भारतीय दलित समाजाची समीक्षा; वर्तमान आणि भूतकाळ -

     एकीकडे भारतातील बहुजन दलित वर्ग आपल्या स्वतःच्याच जमिनीसाठी संघर्ष करतांना दिसतोय तर दुसरीकडे या लोकांकडे एवढी सुद्धा जमीन त्यांच्या वाटयाला आलेली नाही कि जिथे हे लोक आपल्या समाजातील मेलेल्या व्यक्तीचा अंतसंस्कार करू शकतील.भारतातील दलित समाजाकडे मेल्यानंतर जाळायला सुद्धा जागा नाही, यांच्या पारंपरिक स्मशानावर मोठ्या मोठ्या बिल्डरनी ताबा बसविला आहे किंवा ही स्मशान गावाच्या आजूबाजूला - जवळपास असू नये असे उच्च जातीच्या लोकांना वाटू लागलयं. मागच्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या सोलापुरात घडलेली घटना सुद्धा अशीच काहीशी होती. गावातील दलित सरपंच असलेल्या व्यक्तीला त्याच गावातील माळी समाजाने स्मशानात नातेवाईकाचे अंतसंस्कार करण्यास रोखले, त्यामुळे त्या सरपंच व्यक्तीला ग्रामपंचायती समोर प्रेत जाळावे लागले होते. मागच्या वर्षी अशीच घटना दक्षिण तामिळनाडूमधे घडली होती, जिथे उच्च जातीच्या लोकांनी दलिताची प्रेतयात्रा आपल्या घरासमोरून नेऊ नये म्हणून अडवले होते, त्यामुळे त्या प्रेताला दोर बांधून ते प्रेत पुलावर खेचत न्यावे लागले. या एक दोन घटना नाहीत, अश्या भरपूर घटना रोज घडत असतात आणि दलितांचे प्रेत चार चार दिवस विना अंतसंस्कार करायचे असेच पडून सडत राहतात. 

नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित लैंड राइट्स या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार दलित समुदायाकडे आधी पासूनच जमिनी नव्हत्या आणि आता मेल्यानंतर सुद्धा त्यांच्या वाटयाला जमिनी येत नाहीत, ही खूप मोठी खेदाची गोष्ट आहे. या संघटनेने त्यासाठी भारतातील काही राज्यात आंदोलन, अभियान केलीत कि दलित समुदायाला स्मशानासाठी जागा मिळावी परंतु त्याचा तेवढा सरकारवर काहीही परिणाम झाला नाही. लोकसंख्येच्या एका अंदाजावरून लक्षात येते कि, देशातील सर्वात खालच्या सामाजिक उतरंडीवर असलेला अर्ध्यापेक्षा जास्त समाज आज भूमिहीन आहे.

महाराष्ट्रात दलित अधिकारासाठी लढणाऱ्या संघटणांच्या लढ्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने दलितसमाजाच्या अंतसंस्कारासाठी काही जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या, मात्र याउलट कित्येक राज्यात दलित आदिवासी समाजाला जमीन मिळावी म्हणून कायदे तर केलेत परंतु सरकारने त्याची अंमलबजावनी हवी त्याप्रकारे केली नाही. तामिळनाडू सरकारने पुलावरून प्रेत बांधून ओढत नेणाऱ्या घटणेनंतर दलित समाजाच्या अंतसंस्कारासाठी 12 लाख एकर जमीन उपलब्ध करून दिली होती, परंतु सरकारने अंमलबजावणीकडे लक्ष न दिल्याने 12 लाख एकर मधली 10% जागा सुद्धा दलित समाजाला मिळाली नाही.

दलित शब्दावर प्रतिबंध लावायला हवा का?

इंडियन एक्सप्रेस मध्ये सुरज येंगडे यांनी लिहलेला लेख 'आम्हाला दलित शब्दाची गरज का आहे' आणि के. नारायण यांनी लिहलेला लेख 'तुम्हीच सांगा मी कोण आहे?' हे दोन्ही लेख दलित समाजाच्या प्रति न्यायालय आणि सध्याच्या बीजेपी सरकारच्या नकारात्मक विचारांची पोलखोल करणारे आहेत. दुसरीकडे हे तितकेच खरे आहे कि दलित शब्द अस्पृश या शब्दापासून क्रांतिकारकपणे फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या बहुजन विचारांच्या मार्गाने प्रवास करत आताच्या दलित शब्दापर्यंत पोहचला आहे. परंतु ज्याप्रमाणे स्वतःला पुरोगामी समजून स्वतःच्या जातीला विनाशाकडे लोटू पाहणारे लोक आणि त्यांना साथ म्हणून सरकार बदलू पाहत असलेले कायदे समाजाच्या उन्नतीसाठी खूप धोक्याचे झाले आहे. ज्या प्रकारे सरकार दलित शब्द वगळून त्या जागी अनुसूचित जाती शब्दाला चिकटवण्याचा प्रयत्न करीत आहे  ते म्हणजे दलितांवर एकाप्रकारे अन्याय केल्यासारखे आहे आणि याचा विरोध सर्व जनतेने एकत्र करायला हवा. के. नारायण आपल्या लेखात सांगतात कि, दलित शब्द वापरन्यावर मर्यादा लावणे हा काही छोटासां मुद्दा नाही. दलित शब्दावर मर्यादा आणून सरकार एक राष्ट्र, एक अस्मितेचा एजेंडा राबवन्याचा षडयंत्र रचू पाहत आहे. निश्चितपणे हा एजेंडा आरएसएसचाच आहे आणि सरकार हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या मागे लागली आहे व त्यानुसार पुरातन वर्णव्यवस्था लागू करणे हेच सरकारच आता धैय्य असणार आहे. दुसरीकडे आरएसएस संघटनेच्या विचारात काही परिवर्तन झालेले आपल्याला दिसते, जसे कि ती आधी पेक्षा जास्तच कट्टर झालेली आहे. डॉ. आंबेडकर, कबीर, रामास्वामी पेरियार या सर्व दलित नेत्यांना हिंदूच्या रंगात मिसळन्याचे सर्व प्रयत्न आणि त्यांचे कार्यक्रम भारतातील दलित चिंतन आणि साहित्यिक आंदोलनावर किंचितही प्रभाव पाडू शकले नाही हे आज सिद्ध झाले आहे. ही आरएसएस ची विचारधारा; नाही वर्णव्यवस्था, जातीभेद आणि हिंदूधर्माविरोधात असलेल्या दलितांच्या विचारांना बदलू शकली आणि नाही दलितांना हिंदूच्या विचारांच्या जवळ आणून हिंदू राष्ट्रवाद पटवून देऊ शकली आणि नाही हिंदू दलितांना एकसंघ करू शकली. 

या उलट भीमाकोरेगावच्या घटनेनंतर संघाला जास्तीच काळजी वाटू लागली आहे कारण कोरेगाव घटनेनंतर एक मोठा वर्ग दलित आस्थेने भारावून हिंदू पासून वेगळा होत आपली अस्मिता नव्याने टिकवू पाहत आहे . दलित समाजाने स्वतःची अस्मिता जागी करत एका प्रकारे संघाच्या अयोध्या हिंदू आस्थाच्या नावाने दलितांसह सर्वांनाच्याच  मनात जे हिंदू अस्मिता जागी करायची होती त्याला तडा गेला आहे. माझ्या वाचण्यात आल्या प्रमाणे आरएसएसवाले काही काळापासून दलित आंदोलन म्हणून एक मासिक काढायचे, अलीकडे ते मासिक संघाने बंद केले असले तरी त्यातल्या भरपुर आठवणी अजून मासिक वाचणाऱ्याच्या डोक्यात घोंगावत असेलच. मासिक बंद करण्यामागच संघाचा हेतू काय होता ते संघवाले जानो परंतु दलित शब्द संघाला जाणूनबुजून नको आहे त्यामुळेच तर दलित आंदोलन मासिक बंद करण्यात आलं यात तीळमात्र शंका उरत नाही. मुळात संघाचा हेतू हा दलित शब्दावर मर्यादा आणून दलित साहित्यावर बंदी घालणे आहे, कारण दलित साहित्य म्हणजे हिंदू धर्माच्या वर्णव्यवस्थेला विरोध आणि आक्रोश निर्देशीत करण्याचं साहित्य आहे. दलित साहित्य भारतातील असे एकमेव साहित्य आहे जे स्वातंत्रता, समानता आणि बंधुतेची ठिणगी पेटवून आरएसएसच्या मुळावरच सरळ सरळ घाव घालते आणि संघाच्या विचारधारेला रोखण्याचे काम करते. दलित साहित्य जे बुद्ध, चार्वाक, कबीर, रवीदास, ज्योतीबा, सावित्रीआई, स्वामी अछूतानन्द, डॉ. आंबेडकर, शाहू, रामास्वामी पेरीयार या सर्वांच्या मौलिक विचारांना जिवंत ठेवून त्यांच्या विचारांना सामान्यापर्यंत पोहचवण्याचे काम करते त्यांच्या मते हेच विचार त्यांच्या हिंदू राष्ट्राच्या योजने साठी धोक्याचे असू शकतात म्हणूनच शाहू, फुले, आंबेडकर, मार्क्स यांची पुस्तके, फोटो देशासाठी धोक्याचे असू शकतात असे समजत ती बाळगनाऱ्यांवर कार्यवाही करत त्यांना कारागृहात टाकलं जातयं.

मला नेहमी विचारले जाते कि तुमच्यामते दलित म्हणजे मांग, महार,चांभार नाही तर दलित म्हणजे नेमके कोण?. याचे ऊत्तर मी सर्वांना नेहमी एकच देतो. दलित शब्द कोणत्याही एका जाती साठी येत नाहि, दलित हा शब्द मुळात सर्व अस्पृश वर्गासाठी एकत्र येतो त्यामुळे दलित म्हणजे बौद्ध नाही वैगेरे वापरला जाणारा युक्तीवाद मला खोटा वाटतो. दलित, पददलित शब्दाचा सर्वप्रथम वापर स्वतः बाबासाहेबांनी 1922 ला मराठीत केला होता आणि इंग्रजीत त्यांनी डिप्रेस्ड क्लासेज या शब्दाचा वापर केला होता ज्याचा अर्थ सुद्धा दलित वर्ग असाच होतो. म्हणून या सर्वांचा सार असा निघतो कि, दलित साहित्य आणि दलित राजकारण यांच्या केंद्रभागी दलित म्हणून कोणतीही एक जातं महत्वाची नाही तर सर्व अस्पृश वर्ग या दलित शब्दात बांधलेला आहे. संघाला भीती या गोष्टीची आहे कि, येत्या काळात आरएसएसच्या हिंदू मनासाठी दलितात जागरूक होणारा वर्ग संघर्ष धोक्याची घंटा असणार आहे, कारण आज जो दलित समाज बौद्ध वर्गापेक्षा हिंदूकडे जास्त झुकलेला आहे भविष्यात दलित साहित्य आणि त्यांच्या वैचारिक जागृतीमुळे खडबडुन जागा होऊन आपल्या मूळ प्रवाहाकडे परत फिरणार, त्यामुळे संघाने घेतलेली सर्व मेहनत वाया जाणार आहे. दलित शब्दावर कितीही मर्यादा आणल्या तरी दलित शब्दाचा उपयोग काहीही केल्या थांबावता येऊ शकणार नाही कारण दलित शब्द फक्त शब्द नसून ते एका प्रकारचे आंदोलन आहे जे चळवळ टिकून राहण्यासाठी आणि स्वतःला चळवळीत टिकून ठेवण्यासाठी उपयोगात येतच राहतील, त्या पासून स्वतःला मुक्त करणे दलितांचे सर्व प्रश्न सुटे पर्यंत तरी असंभवच आहे. प्रसारमाध्यमे जरी दलित शब्दाचा वापर करत नसतील परंतु दलित साहित्यात दलित शब्द म्हणजे त्या भाषेचा व्याकरण आहे आणि व्याकरणा शिवाय भाषा नसूच शकते. ज्याप्रमाने हिंदु धर्मातून वर्णव्यवस्था काढून टाकली जाऊ शकत नाही त्याच प्रमाणे दलित साहित्यातून दलित शब्द काढले जाऊ शकणार नाही.

देशात या राज्यात होतो सगळ्यात जास्त दलितांवर अत्याचार - 

दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबतीत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोचे अंक मागच्या काही दिवसापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले होते, त्यात दलितांवर प्रत्येक वर्षी होत असलेल्या आत्याचाराच्या अंकात कोणतेही बदल झालेले नसून ते अजून वाढले आहे असेच दिसून येत होते. अलीकडच्या वर्ष्यात सुप्रीमकोर्टाने 2018 मधे अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायदया (एससी-एसटी एक्ट) संबंधित, दिलेल्या आपल्याच निर्णायाविरोधात निकाल दिला आहे. 2018 च्या एका सुनावणीच्या वेळी सुप्रिम कोर्टाचे असे म्हणणे होते कि, अलीकडे एससी-एसटी कायद्याचा दुरुपयोग वाढला आहे म्हणून त्वरित अटक आणि विना चौकशी एफ आय आर लिहून घेणाची तरतूद काढून टाकली पाहिजे. या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर अनुसूचित जाती - जमाती कायदा पूर्णपणे पांगळा झाला होता. यावर विविध दलित संघटनांच्या विरोधामुळे आणि मोठी चळवळी उभारल्यानंतर सरकारला पून्हा नव्याने नवीन मसुदा मांडुन कायदयाला पूर्वीची स्थिती प्राप्त करून द्यावी लागली. त्या नंतर सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा आपला निर्णय बदलवत पुन्हा अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायदयाला जैसे थे करावे लागले होते. प्रश्न हा आहे कि, खरंच अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायदयाचा दुरुपयोग होतोय का?, दलितांनवर होणारे अत्याचार आता इतिहासात जमा झालेय म्हणायचे का? त्यामुळे याचा अर्थ अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमातीला आता कोणत्याही कायद्याची गरज उरली नाही असा म्हणायचा का?. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाच्या आणि यावर उठणाऱ्या कित्येक प्रश्नाची उत्तरं क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोच्या नवीन अंकाने मिळतात. एनसीआरबी ने दलितांविरोधात होणाऱ्या अत्याचाराचे नवीन आकडे देशासमोर ठेवले आहे. यात स्पष्टपणे नजरेत येते कि, दलितांवर होणारे अत्याचार किंचितही कमी झालेले नसून ते अजून तेव्हढयाच जोमाने वाढले आहेत. या अहवालानुसार प्रत्येक वर्षी मागच्या वर्ष्यापेक्षा दलित अत्याचारात वाढ झालेली आढळते, हा अत्याचार जातीच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात होतो असा हा अहवाल सांगतो. 

एनसीआरबी ने 2018 मधल्या आकड्या नुसार 2018 मधे 43,200 गंभीर दलित अत्याचाराच्या घटना देशात नोंदविल्या गेल्या, 2017 मधे तो आकडा 40,801 एवढा होता तर 2016 मधे तोच आकडा 38,670 एवढा नोंदवीला गेला होता. या तिन्ही वर्ष्याचे एनसीआरबीचे अंक बघता कोणत्याही दिशेने असा निष्कर्ष निघत नाही कि, आता दलित अत्याचार कमी झाला आहे किंवा दलित अत्याचार इतिहासात जमा झालाय. 2018 मधे सगळ्यात जास्त दलित अत्याचार उत्तर प्रदेश या राज्यात नोंदविला गेला, तिथे त्या वर्ष्यात सगळ्यात जास्त म्हणजे 11,000 गंभीर प्रकारच्या दलित अत्याचाराची नोंद झाली होती. त्यानंतर बिहार 6,700 आणि मध्यप्रदेश दलित अत्याचारात 5,800 एका वर्षाला गंभीर घटना नोंदवून तिसऱ्या स्थानी आहे. 2017- 2018 या दरम्याच्या एका वर्ष्यात सगळ्यात जास्त दलित अत्याचाराची नोंद टेक्कवारीत हरियाणा राज्यात झाली, हरियाणात एका वर्षात अट्रॅसिटीच्या घटनेत 20% नी वाढ झाली, याच्या पाटोपाठ मध्यप्रदेश चा दुसरा क्रमांक होता. हरियाणात एका वर्ष्यात अट्रॅसिटीच्या 762 घटना नोंदविल्या गेल्या हाच आकडा 2017 ला तिथे 639 एवढा होता. मध्यप्रदेश राज्यात एका वर्ष्यात 19.24% म्हणजेच हरियाणा राज्या एवढीच अट्रॅसिटीच्या घटनेच्या टक्केवारीत वाढ झाली. एनसीआरबीच्या प्रत्येक वर्षाच्या अंकाचा अभ्यास केल्यास असे आढळून येईल कि, भारतातील दलित अत्याचार कोणत्याच बाजूने कमी होतांना दिसून येत नाही. 2016 मधे दलितांवर होणारे गंभीर अत्याचार 10 लाख सामान्य लोकसंख्ये मागे 207 एवढा होता, तोच आकडा फक्त एका वर्ष्याने 2017 मधे 214 झाल्याचा आढळून आला. दलित अत्याचार होण्या मागच्या कारणात सुद्धा कोणताच बदल झालेला आढळून येत नाही कारण कि, 2017 च्या उत्तरप्रदेश मधील एका घटनेत 3 दलित युवकांना यासाठी मारण्यात आलं कि त्यांनी सवर्ण जातीच्या लोकांना रामराम केल नव्हतं. ही फक्त उत्तरप्रदेश मधील एक घटना आहे, अश्या घटना रोज हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार आणि राजस्थान बरोबर महाराराष्ट्रात सुद्धा घडत असतात.

84% दलित अत्याचार फक्त देशातील नऊ राज्यात - 

देशातील 9 राज्यात सगळ्यात जास्त दलित अत्याचार होतात, त्यात सर्वात वर उत्तरप्रदेश राज्य असून वार्षिक गंभीर अत्याचाराचा आकडा 11,890 एवढा आहे. त्यामुळे साहजिकच एनसीआरबी च्या आकड्यात सगळ्यात जास्त गुन्हाचा निपटारा करणारा राज्य म्हणून उत्तरप्रदेशच वर असणार आहे. एनसीआरबीच्या अजून एका नवीन अहवाला नुसार 2019 मधे अनुसूचित जातींच्या लोकांवरील गंभीर अत्याचार 46,000 एवढा आहे जो कि, मागच्या वर्षी पेक्षा 7% नी जास्त आहे. या 2019 अहवालात असे सुद्धा नमूद आहे कि, राजस्थानमध्ये एक लाख सामान्य व्यक्ती मागे सर्वाधीक दलित अत्याचार होतात त्याच्या नंतर उत्तर प्रदेशचा नंबर लागतो. तुम्ही विसरले नसणार, पण तरी आठवण करून दयाविशी वाटते कि, याच उत्तरप्रदेश मधे झालेल्या हाथरस दलित युवती गँगरेप प्रकरणाने अलीकडेच संपूर्ण देशाला हादरून सोडले होते. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे एनसीआरबीच्या या अहवालात एक गोष्ट खूप विचार करायला लावणारी आहे, ती म्हणजे 2019 च्या अहवालानुसार देशातील 9 राज्यातच देशातील 84% दलित अत्याचार होतात आणि या 9 राज्यात राहणाऱ्या दलितांचा आकडा हा 54% आहे. 

दलितांवर सगळ्यात जास्त अत्याचार प्रति एक लाख लोकसंख्ये मागे राजस्थानमधे सगळ्यात जास्त होतात, त्यानंतर नंबर लागतो मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात या राज्याचा. या खालोखाल तेलंगना, उत्तर प्रदेश, केरळ, ओडिशा आणि आंध्रप्रदेश राज्याचा क्रमांक लागतो, या राज्यातील दलित अत्याचाराची टक्केवारी ही देशाच्या टक्केवारी पेक्षा जास्त आहे. अनुसूचित जाती जमातीवरील अत्याचारात कायद्याने शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे 32% एवढे आहे, तर दुसरीकडे प्रलंबित असलेले निकालाच्या प्रतीक्षेतील घटनेची संख्या 94% आहे. संपूर्ण देशात 2019 मधे 46,000 गंभीर घटनेची नोंद झाली असून, या पहिल्या 9 राज्यातील दलित गंभीर अत्याचाचा आकडा हा वर्ष्याला 38,400 एवढा मोठा आहे. एकट्या उत्तरप्रदेशचाच आकडा 11,890 असून बाकीच्या राज्याची सुद्धा तीच स्थिती आहे. या उलट पंजाब राज्यात दलितांची लोकसंख्या जास्त असली तरी दलितांवर होणारे अत्याचार अतंत्य कमी आहे. 2019 मधे पंजाब राज्यात 166 घटना दलित अत्याचाराच्या नोंदविल्या गेल्या, जो कि देशाच्या टक्केवारीत 1.9% एवढा होता. जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही राज्ये आहेत जिथे लोकसंख्या जास्त असली तरी दलित अत्याचाराच्या घटना नोंदवली जात नाही अथवा तिथे दलित अत्याचारच होत नाही. आसाम मधे 2019 मधे फक्त 21 दलित अत्याचाऱ्याच्या घटना नोंदविल्या गेल्या, पश्चिम बंगाल मधे 119, तर जम्मू काश्मीर मधे फक्त 2 घटनांची नोंद करण्यात आली.

भारतात घडते दर 15 मिनिटीला एक गंभीर दलित अत्याचाराची घटना - 

समाजात नेहमी अन्यायात दळला जाणारा वर्ग म्हणजे दलित समुदाय, या समुदायाला मागच्या 10 वर्ष्यात खूप काही सहन करावं लागलं आहे. राष्ट्रीय गुन्हे रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)च्या अहवालातील संख्येनुसार दलित अत्याचारात मागच्या 10 वर्ष्यात 66% नी वाढ झाली. या दरम्यान अहवालात असे सुद्धा नमूद होते कि, या दलित अत्याचाराचा देश पातळीवद रोजचा विचार केला तर रोज घडणाऱ्या एकूण दलित अत्याचाराच्या घटनेपैकी 6 घटना या दलित महिल्यांवर झालेल्या बलात्काराची असते जे कि 2007च्या तुलनेत दुप्प्पट झाली आहे या नुसारच भारतात दर 15 मिनिटाला एक गंभीर दलित आत्याचाराची घटना घडून येत असते. मुळात सत्ता आणि राजकारण यांचा सांगड घालून काही गोष्टीचा अभ्यास केल्यास कळेल कि, ही वरील सर्व राज्य बीजेपी शासित असून एकतर येथे बीजेपीचे राज्य आहे किंवा या राज्यात बीजेपी गठबंधन करून सत्तेत आहे. या राज्यात असलेल्या सत्तेतील जनतेचा अथवा त्यांच्याशी संबंध असलेल्या लोकांना या राज्यात राजेशाही असल्यासारखे वाटते आणि ते संघाच्या एजेंडासारखे स्वतःला राबवू पाहत असतात त्यामुळे या राज्यात वाढत जाणारा दलित अत्याचाराचा आकडा हा डोक्याला आट्या पाडणारा असतो. 

याच एक उत्तम उदाहरणं द्यायचं झालं तर, अमेरिकेत जेव्हा 1618 ला गुलामगिरीची पद्धत सुरु झाली व 1863 मधे संपली. जेव्हा अमेरिकेतील अस्पृश काळ्या लोकांची यातून सुटका झाली तेव्हा ते जरी स्वातंत्र्य झाले असले तरी त्यांच्यावर होणार अन्याय वाढला,त्यांना रस्त्यावर मारले जाऊ लागले आणि कित्येक लोकांचा यात मॉम्ब लिंचिंग ने जीव घेतला. असेच काहीसे आज भारतातील दलित समाजाविषयी घडतांना दिसत आहे. आज जेव्हा दलित समाज भारतीय संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य उपभोगू पाहत आहे, तेव्हाच त्यांच्यावर होणारे छुपे अत्याचार वाढलेले आहे. दलितांवर वाढणाऱ्या अत्याचाराचे कारण अजून एक असू शकत, ते म्हणजे दलित समाजात वाढत जाणारे शिक्षणाचे प्रमाण आणि स्वतःच्या हक्कासाठी लढण्याची तयार झालली उर्मी. बदलत्या काळानुसार दलित समाजात नेतृत्व करणारे लोक समोर येऊ लागले आहे आणि ते लोक त्यांच्या स्वातंत्रासाठी संघर्ष करतांना दिसून येत आहेत. आधीचा दलित समुदाय प्रश्न विचारायला घाबरायचा पन आताच समुदाय प्रशासनाला प्रश्न पण विचारतो आणि उत्तर पण देऊ शकतो त्यामुळे जास्तीत जास्त दलित लोकांना निशाणा बनवून त्यांच्यावर अत्याचार केले जात आहे. दलित अत्याचार वाढण्यात सरकार जेवढी चुकीची आहे त्या पेक्षा अनेक पटीने अत्याचार घडणाऱ्या क्षेत्रातील लोक त्याला जबाबदार आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी बीजेपीची सरकार आहेत, त्या त्या ठिकाणी लोक स्वतःला सरकार समजू लागली आहेत आणि यातून झालेल्या अत्याचारानंतर सरकार या लोकांवर कार्यवाही करत नाही हे पण महत्वाचं. 2019 में अनुसूचित जाति वर झालेल्या एकूण अत्याचाराच्या घटनेत उत्तरप्रदेश 11,490 घटनेसह पहिल्या क्रमांकावर असला तरी त्या पेक्षा विचार करायला लावणारी गोष्ट ही होती कि, या राज्यात दलित महिल्यांवर झालेल्या अत्याचाराचा आकडा हा अत्यंत निंदनिय होता, इथे एका वर्षात दलित महिल्यांवर झालेले गंभीर अत्याचाराचा आकडा हा 1065 एवढा आहे. लखनऊ जिल्यात सर्वाधिक 88 घटना या महिलांसोबत झाल्या आहेत, ज्यात 40 घटना या दलित महिल्यांवरील बलात्कार आणि त्याच्याशी संबंधित घटनेशी होता.

भारतीय दलितांची परिस्थिती काल आणि आज - 

दलित समाज ज्याचा फक्त कागदावर भेटणाऱ्या वागणुकीत अनुसूचित जाती म्हणून सभ्यपणे उल्लेख केला जातो आणि सामान्यांच्या वागण्यात जो फक्त अस्पृश किंवा दलितच असतो. भारतात दलित समाजाची एकूण लोकसंख्या 16.6% एवढी आहे म्हणजेच दलित समाज 83.4% लोकांपासून सामाजिक रित्या वेगळा पडतो किंवा त्याला वेगळे पाडले जाते. भारतातील मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि अन्य धर्मातील दलित लोकांचा एकदंरीत आकडा हा 40 कोटीच्या जवळपास आहे. म्हणजेच भारतातील दलितांचा आकडा हा 25% असून, भारतातील एक चौथा भाग सामान्याच्या प्रवाहात नाही असेच म्हणावे लागेल. प्रसिद्ध लेखक आणि विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांच्या मते आधुनिक भांडवलशाही व सम्राज्यवादी सरकारने भारतीय जाती व्यवस्थेवर असंख्य घाव केले असले तरी जाती व्यवस्था आणि दलिताची स्थिती त्यांनी तशीच कायम ठेवली आहे. कारण या स्थितीचा वापर राजकारणात या जातीय समिकरनाचा वापर करता येईल आणि त्यासाठीच संविधानात जातीय व्यवस्था टिकवून ठेवणे त्यांना गरजेचे वाटते. आजही भारतातील दलितांची परिस्थिती खूप बदललीय अश्यातला भाग नाहि, परंतु ती पूर्वीपेक्षा चांगली आहे म्हटल्यास चुकीचे होणार नाहि. मंदिरात पाण्याला स्पर्श केला म्हणून केला जाणारा आत्याचार असो कि गायची कातडी बाळगली म्हणून पाठीची चामडी सोले पर्यंत दलित युवकांची होणारी कुटाई असो सर्व सारखेच आहे.

प्राचीन काळापासूम भारतातील सर्व जाती समाजाचा स्वतःचा एक व्यवसाय होता, पण आपण कधी विचार केलाय का कि, भारतातील दलित समाजाचा व्यवसाय हा सर्व भागात एकच स्थिर का राहिला नाहि. सध्या भारतात वाढणाऱ्या दलित समाजाच्या लोकसंख्येमुळे सध्या तरी एकच व्यवसाय त्यांनी करणे त्यांना शक्य होणार नाही. पण दलित समाजाला स्वतःच्या व्यवसायाचा एक भक्कम पाया त्यांना बसवता आला नाहि, कारण होत सतत होणारे परकियांचे आक्रमण आणि सतत खालच्या उतरंडीवर त्यांना ठेवून त्यांच्यावर होणारा अन्याय व त्यांची पिळवणूक. याचा परिणाम असा झाला कि, या वर्गाला आपल्या उदरनिर्वाहासाठी ज्याही व्यवसायाची, कामाची संधी मिळाली त्या कामाचा त्यांनी स्वीकार केला. याचाच दुसरा परिणाम असा झाला कि, जेव्हा भारतावर मुस्लिमांनी आक्रमण केल तेव्हा असो किंवा भारतात ब्रिटिश राजवट आल्यावर असो दलितांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नव्हती किंवा हिंदूकडून मानवी मूल्यांच्या रक्षणाची मदत नव्हती त्यामुळे मुस्लिम राजवट असो अथवा इंग्रजी ज्या लोकांनी या सामुदायाला जवळ केले त्या समुदायाचे ते झालेत. इंग्रजी राजवटीत ख्रिश्चन लोकांनी त्यांना जवळ केले, त्यांना शिक्षण दिले आणि जेव्हा दलितांना कळालं कि जगात मानवाधीकार म्हाणनारे व त्याची अंमलबजावनी करणारे सुद्धा धर्म आहेत तेव्हा ते सर्वप्रथम ख्रिश्चन लोकांच्या जवळ आणि त्यानंतर बाबासाहेबांच्या क्रांती नंतर बौद्धधर्माकडे गेलेत. याचा एक फायदा असा झाला कि, दलित समाजाने आलेल्या प्रत्येक संधीचा फायदा घेतला आणि त्यांचे संघटन होण्यास मदत झाली. आजच्या ज्या दलित चळवळी आहेत त्यांचा पाया इथूनच रचला गेला, या चळवळीची खरी सुरवात हे बाबासाहेबांच्या हिंदू धर्म सोडून बौद्धधर्म स्वीकारण्याने झाली.

दलित चळवळीला आयाम देण्यासाठी पुन्हा हवीय एक दलित पॅन्थर्स - 

1957 बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वानंतर 1970 मधे दलित पॅन्थर्स अस्तित्वात येणे खरंच खूप मोठी ऐतिहासिक गोष्ट होती, कारण त्यावेळेस अमेरिकेत दलित अत्याचारयाविरोधात लढणाऱ्या ब्लॅक पॅन्थर्सच्या धर्तीवर भारतातही एक संघटना असावी; असा विचारही करणे म्हणजे खूप पुढचा विचार करणे असे होते. दलित पॅन्थर्सने आपल्या विद्रोहाच्या ताकदीवर फक्त सरकारी यंत्रणाच हालवून लावल्या नाहीत तर त्यांना खडबडुन जागे व्हायला सुद्धा भाग पाडले आणि स्वतः दलित असलेल्या लोकांना स्वतःच्या सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक बाबीवर विचार करायला लावले. दलित पॅन्थर्स एक सामाजिक व राजनैतिक संघटना होती, जिच्या स्थापणेचा मुख्य उद्देश हा दलित वर्गाचा प्रतिनिधित्व करणे आणि दलित व मागासवर्गीयात सामाजिक प्रबोधन घडवून आणणे असा होता. दलित पॅन्थर्सची स्थापना 29 मे 1972 ला नामदेव ढसाळ आणि जे. व्ही. पवार यांनी मुंबईत केली होती. नामदेव ढसाळ, राजा ढाले आणि अरुण कांबळे यांच्या सारख्या दिग्गज मंडळी या संघटनेच्या प्रमुख होत्या.

या संघटनेच्या स्थापनेला कारणीभूत ठरल्या 1972 मधे दलितांवर झालेल्या दोन अत्याचाराच्या घटना आणि या घटनेणे तेव्हाचा दलित वर्ग पेटून उठला होता. पहिली घटना पुण्यातील बावडा या गावची होती जिथे गावातील दलितांवर उच्चवर्गीयांनी बहिष्कार टाकला होता, ज्या लोकांनी दलितांवर बहिष्कार टाकण्यासाठी नेतृत्व केले होते ते राज्यमंत्री शंकरराव पाटील यांचे भाऊ होते आणि दुसरी घटना होती परभणी जिल्यातील. परभणी जिल्यातील ब्राम्हण या गावात दोन दलित स्त्रिया विहिरीवर पानी भरायला आल्या म्हणून गावातून त्यांची नग्न धिंड काढण्यात आली होती.

या अत्याचारावर अनेक संघटनानी मौन पाळलं तर काही संघटनाणी आवाज सुद्धा उठवला. यानंतर वरळी मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत बाबुराव बागुल यांनी दलित तरुणांना आव्हाण केले कि, आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाने आता परिसिमा गाढली आहे, तरुणांनी आता समोर यावे आणि आपल्या अत्याचाराच्या विरोधात लढावे. बाबुराव बागुल कधीच दलित पॅन्थर्स संघटनेत सक्रिय नव्हते परंतु त्यांनी क्रांतीची ठिणगी टाकली होती आणि ती समोर नवीन नवीन दिवे लावून तशीच पेटत राहिली आहे. दलित पॅन्थर्स संघटनेने महाराष्ट्रात तरुण पिढीला एक चळवळ दिली आणि ती चळवळ घेऊन नंतर कित्येक हिरे या दलितसमाजातून वर आलेत, दलित पॅन्थर्सने त्यांना राजकीय, सांस्कृतिक व वैचारिक फळी प्राप्त करून दिली. आजच्या दलित अत्याचारावर आवाज उठवायला संघटना तर भरपूर आहेत, परंतु त्या विखूरलेल्या असून एका पातळीवर काम न करणाऱ्या आहेत. आजच्या दलित अत्याचाराच्या वाढत्या घटनेकडे बघता त्याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी एकच संघटना हवीय परंतु ती तेवढीच वैचारिक व आक्रमक असली पाहिजे जेवढी दलित पॅन्थर्स होती. 

अयान शेख (मुक्तपत्रकार), मुंबई

Izteeraab@gmail.com