाले,त्यात लाखो शेतकऱ्याच्या शेतमालाचे नुकसान झाले व हजारो पाळीव जनवरांना जीव गमवावा लागला. करोनाकाळात संपूर्ण राष्ट्राची अर्थव्यवस्था कोलमडली असतांना ही एकच अशी अर्थव्यवस्था होती कि, जी उभी होती. शेती ही भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय जीवनाचा आत्मा आहे, या कृषीक्षेत्राचा खरा ऱ्हास ब्रिटिश काळात झाला आणि त्यानंतर त्याला उरतली कळा लागली. सगळ्यात जास्त ग्रामीण समस्या या शेतिशी निगडित आहेत तरी सुद्धा शेतकरी हा समाजाचा कणा आहे परंतु त्याची ही स्थिती दिवसेंदिवस वाईटहुन वाईट होत आहे. त्यांच्या मेहनतीनुसार त्यांना त्याचा मोबदला मिळतांना दिसत नाही सतत दुष्काळ, महापूर, पिकावर रोग आणि मालाला भाव अश्या समस्यांना शेतकऱ्याला तोंड द्यावे लागते. तरी सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शेती चा वाटा तीस टक्के असला तरी, आज शेतीची अवस्था निंदनीय आहे. देशाच्या स्वातंतत्र्याच्या लढाईत शेतकरी मजूर वर्गाची एक अनन्य साधारण भूमिका राहिली आह, त्याचे उत्तम उदाहरणं म्हणजे चंपारण्य सत्याग्रह, निळं सत्याग्रह. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर जमीनदारी प्रथा नष्ट करण्यात आली आणि सामान्य शेतकऱ्यांना जमीचे मालक बनविण्यात आले. हरित क्रांतीमुळे अन्नधान्य उत्पादनात विलक्षण क्रांती झाली, परंतु ही क्रांती फक्त मोठ्या शेतकरी गटाप्रयन्त सीमित राहिली आणि तिचा फायदा सामान्य अल्प भूधारक शेतकरी गटाला कधीच झाला नाही. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सुद्धा कित्येक राज्यात शेतकऱ्याला जमिनीचे स्वामीत्व मिळाले नाही आणि त्यातून बंगाल, बिहार व आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यात नक्षलबरी आंदोलन चालू झाले आणि पुढे कित्येक काळ हे आंदोलन नाकी नऊ आणणारे आंदोलन ठरले. शेती संघटना व शेतकऱ्यांना एकत्रित आणून संगठीत करण्याचं सर्वात मोठ कार्य महाराष्ट्रातील शरद जोशी यांनी केले. शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीच्या उत्पन्नाचा योग्य मोबदला मिळवून देऊन त्यांनी शेतकऱ्यात एक विश्वास निर्माण केला आणि त्यातूनच नंतर शेतकरी संघटित होत गेले. अलीकडे एका वर्षापासून, उत्तर प्रदेशच्या महेंद्रसिंह टीकैत यांनी शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर, त्यांच्या तीन काळया कायद्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी आंदोलन उभारले आहे. त्यातून सरकारला आता चांगलेच कळाले असेल कि, शेतकऱ्याच्या विरोधात जाणे किती महागाचे पडत असते.

महेंद्र टीकैत शेतकऱ्यांच्या मनात संघटण किती महत्वाचे असते ची भावना निर्माण करायला यशस्वी झाले आहेत, शेतकऱ्यांना आता कदाचित पटंले असेल कि संघटित होऊन आपण आपल्या हक्कासाठी लढा देऊ शकतो, सत्तेविरोधात, आपल्या पिळवणुकी विरोधात संघर्ष करू शकतो. पण दुर्दैव काल महाराष्ट्रात जेव्हा शेतकरी चळवळ चालू होती तेव्हा उत्तरेकडील राज्य तेवढेच सहभागी होते जेवढे आज दक्षिनेकडील राज्य किंबहुना महाराष्ट्र सहभागी आहे. शेतकरी संघटनांनी सर्वात आधी या गोष्टीचा विचार करायला हवा कि, आर्थिक दृष्ट्या समाजातील इतर वर्गाशी आपला काय संबंध आहे. उत्तरप्रदेशमधे बागायती जमीण धारण करण्याची क्षमता ही अठरा एकर आहे. यावरून उत्तर प्रदेशच्या शेतकरी संघटनांनी ठरविले आहे कि, अठरा एकर जमिनीला संपत्तीची आधारभूत सीमा माणून समाजातील अन्य लोकांच्या संपत्तीची सीमा निर्धारीत झाली पाहिजे. भारतातील औद्योगिक क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्या हळू हळू आपला जम बसवतांना दिसत आहे, दिल्लीयेथे चाललेले शेतकरी आंदोलन कंपण्या आणि सामान्य शेतकरी यांच्यामधील विसंगती दूर करण्यासाठी चालेलला संघर्ष सुद्धा आहे. संघटनेला वाटते कि, भारतात समजवादाची पुन्हा स्थापना व्हावी आणि सर्व भांडवलवादाचा व एकधिकारशाहीचा अंत व्हावा. संघटनेच्या मुख्य मागण्यात एक मागणी अशी आहे कि, वस्तू विनिमयाचा माध्यम निर्धारित करण्यासाठी चालू किंमतीच्या आधाराचा विचार केला जावा ना कि, वस्तू विनिमयाचा माध्यम रुपया ठरविला जावा आणि हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा, उत्पादक आणि उपभोक्ता दोन्ही बाजूने शेतकऱ्यांचे शोषण संपविले जाईल. या सर्वगोष्टीचा अर्थ एवढाच कि, कृषीउत्पन्नाच्या किंमतीला आधार माणूनच इतर औद्योगिक उत्पन्नाच्या किंमतीचे  निर्धारण केले जावे.

शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन हवे या विचारांची आहे परंतु काही लोकांना हे सुद्धा वाटते कि, या शेतकरी संघटनेचे नेतृत्व करणारे लोक, आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी कमी आणि स्वतःच्या राजकारणातील प्रवेशासाठी जास्त काम करतात. या विषयी शेतकरी संघटना सांगते कि, आम्ही शेतकऱ्यांना आर्थिक,सामाजिक आणि राजनैतिक शोषणाविरोधात संघठीत करून एका नवीन समाजाच्या स्थापणेसाठी संघर्ष करीत आहोत. आर्थिक समस्यांवैतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या राजनैतिक शोषणातील जातीवर आधारीत राजकारण संपवून, वर्गविरहित राजकारनाचा आम्हाला विकास करायचा आहे. आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिकदृष्ट्या शेतकरी वर्गांचा शोषण करणारा समुदाय विविध राजनैतिक पक्षात, संघटनात उपस्थित आहे आणि तो समुदाय वेगवेगळ्या प्रकाराच्या खेळी खेळून शेतकऱ्यांचा आवाज दाबायचा प्रयन्त करतात. कधी जातीवाती घोषणा देऊन, कधी शेतकरी विरोधात आर्थिक बिनबुडाचे तर्क वितर्क देऊन, कधी शेतकऱ्यांसाठी आणलेले कायदे कसे देशाच्या हितात आहेत हे सांगून. परंतु यावेळेस ते हे विसरून जातात कि,भारताचा खरा विकास करायचा असल्यास आधी एकूण लोकसंख्येमधे 70% हिस्सा असलेल्या शेतकरी वर्गाचा विकास करावा लागेल, तेव्हा कुठे देशाचा विकास होईल. देशाचा विकास एक दोन टक्के नेत्यांचा, एखाद्या अर्थशास्त्रज्ञाचा, स्वयंघोषित समाजसेवकांचा किंवा स्वतःचे ज्ञान पाजळत गल्लोगल्ली फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा विकास झाला म्हणजे होत नाही. येथे अजून एका गोष्टीचा प्रकर्षाने उल्लेख करावा लागेल कि, आर्थर डंकल यांच्या प्रस्तावाने कृषी आंदोलनात तेल टाकायचेच काम केले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्तिथी अतिशय कमजोर होईल आणि हजारो शेतकरी बाहेरून येणाऱ्या कंपन्यांचे गुलाम बनून जातील.  

    कृषी आंदोलणांची मुख्य कारने पुढीलप्रमाणे जमीनसुधारणा कायदयात असलेले दोष, जमिनीचे झालेले असमान वाटप कृषी आंदोलनावची मुख्य कारणे आहेत. भारताने कृषीक्षेत्राला कधीच उद्योगाचा दर्जा न दिल्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितांचे विचार करीत नाही ही भावना शेतकऱ्यात निर्माण झालेली आहे. शेतकरी स्वतः कष्ट करून उत्पन्न घेतो आणि त्याच्या उत्पादनाचे मूल्य सरकार बाजार मूल्यापेक्षा कमी देते, कृषीभाव मूल्य निर्धारात शेतकऱ्यांची भूमिका नगण्य असते. त्रुटीपूर्ण असलेल्या बाजारमंड्या सुद्धा कृषी आंदोलनाला कमी जबाबदार नाहीत, माल साठवीण्यासाठी अपर्याप्त व्यवस्था, किंमतीत होणाऱ्या चढउताराची शेतकऱ्यांना माहिती नसल्यामुळे सुद्धा शेतकऱ्याला नुकसान सहन करावा लागतो. खत,बियाणे, कीटकनाषके यांच्या सतत वाढणाऱ्या किंमती आणि त्यांच्या प्रमाणात उत्पन्न न होणे म्हणजेच खर्च करून सुद्धा योग्य आर्थिक मिळकत न होने हे सुद्धा शेतकरी आंदोलनाला प्रोत्साहनचे देण्याचे काम करते. शेतीतील नवीन तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांना उपयोग न होणे, अंतराष्ट्रीय कंपण्यांची बाजू घेऊन भारतात आलेला डंकल प्रस्ताव सुद्धा भारतीय शेतकऱ्यांना विचलित करीत आहे, त्यांच्यामधे एक प्रकारची भीती निर्माण झाली असून त्यामुळे सुद्धा ते आंदोलनाच्या मागे लागले आहेत. या कृषी आंदोलनाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांमधे जाणीव निर्माण झाली असून, त्यांना वाटतेय कि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांची महत्वाची भूमिका आहे आणि त्यामुळे त्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळायला हवा. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आपण जेव्हा पंचवार्षिक योजणांचा किंवा निधी आयोगाचा विचार करतो तेव्हा आपल्याला फक्त कृषी क्षेत्राचा उपहासच केलेला आढळतो, पहिली पंचवार्षिक योजना सोडल्यास सरकारणे कधीच कृषी क्षेत्राच्या विकासाकडे लक्ष दिले नाही. सरकारने लवकरात लवकर कृषी क्षेत्राला टॅक्स रहित उद्योगाचा दर्जा बहाल करून, जमीन सुधारणा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवेत. सरकारने डंकल प्रस्ताव फेटाळून लवकरात लवकर दिल्लीत चालेल्या कृषी आंदोलनाचा विचार करून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करायला हव्यात, त्यांच्या आंदोलनचा गंभीर्यपूर्ण विचार करायला हवे.

घातपात, बॉम्बस्फोट, देशद्रोह आणि आंदोलकांवर गाडी चालवून सुद्धा न विखरलेले शेतकरी आंदोलन - 

 राजधानी दिल्लीकडे चालत जाणारे हजारो टॅक्टर, लाल किल्ह्यासमोर संयुक्त किसान मोर्च्याचे हातात तिरंगा आणि मोर्चाचे झेंडे घेऊन आंदोलन करणारे लाखो शेतकरी, दिल्लीच्या प्रत्येक सीमेवर शेतकऱ्यांना अडविण्यासाठी जमिनीवर ठोकलेले मोठ मोठे खिळे आणि अनुकूचिदार तारांचा कंपाउंड. पुरोगामी भारताची हीच ती चित्रे होती ज्याच्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून होते. अमेरिकेच्या पॉप गायिका रिहाना यांनी सोशल मीडियाद्वारे जगातील अब्जो लोकांना आव्हान केले कि, आपण भारतातील शेतकरी आंदोलनावर का बोलत नाही?, तिच्या या एका पोस्टमुळे संपूर्ण जगाच लक्ष दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनाकडे खेचले गेले. जगातील मीडियांनी यावर पूर्वीपासूनच लिहायला सुरवात केलेली होती, जगातील स्तरावर सगळ्यात जास्त गोष्ट बिघडली असेल तर ती, 26 जानेवारीच्या दरम्यान दिल्लीच्या भागातील इंटरनेट सेवा बंद केल्याची व दिल्लीत शेतकरी  येऊ नाही म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर तारा,खिळे, कुंपण लावण्याची. इंटरनेट स्वातंत्राचा मुद्दा उचलून धरणारी संस्था ऍक्सेस नाउच्या मतानुसार भारत असे तर जगातील नंबर एकचे लोकशाही राष्ट्र आहे, पण इंटरनेटचे स्वातंत्र्य हिरावून त्यावर बॅन लावण्यात भारत 2019 मधे पहिल्या क्रमांकावर होता, हे सुधा तेवढेच महत्वाचे. टाइम न्यूज पेपरमधल्या एका लेखात लिहण्यात आले होते कि, भारतात शेतकरी आंदोलनावर ट्वीट करणाऱ्या फेसबुक, ट्विटरची खाती बॅन कारण्यात आली आणि सोशल मीडिया कंपनी कडुन त्यांना नोटीस देण्यात आली, या सर्व सोशल मीडिया हॅण्डलरनी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ भाजपा सरकार व पक्षावर टीका केली होती. लंडन मधील न्यूज चॅनेल अलजजिराने लिहले होते कि,भारतात चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाचा पडसाद आता, अमेरिकेत सुद्धा पडायला लागले आहेत, अमेरिकेतील शेतकरी या आंदोलनाला आपले आंदोलन समजू लगले आहेत कारण अमेरिकेत सुद्धा 1980 च्या दशकात हजारो शेतकरी टॅक्टर घेऊन आंदोलन करण्यासाठी राजधानी वॉशिंगटन येथे पोहचले होते. दिल्लीत 26 जानेवारीला शेतकरयांनी काढलेली टॅक्टर रॅली, अमेरिकेतील शेतकरी आंदोलनाची आठवण करून देतो जेव्हा या आंदोलनातील टॅक्टर नॅशनल मॉल मधे घुसविले गेले होते.

अमेरिकेत 1989 च्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी विकाव्या लागल्या होत्या, अभ्यासकांचं यावर हेच मत आहे कि, भारत सरकारने हे तीन कायदे परत न घेतल्यास अमेरिकन शेतकऱ्यांना भोगावी लागलेली परिस्थिती, भारतीय शेतकऱ्यांना सुद्धा भोगावी लागू शकते. द न्यूयार्क टाइम आपल्या एका लेखात प्रसिद्ध करतात कि,दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात झालेल्या हिंसेनंतर शेतकरी आणि पोलीस यांच्यात तणाव वाढला आहे.ते समोर पंतप्रधानावर टीका करतांना लिहतात कि,हे तीन काळे कृषी कायदे म्हणजे, मोदींचे वरून कोणत्याही प्रक्रियावीना निर्णय घेण्याची सवय व सर्वांची सहमती न घेता स्वतःची मर्जी चालवणीण्याची सवय दर्शविते. मोदी शेतकऱ्यांच्या मागाण्यांसमोर स्वतःला हारलेलं बघू शकत नाही तर दुसरीकडे काही बाहेरील लोक, सरकारने शेतकरी आंदोलनावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा म्हणून दवाब आणित आहेत. दुसरीकडे वॉशिंगटन पोस्ट मधे राणा अयूब लिहते कि, काहीही झाले तरी पंतप्रधान मोदी भारतीय शेतकऱ्यांची गोष्ट ऐकूण घेणारं नाहीत. मोदींनी कधी स्वप्नात सुद्धा विचार केला नसेल कि, या कायद्याना शेतकरी इतका प्रचंड विरोध करतील परंतु शेतकऱ्यांनी आपला संघर्ष एवढा प्रचंड केला आहे कि, आज तो वर्षभरापासुन चालू आहे. वाशिंगटन पोस्टच्या अजून एका लेखात म्हटले गेले आहे कि, दिल्लीच्या सीमेवर लावण्यात आलेले तारेचे कुंपण आणि ठोकण्यात आलेले खिळे यांचे फोटो सोशल मीडियावर जगभरात वायरल झाले आहे. लोकांनी या बैरिकेट्सची तुलना सैन्याच्या बैरिकेट्सशी केली आहे. चायना मधील सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम लिहतो कि, दिल्ली पोलिसांनी शेतकरी आंदोलन रोखन्यासाठी उचलेले पाऊल हे, मनोवैज्ञानिक पाऊल आहे, या काळात इंटरनेट सेवा बॅन होणे म्हणजे, भारताला आता भीती वाटायला लागली आहे कि, मोदी सरकार आता अस्थिर झाले आहे. अंतराष्ट्रीय संबंधाच्या अभ्यासकांचे हे सुद्धा मत आहे कि, भारतातील शेतकरी आंदोलन आणि अंतराष्ट्रीय मीडिया या दोघांमुळे प्रधानमंत्री मोदींची प्रतिमा प्रभावित झाली आहे. अमेरिकन युनिव्हर्सिटी डेलवेअरचे प्राध्यापक आणि अंतराष्ट्रीय अभ्यासकाचे जानकार मुक्तदर खान म्हणतात कि, भारतीय शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी अंतराष्ट्रीय मीडियात खूप सारी चर्चा होत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात चालू असलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाविषयी आश्चर्य सुद्धा व्यक्त केले जात आहे. पण याच बरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सरकार चालवीन्याच्या पद्धतीवर सुद्धा टीका केल्या जात आहे. गार्डीयन वृत्तपत्राने त्यांना सरळ सरळ हुकूमशाहा म्हटले आहे. गार्डीयन आपल्या संपादकीय लेखात नमूद करतात कि, मोदी निवडून आणले गेलेले हुकूमशाहा आहेत. ते कोणत्याही प्रकरणावर भारतातील जनतेची प्रतिक्रिया घेत माहित कि, संसदेत त्या प्रकरनावर चर्चा घडवून आणत नाहीत किंवा अखलेल्या धोरणाची समीक्षा करण्यासाठी ते संसदेसमोर ठेवत नाहीत. या वृत्तपत्रात सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नावर सुद्धा बोट उचलेले आहे. 

बॉम्बब्लास्ट आणि शेतकरी आंदोलन - 

दिल्लीत 29 जानेवारी 2021 ला, म्हणजेच लालकिल्ला झेंडा प्रकरण आणि टॅक्टर रॅली मुद्दा नवीन नवीन असतानाच,

डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम रोडवर इजराइली दूतावासाजवळ एक बॉम्बब्लास्ट झाला होता. या प्रकारणाचा दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलकडे देण्यात आला होता. या सेलने कारगिल भागातून त्या वेळी चार तरुण विद्यार्थ्यांना धरून त्यांना दोषी घोषित केले. हा एक कमी तीव्रतेचा ब्लास्ट होता आणि या ब्लास्ट मुळे फक्त तीन गाड्यांच्या काचा फुटल्या. सांगितलं जाते कि ज्या ठिकाणी ब्लास्ट झाला त्या ठिकाणावरुन पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांची सभा चालू होती आणि हा पंतप्रधानांना मारण्याचा कट होता.  मीडिया, रजिनीती मधल्या लोकांनी  आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी हा ब्लास्ट खलीस्तानी दहशतवादि हल्ला आहे असे प्रचार करुन शेतकरी आंदोलनाला शांत करण्याचे काम केले, परंतु तरी सुद्धा शेतकरी आंदोलन बदनाम झाले नाही. मुळात या ब्लास्टचे सरकारने, एनआयए ने समोर काय केले, दोषी सापडले का?, त्या चार विदयार्थ्यांचे काय झाले याचाही काहीही माहिती सरकारने अथवा मीडियाने समोर आणली नाही, परंतु आंदोलन बदनाम कारण्याचे केविलवाणी प्रयत्न मात्र करण्यात आले. 

लखीमपूर खिरी घटना आणि भाजपाची हुकूमशाही - 

मागच्या एक वर्षापासून दिल्लीत शेतकरी आंदोलन शांततेने चालू आहे, लाखो शेतकरी आजही घरदार सोडुन शेती वाचविण्यासाठी आंदोलनाला बसली आहेत. आता पर्यंत विविध अनैसर्गिक कारणामुळे सातशे पन्नास पेक्षा जास्त शेतकरी मृत्यूमुखी पडले आहेत, नैसर्गिक कारणाने मरणाऱ्या लोकांचा आकडा हा वेगळाच आहे. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा यांनी घटनेच्या दोन दिवस आधीच शेतकरी आंदोलनाला चेतवानी दिली होती, तो व्हिडीओ सध्या चांगलाच वायरल झाला आहे. ज्यात अजय मिश्रा शेतकऱ्यांना सांगत आहेत कि, "येऊन माझ्याशी लढा, मी तुम्हाला सुधरवेल, फक्त दोन मिनिट लागतील मला तुम्हाला जागेवर आणायला." याचं चेतवनीनंतर उत्तरप्रदेशच्या लखीमपूर खिरी येथे तीन ऑक्टोबर या दिवशी शांततेने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने गाडी चालवून चार शेतकऱ्यांसह आठ लोकांची हत्या केली.केंद्र सरकारने तीन काळे कृषी कायदे आणल्यानंतर जवळपास एका वर्षापासून आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांची नाराजगी, लखीमपूर घटनेनंतर सरकार विरोधात अधिकच वाढली आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना अजय मिश्रा शेतकऱ्यांना संभोदून म्हणतात कि, मी फक्त मंत्री, खासदार, संसद सदस्य नाही. जे कोणी मी खासदार बनायच्या आधीपासून मला ओळखतात त्यांना हे सुद्धा माहिती असेल कि मी कोणत्याही परिस्थितीहुन पळ काढत नाही. मिश्रा समोर शेतकऱ्यांना चेतावणी देत म्हणाले कि,ज्या दिवशी एखाद्या चेतवनीचा मी स्वीकार केला, त्या दिवशी या शेतकऱ्यांना फक्त पालिया गाव नाही तर लखीमपूर सुद्धा सोडून पळावं लागेल. मागच्या महिन्यात एका अजय मिश्रा आपल्या लोकसभा क्षेत्रात गेले असतांना, क्षेत्रात चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवून त्यांचा निषेध केला होता. राजनैतिक विश्लेषकांच्या मते अजय मिश्रा यांनी एका महिन्या आधीच्या या घटनेचाच शेतकऱ्यांकडून बदला घेतला आहे. बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्षा मायावती यांनी आपल्या ट्विटरवर एक ट्वीट केली, त्यात हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी बोलतांना भाजपा कार्यकर्त्यांना सांगतात कि, शेतकरी आंदोलनाला जश्याला तसे, लाठीला लाठीने उत्तर दया आणि भाजपा मधे नेक्स्ट लीडर बना. मायावती यावर म्हणाल्या कि, हिंसा वाढवणाऱ्या या खट्टरच्या वक्तृत्वाचा जेवढा निषेध केला जाईल तेवढा कमीच आहे. दुसरीकडे लाखीमपूर प्रकरनावरील अजय मिश्रा यांचा व्हिडिओ आणि खट्टर यांचे वक्तृत्व दोन्हीही जनवीरोधी असून, देशात वाढत जाणाऱ्या हुकूमशाहीची ही लक्षणे आहेत. 

 

मुक्तपत्रकार  - 

अयान शेख, मुंबई

Izteeraab@gmail.com