काश्मीरी पंडित संघर्ष समितीच्या अध्यक्षानी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे कि, अलीकडल्या काही दिवसात दोन पंडित शिकक्षाची हत्या होईपर्यंत बडगाव,अनंतनाग आणि पुलवामा भागातील पाचशे पेक्षा जास्त काश्मीर पंडित व अन्य लोकांनी काश्मीर सोडून स्थलांतर केले आहे ही घटना 1990 च्या काश्मिरी पंडीतांवर आलेल्या संकटाची पुनरावृत्ती असल्याचे ते म्हणाले. शिक्षकांची हत्या होण्याआधीच म्हणजे जून जुलै महिन्या दरम्यानच काश्मीरी पंडित संघर्ष समितीची एक बैठक उपराज्यपाल यांच्या सोबत होणार होती, परंतु उपराज्यपाल यांनी त्याना भेट न देता डावलेले असे त्यांचे म्हणणे आहे. मागच्या आठवड्यापासून या भागात सतत नीरपराध लोकांच्या हत्या होत असून, त्यात अल्पसंख्याक ठरलेला काश्मिरी पंडित वर्ग मोठ्या प्रमाणात टार्गेट होत आहे. अल्पसंख्याक लोकांच्या एकापाठोपाठ एक होणाऱ्या हत्येमुळे, या भागातील काश्मीरी पंडिताच्या समुदायांनी व सरकारी खात्यात नौकरी करणाऱ्या अल्पसंख्याक लोकांनी मागच्या शुक्रवारपासून स्थलांतर करायला सुरवात केली आहे त्यांनी सरकारवर असा आरोप केला हे कि, सरकार आम्हाला सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून दयायला अयशस्वी ठरले आहे. स्थलांतर करणाऱ्या या अल्पसंख्याक लोकांपैकी काही लोकांना सरकारने वर्ष 2011 दरम्यान पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत सरकारी नौकरीत समाविष्ट करून घेण्यात आले होते. काश्मीरमधे सध्या घडणाऱ्या स्थितीचा आढावा घेता प्रशासनाने या क्षेत्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहा दिवसाची सूट्टी जाहीर केली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी या भागातील शासकीय शाळेतील मुख्याध्यापक सुपिंदर सिंग आणि शिक्षक दीपक चंद व अन्य एकाची दहशदवाद्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली होती. त्याचबरोबर याच कालावधीत फक्त सहा दिवसात काश्मीर भागात सात नागरिकांची हत्या करण्यात आल्या आहेत, त्यात चार काश्मिरी पंडित्यांचा सामावेश होता. लक्ष करून केल्या जाणाऱ्या या हेत्येकडे पाहता आता काश्मिरी पंडितांना स्वतःच्या जीवाची चिंता वाढलेली आहे असे दिसते. या सर्व हत्येनंतर एक मोठा काश्मिरी पंडिताचा समुदाय भीतीच्या छायेत वावरतांना दिसतोय. काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय टिकू म्हणतात कि, "शिक्षकांची हत्या झाली त्याच आठवड्यात जवळपास 500 पेक्षा अधिक लोकांनी बडगाव, अनंतनाग आणि पुवलामा सोडून स्थलांतरन केले आहे, ज्यात अल्पसंख्याक समुदायाबरोबर काश्मिरी पंडितांचा सुद्धा सामावेश आहे. ही सर्व घटना 1990 ची पुनरावृत्ती आहे, दुसरे काही नाही". ते पुढे म्हणाले कि, आम्ही जून जुलै महिन्याच्या दरम्यान उपराज्यापालांना भेटण्याचा प्रयन्त केला, पण त्यांनी आम्हाला वेळ देण्यास नकार दिला. सोशल मीडिया हे माध्यम सध्या खूप सेन्सेटिव्ह झाले असून, अश्या गोष्टीचा फटका तिथे लवकर लागतो आणि कोण कोणत्या लोकांनी स्थलांतर केलेय यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत असे ते म्हणाले.
पोलीस अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन अनंतनागच्या उपआयुक्तानी लोकांना ट्रॅजिन्ट शिबीर सोडून न जाण्यास विनंती केली आणि दक्षिण काश्मीरच्या कांजिगुंडा क्षेत्रातील वेसू प्रवाशी शिबीर मागच्या शुक्रवारी सरकारी कार्यवाहीचे केंद्रबिंदू बनले. तिथे जवळपास 380 कुटुंब थांबले होते. वेसू शिबिराचे कर्मचारी वृतवाहिनींना दिलेल्या आपल्या एका मुलाखतीत सांगतात कि, उपआयुक्तांनी आम्हाला पूर्ण सरंक्षणाची हमी दिली आहे आणि जम्मूला पुन्हा न जाण्याची विंनती केली आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे या शिबिरात 4284च्या जवळपास लोकांनी आसरा घेतला असून, त्यातील बऱ्याचशा लोकांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून आमच्या जिवाला धोका आहे असे सांगितले आहे. एका विश्वसनीय वृत्तवाहीनीच्या मते, त्या पत्रात शिबिरात आसरा घेतलेल्या लोकांनी म्हटले आहे कि, अलीकडे या भागात अतंत्य भीतीचे वातावरण पसरले असून दहशतिच्या या स्थितीत आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो कि, काश्मीर क्षेत्रात आपल्या कर्तव्याचे पालन करणाऱ्या काश्मिरी पंडीतांचा समूह आणि इतर अल्पसंख्याक लोकांच्या विरोधातात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे आम्ही सर्व भयभीत आहोत. मुख्य सचिवांना लिहलेल्या पत्रात ते समोर लिहतात कि, हिंदू समुदायातील लोकांच्या सततच्या क्रूर आणि भयानक हत्येमुळे येथील अल्पसंख्याक, काश्मिरी पंडित व सर्व शासकीय कर्मचारी स्वतःला असुरक्षित समजून भयभीत झाले आहेत. या सर्व स्थितीमुळे आम्हाला 1990च्या दशतकात आमच्यावर ओढवलेल्या भीषण संकटाची जाणीव होत आहे ज्या करणाने आम्हा काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करावे लागले होते. याचं शिबिरात थांबलेले, वेसू शिबीर कर्मचारी असोसियशनचे अध्यक्ष म्हणतात कि, जे लोक शिबिरात थांबले आहेत ते लोक सुरक्षित आहेत. या शिबिराबाहेर शंभरच्या जवळपास कर्मचारी लोक राहतात,कारण त्यांना त्यांच्या नौरकरी सांभाळावी लागते. ते पुढे म्हणतात, असे वाटते कि सरकार सर्व लोकांना सुरक्षा देण्यासाठी सक्षम नसल्याचे दिसते आणि म्हणूनच सरकारने मुख्य सचिवांना इथली परिस्थिती सर्वसामान्य होई पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी द्यायला सांगितले आहे. 380 कुटूंबातील 20टक्के कुटुंब मागच्या गुरुवारीच या शिबिरातुन निघून गेलेलं आहेत. त्यातील काही कुटूंब या शिबिरात येण्या आधीच काश्मीर सोडून निघून गेलेले होते. अनंतनाग मधल्या प्रधानमंत्री पॅकेज कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष म्हणतात कि, अल्पसंख्यांक व काश्मिरी पंडितांवर हल्ले सुरु झाल्यानंतर शिबिराबाहेर राहणारे 250 लोकांनी काश्मीर सोडले आहे आणि त्यांचे हे सुद्धा म्हणणे आहे कि, ज्या वेळेस श्रीनगर मधे हल्ल्याला सुरवात झाली आणि शिक्षकांचे बळी घेतले गेले त्यावेळी आमच्या मुस्लिम सहकार्यानीच आम्हाला शिबिरात आणून सोडले आहे.
शिबिरात थांबलेले अन्य एक कर्मचारी म्हणतात, या सर्व घटना खूप भयानक व दुःखद आहेत. ज्या पद्धतीने सरकार मागच्या काही वर्षांपासून आमच्यासाठी काम करीत आहे ते उत्साहकारक नसल्याचे दिसते. 2021 पासून आजपर्यंत 97 वेळा आतंकवाद्यांनी हल्ले केले असून, 28 निरपारध लोकांनी त्यात जीव गमावला आहे, ज्यात 71 वेळा सैन्यावर व 26वेळा नागरिकांवर हल्ले केले गेले आहे. या सर्व घटना कश्या घडल्या याबद्दल ते म्हणतात, जम्मू काश्मीरमधली या शृंखलेची घटना 5 ऑक्टोबर पासून सुरू होते. पहिल्या कडीची सुरवात एक केमिस्ट काश्मिरी पंडित माखनलाल बिंद्रू व अन्य तीन लोकांची हत्या करून केली जाते. Pपोलिसांच्या एफआयआर नुसार श्रीनगरमधे याचं वेळी रस्त्यावरील अन्न विक्रेता वीरेंद्र पासवान, जो मुळचा बिहारी होता आणि बांदीपोरा येथील टॅक्सी स्टॅन्ड असोशियशन चे अध्यक्ष शफी लोन यांना मारले गेले होते. या सर्व हत्या संशयित आतंकवाद्याद्वारे हत्येच्या सत्रात झालेल्या वाढीचा परिणाम आहे. श्रीनगर मधे या आधी 2 ऑक्टोबरला सुद्धा 2 नागरिकांची हत्या झाली होती आणि तेव्हापासून या ठिकाणी सुरक्षा वाढविण्यात आलेली आहे. जम्मू काश्मीरच्या पोलीस प्रमुखांनी मागच्या गुरुवारी दिलेल्या आपल्या स्टेटमेंट मधे म्हटले आहे कि, मागच्या काही दिवसापासून काश्मीर घाटीत अल्पसंख्याक आणि काश्मीर पंडितांच्या होणाऱ्या हत्या यामागचे उद्देश निव्वळ काश्मिर मधे भीतीचे वातावरण निर्माण करणे आणि जुन्या धार्मिक भावनांना दुखवने एवढेच आहे. ते समोर म्हणतात कि, काश्मीर मधे काही दिवसांपासून सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे, यात मरणारे लोक हे समाज आणि देशासाठी कार्य करणारे लोक आहेत, त्यांना निशाणा बनवून त्यांची हत्या करणे हे खरोखरंच निंदनीय आहे. काश्मीर मधे सध्या भीतीचे वातावरण तयार करून, त्याला धार्मिक बाब बनवली जात आहे, ज्यामुळे येथील सांप्रदायीक एकता धोक्यात आलेली आहे.
काश्मीरमधे वाढत्या हिंसाचाराने लोकात भीतीचे वातावरण तयार केलेले आहे. मागच्या आठवड्यात 13 काश्मीर बाहेरील हिंदू, सिख अल्पसंख्याक समुदाय व प्रवासी मजुरांच्या हत्येनंतर येथील वातावरण अजून चिगळून गेले आहेत. श्रीनगरमधील जनतेची आता 1990 सारखी स्थिती झाली असून, त्यांनी स्वतःच्या मनात, 1990सारखी परिस्थिती काश्मीरमधे पुन्हा आल्याचे भिनवून घेतल्याचे समजते. 1990च्या दशकातच सामान्य हिंदू जनता आणि काश्मिरी पंडीतांची शोधून शोधून हत्या करण्यात आल्या होत्या आणि स्वतःचे जीव वाचविन्यासाठी या लोकांनी काश्मीरमधून स्थलांतर केले होते. याचं कालावधीत पुंछ भागात आतंकवादी आणि सैन्याच्या चकमकीत 13 आतंकवादी मारले गेले होते आणि 9 सैनिक शहीद झाले होते. यावरून लक्ष्यात येते कि अंतकवाद सध्या भारताच्या कोणत्या सीमेवर येऊन पोहचला आहे. याचं कालावधीत हत्या झालेल्या नागरिकात आरएसएसचे काही कार्यकर्ते आणि पोलिसांचे खबरी यांचा सामावेश आहे, या हेत्येची जबाबदारी लष्कर ए तैयबा आणि हिजबूल मुजाहिदिन या संघटनांनी घेतली आहे. पोलिसांनी आता पर्यंत 900 लोकांना अटक केली असून,बॅन असलेल्या जमात ए इस्लामीशी संबंधित दोन आतंकवाद्याना मारले आहेत. आतंकवादीनी एक एक लोकांना शोधून मारण्याच्या भीतीमुळे काश्मिरी पंडितात पुन्हा भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे, कारण कि काश्मिरी पंडित तीन दशकानंतर आपल्या घराकडे परत येत असतांना, अश्या घटना घडणे म्हणजे त्यांच्या साठी असुरक्षिततेचे लक्षण आहेत. याचं बरोबर उत्तर प्रदेश, बिहारमधील काश्मीरशी संबंधित असलेल्या हिंदू व मुस्लिम प्रवासी मजुरांना सुधा जीवाची भीती वाटू लागली आहे. आता पर्यंत काश्मीर मधे शांती नांदावी म्हणून केलेले पूर्ण कार्य वाया गेल्याचा आता काश्मीर मधील सामान्य लोकांना वाटू लागले आहे. काश्मीरमधल्या लोकात असलेली ही भीती बघता एक गोष्ट सिद्ध झाली आहे कि, कलम 370 रद्द करुन सुद्धा काश्मीरमधला आतंकवाद काही केल्या सरकारला समाप्त करता आलेला नाही, हा पाकिस्तानधार्जीना कट्टर इस्लामिक आतंकवाद आहे आणि दिवसेंदिवस फक्त वाढतो आहे
सर्व प्रकारणाकडे बारकाईने बघितल्यास लक्षात येईल कि, या सर्व गोष्टी राजनैतिक असंवेदनशिलतेची लक्षणे आहेत. स्थानिक धार्मिक नेत्यांच्या मते केंद्र सरकारच्या एक पाऊल पुढे घेऊन, दोन पाऊल मागे जाण्याच्या नितिमुळे येथील जनता संशयितपणे आता सरकारकडे बघू लागली आहे. काश्मीर घाटीतील काही नेत्यांच्या मते या सर्व घटनेला, केंद्रीय मंत्रीनी काश्मिर घाटीत भेट देऊन दिलेल्या भाषणानंतर सुरवात झालेली आहे, त्या भेटीला प्रतिउत्तर म्हणून आतंकवादिंनी या कार्यवाह्या चालू केलेल्या आहेत. धार्मिक नेत्यांच्या मते सरकार कडून या सर्व प्रकरणावर फक्त श्रद्धांजली सभा घेऊन दुख व्यक्त करण्यात आले, त्या पलीकडे केंद्राने आम्हाला काहीही मदत केली नाही.यावरून हे स्पष्ट होते कि, काश्मिर घाटीच्या विकासाठी, तिथे सामान्य परिस्थिती निर्माण व्हावी म्हणून आणि काश्मीर मधला आतंकवादी समूळ नष्ट व्हावा म्हणून सरकारने किती पाठपुरावा केला,मेहनत घेतली.वरील सर्व गोष्टीचा बारकाईने निरीक्षण केल्यास तुमच्या लक्षात येईल कि, सरकार जे सांगते कि, काश्मीर घाटीतून आतंकवाद नष्ट झाले आहे, लोकात सुरक्षिततेची भावना वाढली आहे आणि काश्मीर मधे विकासाच्या कामाला तेजी आली आहे हे सर्व खोटे आहे. भारत समर्थक असलेल्या अनेक काश्मिरी नेत्यांनी शंका उपस्थित केली आहे कि, दहशतवाद्यानी जर काश्मीर मधल्या अल्पसंख्याकांना लक्ष केले तर, या सर्व प्रकारनामुळे काश्मीर मधल्या मुस्लिम समुदायाच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. येथे आधी पासूनच सात लाख सैनिकं तैनात असून, त्यांना या गोष्टीची चिंता आहे कि, केंद्राने प्रतिउत्तर दिले तर मुस्लिम घाटीतील अल्पसंख्याक लोकांबरोबरकच मुस्लिम लोकांचे सुधा जगणे अवघड होणार आहे. काश्मीर भागात सध्या 7 लाखापेक्षा जास्त सैन्य तैनात असून, स्थानिक लोकात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, कि असे काही सतत घडत राहिल्यास या भागात सैन्याची कार्यवाही होऊ शकते. वर्ष 1989 पासून 2021 पर्यंत, या भागात 47000 निरपराध सामान्य लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. 1990 चे दशक असो कि आताचे 2021, आपल्याला विसरून चालू शकत नाही कि, अजूनही काश्मीर मधील मुस्लिम समुदायातील बरेच जिहाद चे समर्थन करतांना दिसतात. या लोकांना भडकविन्यासाठी निश्चितच पाकिस्तान जबाबदार आहे, परंतु त्याच बरोबर काश्मीर मधील स्थानिक आतंकवादी संघटनांनी सुद्धा स्थानिक नागरिकांना व खासकरून तरुणांना भडकविण्याचे कार्य केले आहे, दुसरीकडे नागरिकांच्या बाबतीत सरकारचे उदासवाणी धोरण सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहे, त्यामुळे साहजिकच सरकार विरोधात या लोकांची भूमिका संशयास्पद तयार झाल्या आहेत आणि त्याचाच परिणाम अअसा झाला आहे कि, हे कट्टरवादि घटक आता राजनैतिक बाबींचा, धोरनांचा विरोध करणे सोडून, निर्दोष लोकांचे जीव घेऊन सरकारला विरोध करतांना दिसत आहे.
370कलम रद्द केल्या नंतर काश्मीरची परिस्थिती -
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑगस्ट 2019 ला आपल्या भाषणात कलम 370 वापरातून बाहेर निष्काशीत कारण्याची घोषणा केली होती, सध्या हे कलम रद्द केले असले तरी ते पूर्णपने संविधानातुन अजून काढुन टाकलेले नाही. त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले होते कि, कलम 370 जम्मू, काश्मीर आणि लडाख क्षेत्राच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहे, त्यामुळे हा अडथळा दूर करन्यासाठी कलम 379 रद्द करून काश्मीर मधे नवीन पर्वाची आम्ही सुरवात करीत आहोत. कलम 370 आतंकवाद, दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार याचे मूळं होते आणि आम्ही ते मूळ नष्ट करून काश्मीरचे भवितव्य सुरक्षित केले आहे. प्रधानमंत्रीच्या या भाषनानंतर आपन आता निरीक्षण केले पाहिजे कि, कलम 370 रद्द केल्या नंतर काश्मीर मधे काय काय चांगले आणि वाईट बदल झालेले आहे, त्याचा परिणाम काश्मीर वर कश्याप्रकारे झाला ही गोष्ट समजून घ्यायला हवी. सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे सध्या भारतातील हे एकमेव राज्य आहे जिथे लोकशाही शासन पूर्णपणे विस्कळीत झालेले आहे, देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे जनतेने निवडून दिलेली सरकार सध्या कार्य करीत नाही तर इथले शासन सध्या दिल्लीत बसलेले उपराज्यपाल काश्मीरचे सरकार दिल्लीवरून चालवतांना दिसतात, त्यातही माझी राज्यपालांनी मोदी सरकारवर अलीकडे केलेले आरोप, लोकशाही शासन व्यवस्थेला काळिमा फासणारे आहेत, माझी राज्यपाल यांनी टीका केली आहे कि आरएसएस व अदानी अंबानी यांच्या काश्मीर मधील फायलीवर स्वीकृती मिळविण्यासाठी केंद्राने त्यांना 300करोड रुपयांची लाच देऊ केली होती. दुसरी गोष्ट अशी कि ही सर्व शासनप्रणाली अश्या कायद्याने अमलात आणली जाते कि, जी काश्मीरसाठी सर्वात महत्वाचे आहे, याचाच अर्थ पब्लिक सेफ्टी ऍक्ट म्हणजे लोक सुरक्षा अधिनिय, या कायद्याअंतर्गत कोणालाही गुन्हा न करता फक्त संशयाच्या भरोवश्यावर ताब्यात घेतले जाऊ शकते. हा कायदा खास करून काश्मीरसाठी अस्तित्वात आहे. जेव्हा कि कलम 370 रद्द करतांना येथील नागरिकांना विश्वासात घेऊन सांगण्यात आले होते कि, जो कायदा संपूर्ण भारतासाठी लागू असेल तोच इथे लावण्यात येईल पण असे काहीही झाले नाही, लोकांना संशयाच्या भरोवश्यवार अटक करून तरुंगात टाकले गेले आणि मोठ्या प्रमाणात दडपशाही करण्यात आली.अजून सांगायचा मुद्दा म्हणजे कलम 370 रद्द केल्या नंतर राज्यबाहेरील सर्वसाधारण फक्त दोनच लोकांच येथे जमिन विकत घेऊ शकले आहेत, बाकि कंपन्या आणि कॉरर्पोरेट क्षेत्रातील लोकांनीच येथे जमिनी विकत घेतल्या आहेत. कलम 35 रद्द करतांना सांगण्यात आले होते कि, कलम 35 मुळे येथे बाहेरील लोक जमिनी विकत घेऊ शकत नाही व व्यवसाय करू शकत नाही, त्यामुळे हे कलम रद्द केरण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु हे कलम रद्द करून सुद्धा याचा काहीही उपयोग झालेला दिसत नाही. सर्वसामान्य लोकांसाठी तो उपयोगात आलेला नाही. कलम 370 व कलम 35 रद्द करून 2 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यानंतर सुद्धा येथील परिस्थिती जैसे थे आहे, याचे आश्चर्य वाटते.
1990 नंतर स्थलांतरित झालेले काश्मिरी पंडित अजून काश्मीर घाटीत परत आलेले नाहीत कारण केंद्र सरकार त्यांना ते आता सुरक्षित असल्याचा विश्वास प्राप्त करून देऊ शकलेले नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी कि एक शिक्षित आणि शहरीभागात राहणारा समुदाय कोणत्या बेसवर परत काश्मीर कडे वळेल, जेव्हा कि तिकडे मुबलक प्रमाणात त्यांच्या साठी नौकरी आणि व्यवसाय उपलब्ध नसतांना, इंटरनेट आणि ब्रॉडबॅण्ड सुविधा त्या भागात पूर्णपणे ठप्प असतांना. आणखी विचार करण्याची गोष्ट म्हणजे लडाख क्षेत्राचा दर्जा बदलून त्याला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करणे आणि त्याचा नवीन नकाश प्रसिद्ध करणे यावर चिनने आपली आक्रमक प्रतिक्रिया दिलेली आहे. केंद्र सरकार या सर्व गोष्टी स्विकार करीत नसले तरी, चिनने अजून 1959 नंतरचा आपला प्रबळ दावा धरून ठेवला आहे कि, लडाखवर अजून त्यांचा हक्क आहे. भारताने चीनच्या या भूमिकेववर लडाख क्षेत्रात 2 लाख सैन्य तैनात करून ठेवले आहे. 2021 मधे पाकिस्तान विरोधात असलेल्या 25 सैन्याचे डिव्हीजन बदलून चीनसाठी असलेल्या डिव्हीजनची संख्या 12 वरून 16 केली आहे. काश्मीरमधे आतंकवादि कार्यवाहीत सामान्य लोक मृत्यु पावण्याची सरासरी मनमोहन सिंग सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात वर्ष्याला 150 एवढी होती, परंतु मागच्या दोन वर्षात कलम 370 रद्द केल्यानंतर हा आकडा 250 एवढा झाला आहे. याचाच अर्थ असा कि, कलम 370 रद्द करून सुद्धा काश्मीरच्या परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.
विकासाच्या नावावर जर केंद्र सरकार कलम 370 रद्द करणे योग्य म्हणतं असेल तर काळजीपूर्वक एक गोष्ट लक्ष्यात आणून दयायला हवी कि, मागच्या दोन वर्ष्यात येथे विकासाच्या नावावर एकही काम झालेले नाही आणि त्याची पुढच्या काळात त्याची अपेक्षा सुद्धा नाही. त्याच बरोबर दोन वर्षापासूनच्या स्थितीचा आढावा घेतला तर करोना महामारी, काश्मीर मधे सतत होणारी हिंसा, चकमक आणि देशाच्या निघालेल्या आर्थिक दिवाळ्यामुळे या भागातील पर्यटन सुद्धा ठप्प झालेले आहे. याचं पार्श्वभूमिवर अमेरिकेच्या एका वृत्तवाहिनीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाt म्हटले आहे कि, काश्मीर मधे 3060 रुग्णामागे एक डॉक्टर आहे तर त्याच भागात सात लोकांमागे एक सैनिक तैनात कारण्यात आले आहे अश्या स्थितीत विकास म्हणजे एक भयानक कल्पना वाटने साहजिकच आहे. जवळपास पाच दशकानंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीरमुद्दावर चर्चा करण्यात आली, 16 ऑगस्ट 2019 ला संयुक्त राष्ट्राच्या वेबसाईटवर एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता, ज्याचे शीर्षक होते "सुरक्षा परिषेदेत काश्मीर मुद्दावर चर्चा, चीनने भारत आणि पाकिस्तानला आपआपसातील तणाव कमी करयाला सांगितले". यात सांगितले होते कि,सुरक्षा परिषेदेत काश्मीरच्या जवळपासच्या अस्थीर परिस्थितिवर चर्चा करण्यात आली. 1965 नंतर पहिल्यांदाच अंतराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षाविषयी प्रश्न सोडविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र परिषेदे अंतर्गत एक बैठक घेऊन त्यावर संबोधन करण्यात आले. यावरून एक गोष्ट प्रकर्षाने सांगावी लागेल कि, आताप्रयन्त शांत असलेला काश्मीर प्रश्न आता केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे जागतिक बनला असून त्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून आहे.
महत्वाची आणि अंतिम गोष्ट म्हणजे लडाख मधील चीनच्या आक्रमक धोरणानंतर भारताने पाकिस्तान सोबत युद्धविराम लावत जी भूमिका घेतली ती आजही कायम तशीच आहे.
मागच्या काळात काश्मीर मधे आपण जे काही केले त्यासाठी आपण पाकिस्तानला जबाबदार धरतो, पन खरी समस्या चीनकडून आहे हे मात्र आपण विसरून जातो.आजच्या स्थितीला काश्मीर प्रश्नावर लिखाण होणे खूप महत्वाचे झालेले आहे, कारण आजचा काश्मीर पुन्हा 30 वर्ष्याआधीच्या काश्मीरकडे वळतांना दिसतो आहे, 1990 च्या काश्मीरप्रश्नाच्या वेळी सुद्धा काश्मीर राज्यपालांच्या शासनाखालीच होता आणि आजही तीच स्थिती आहे. त्यावेळी सुद्धा राजनैतिक नेतृत्व नाकारण्यात आले होते आणि आजही तेच. लोकांना आंदोलन करण्यास अथवा विरोध दर्शविण्याचा संविधानिक हक्क नाकारण्यात आला होता, कोणताही विकास नव्हता आणि मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात करून लोकांविरोधात सैन्य आणून उभे केले होते आणि आजही तीच स्थिती काश्मीरच्या नागरिकांची आहे, हे सर्व निरीक्षण समजून प्रामाणिकपणे मान्य करून, स्वतःला एक प्रश्न विचारला हवा कि, 2019 मधे कलम 370 आणि कलम 35 रद्द करून असा कोणता फायदा काश्मीरला झाला?, काश्मीर या आधी सुद्धा जळत होते आणि अजून जळत आहे यात शंकाच नाही.
.....
अयान शेख, मुंबई