2021 च्या मध्यानंतर का असेना शेवटी सरकारने मान्य केले आहे कि 2011ची जनगणना ही जातीच्या आधारावर करण्यात आली होती. ज्याला शासकीय कोषामधून 4893 करोड रुपये खर्च आला. परंतु तरीही सरकार हे जाती आधारित जनगणनेचे आकडे लोकांसमोर प्रसिद्ध करायला तयार नाही, सरकार सध्या म्हणतेय कि हा डाटा आमच्याकडे उपलब्ध नाही आम्ही तो 2021 च्या जनगणनेत जुळवून त्यानंतर प्रसिद्ध करू. येथे हे सुद्धा स्पष्ट करावे लागेल कि भारतात प्रत्येक दहा वर्षाने जनगणना केली जाते. ही जनगणना 9 फेब्रुवारी ते 28 किंवा 28 फेब्रुवारी दरम्यान केली जाते ज्यामध्ये भारतातील प्रत्येक व्यक्ती मोजून त्याचा डाटा मिळवला जातो. जनगणनेत अजून एक गोष्ट केली जाते ती म्हणजे व्यक्तींचा डाटा मिळवण्याआधी, घरांची गणना केली जाते. जेव्हा भारत तंत्रज्ञान आणि दळणवळनात अतिशय मागासलेला होता तेव्हा इंग्रज्याच्या काळात सुद्धा घर गणना आणि त्या नंतर जनगणना 20 दिवसात पूर्ण करून प्रसिद्ध केली जायची. त्या काळात पूर्ण भारताची (पाकिस्तान, बांगलादेश) जनगणना फक्त 20 दिवसात व्हायची तेच काम मोदी सरकार सात वर्ष्यात करू शकली नाही, हे एका प्रकारचे आश्चर्यच आहे. तरी सुद्धा विदयमान सरकार किंवा पुढे येणारी सरकार त्याची चौकशी करेल जाती आधारित आकडे कुठे गेले आणि 4893 करोड रुपयाचे काय झाले याचा शोध लावेल.
भारतात पहिली जनगणना झाली ती 1872 ला आणि 1881 नंतर ती प्रत्येक दहा वर्ष्याला घेतली जाऊ लागली. 1931 पर्यंतची जनगणना ही जातीच्या आधारावर केली जायची ज्यात त्या जातीची एकूण संख्या, त्यांची आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती यांची माहिती नमूद केलेली असायची. 1941 च्या जनगणनेच्या वेळी जाती चा कॉलम जोडण्यात आला होता, मात्र त्याच वेळी दुसरे विश्वयुद्ध सुरु झाले आणि हा डाटा मिळवता आला नाही त्यामुळे जाती आधारावर या जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध करण्यात आले नाही. त्यांमुळे आज सुद्धा याच 1931 च्या जाती आधारित जनगणनेचा आधार घेऊन विविध अहवाल आणि योजना राबविल्या जातात. दुसऱ्या ओबीसी आयोगाने सुद्धा हेच निकष ठेवून या जनगणनेचा संदर्भ घेतला होता, मुळात इतका जुना संदर्भ घेऊन योजना आखने व आरक्षण देने खरंच चुकीचे आहे. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर नेहरू सरकारने जाती आधारित जनगणना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. कारण त्यावेळी भारता विषयी पूर्ण विश्व आणि स्वतः भारतीय मानायला लागले होते कि, भारताने आता आधुनिक शासन प्रणालीचा स्वीकार केला आहे जिथे प्रत्येक व्यक्ती कायद्याला समान असतो आणि प्रत्येकाच्या मताची किम्मत ही एक सारखी असते त्यामुळे आता जाती उन्मूलन करायची वेळ आली आहे असे त्यावेळच्या शासनकर्त्यांना वाटत होते, त्यामुळे जाती आधारित कश्याही प्रकारची गणना त्यांनी समोर केली नाही. म्हणूनच 1951 च्या जनगणनेमध्ये जाती आधारित जन गणना करण्यात आली नाही. परंतु असे असून सुद्धा अनुसूचित जाती, जमातीची जनगणना या नंतर प्रत्येक दहा वर्षाला केली गेली, त्याच मूळ कारण होत कि मूळ संविधाने या दोन्ही वर्गासाठी लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षणाची तरतूद केली होती त्यामुळे जनगणना करणे आवश्यक होऊन गेले होते. 1951 नंतर परत कधीच जाती आधारित जनगणना केली गेली नाही ती सरळ 2011 मधे करण्यात आली असे सरकारने खर्च केलेल्या पैश्यावरून दिसून येते. आज आपल्या सर्वाना माहिती आहे कि जाती आधारित जनगणना न होता ही जातीवाद संपलेला नाही आणि त्याला संपवायला मोठा कालावधी लागेल व शासकवर्गात त्यासाठी उत्साह सुद्धा तेवढाच लागेल. पहिल्या आणि दुसऱ्या ओबीसी आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले होते कि, जातीचे लेटेस्ट आकडे उपलब्ध नसल्या कारणाने त्यांना ओबीसी वर्गाचा अभ्यास करायला अडचण जात आहे आणि ते त्याचा संदर्भ जोडू शकत नाही आहे. मंडल आयोगाने स्पष्टपणे आपल्या अहवालात नमूद केले होते कि, या ननंतरच्या जनगणनेत जातीचा कॉलम जोडण्यात यावा. मंडल आयोगाची ही मागणी मान्य करण्यात आली होती आणि 2001 च्या जनगणनेमधे, 1997च्या देवगौडा सरकार कॉलम जोडणार होती पण त्या नंतर सरकार पडली आणि नंतर आलेल्या अटल सरकारने तो कॉलम न जोडण्याचा निर्णय घेतला. त्या नंतर 2011 ला जाती आधारित जनगणनाचे राजकारन झाले त्याचा उल्लेख पुढे करण्यातच आला आहे.
मोदी सरकारच्या म्हणण्यानुसार 2011 च्या सामाजिक आर्थिक आणि जातीय आधारित जणगनेमधून आर्थिक आधारावरील जनगणनेचा डाटा या साठी प्रसिद्ध करण्यात आला कि, सरकार लोकांचा आर्थिक मागासलेपणाने अतिशय चिंतीत असून त्यासाठी ती उपाय योजना आणू पाहत आहे. यावर प्रसारमाध्यमे सुद्धा म्हणताय कि, सरकारने जाती आधारित जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध केले होते. परंतु हे फक्त अर्ध्य सत्य आहे सरकारने अश्या प्रकारे काहीही केलेले नाही. सरकारने फक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे अंक प्रसिद्ध केले होते. वास्तविक पाहता सरकारने इतर सर्व जाती बरोबरच इतर मागास वर्ग आणि इतर अन्य उच्च वर्गाच्या जनगणनेचा जातीय रिपोर्ट आपल्या पासून लपविला आहे त्यामुळेच जातीय जनगणना करण्याचा मूळ उद्धेश खूप मागे राहिला आहे. जातीआधारित जनगणनेला या साठी हिरवा झेंडा दाखविला होता कि,भारतातील सर्व राजकीय पक्षांना ते वाटतं होते कि, इतर मागासवर्गीयांचा डाटा त्यांना मिळावा. सरकारने यावर घोषणा सुद्धा केली होती कि, जनगणणेतुन हाती लागलेले सर्व आकडे संसदेच्या पोर्टलवर ठेवून ते सार्वजनिक करण्यात येईल. सरकार अजूनही एकाच गोष्टीवर अडली आहे कि हा डाटा बजेटसाठी मूळ दास्तावेज आहे त्यामुळे सर्वात आधी जातीआधारित जनगणणेचा आकडा हा संसदेसमोरच ठेवला गेला पाहिजे. पण मुळात असं काहीच नाही आहे. वास्तविक मूळ कारणाचा जेव्हा आपण शोध लावायचा प्रयत्न करतो तेव्हा कळते कि, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यात येऊन टेपलेल्या निवडणुकांमध्ये सरकार जोखीम घ्यायला तयार नाही. इतर मागास वर्गाचा डाटा आणि त्यावरील आरक्षण यावर बोलून सरकार स्वतःच स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारुन घ्यायच्या तयारीत नाही. जाती आधारित जनगणनेच्या डाटा लपविण्याचा खरा उद्देश राजकीयचं असणार यात थोडीही शंका नाही.
एका वृत्तपत्राच्या हेडलाईन नुसार सामाजिक परिस्थिती चिगळू नाही म्हणून हा डाटा लपविण्यात आला आहे असे ठामपणे त्यांनी मांडले आहे. याचा एक अप्रत्यक्ष अर्थ हा जातीआधारित डाटा लोकांसमोर आल्यास देशात दंगे भडकतील व कर्फ्यू लागेल असा तर होत नाही ना. मुळात आपण सत्याला भितोय असे वाटणे चुकीचे होणार नाही. अनुसूचित जाती व जमातीचे आकडे समोर आले तर काही वेगळं घडणार नाही, मग फक्त इतर मागास वर्ग व उच्च वर्गातील जनगणनेचा डाटा समोर आल्यावरच हेच सर्व घडेल अशी भीती का दाखविण्यात येत असेल. इतर मागस वर्ग आणि एकंदरीत कोणत्याही प्रवर्गासाठी विकासाची नीती आखत असतांना किंवा त्यावर कठोर निर्णय घेत असतांना त्यासाठी जाती आधारित जनगणनेचा डाटा समोर ठेवणे गरजेचे असते. कारण दुसऱ्या बाजूने हे सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहे कि, नेशनल कमिशन फॉर बैकवॉर्ड क्लासेस (एनसीबीसी) व इतर राज्याच्या अश्याच काही संस्था नियमित पणे आपल्या राज्याचा डाटा गोळा करतांना दिसत नाही कि ज्याद्वारे आपल्याला कळेल कोणत्या प्रवर्गाला इतर मागास वर्ग घ्यायचे आहे आणि कोणाला त्यातून वगळायचे आहे. त्यासाठी सध्या तरी आम्हाला जातीआधारित जनगणनेच्या डाटाची खूप आवश्यकता आहे. आपल्याला खरच माहिती करून घ्यावी लागेल महाराष्ट्रात मराठा समूहाला, राज्यस्थान मधे जाट आणि गुजरात मधे पाटीदार समूहाला खरंच आरक्षणाची गरज आहे का?. असेल तर का आरक्षण दिले जात नाहि आणि आवश्यकता नसेल तर त्यावर आळा का बसवीला जात नाही. सर्वात मोठा हा आहे कि, भारतातील दारिद्र्य आणि आर्थिक विकास भारतील जातीशी अश्याप्रकारे जोडले आहेत कि, आपण त्याला कानाडोळा करूच शकत नाही. एवढं सर्व उघड असतांना का इतर मागास वर्गाचा आकडा लपवून ठेवावा आश्चर्यच आहे.
2006 तेव्हा जवळपास जेव्हा आम्ही इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणासाठी संघर्ष करत होतो तेव्हा आमच्याकडे अश्या प्रकारचा कोणताही डाटा उपलब्ध नव्हता, दुसरीकडे मंडल आयोगाने शिफारस केली होती कि 1931 च्या जनगणनेला आधार मानून भारतील 52% लोक हे इतर मागास वर्गात येतात. त्या त्यानंतर नॅशनल सॅम्पल सर्वे या सरकारी संघटनेने अलीकडे एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता कि भारतातील जवळपास 41% लोक हे इतर मागास वर्गात येतात. या सर्व आकडयामुळे उच्च वर्गाचा भीतीने थरकाप उडत असावा. कारण उद्या हा इतर मागास वर्ग सरकारला जरूर विचारणार आहे कि, त्यांना आरक्षणानुसार किंवा लोकसंखेनुसार प्रतिनिधीत्व का देण्यात आले नाही. जर अनुसूचित जाती, जमातीना आरक्षणा एवढंच प्रतिनिधित्व मिलते तर मग ओबीसी वर्गाला ते का लागू होत नाही, येत्या काळात ओबीसी तरुणांना हा प्रश्न पडणारच आहे. पण सध्या सरकारकडे त्यांचे उत्तर नाही आहे त्यामुळेच सरकारने जातीय जनगणनेचा डाटा जारी केला नाही कारण सरकार सुद्धा सध्या भीतीने तणावात आली आहे कि, हा डाटा बाहेर पडल्यास खऱ्याचे खरे आणि खोट्याचे खोटे होइल. सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागास वर्गाच्या संख्याविषयी कित्येकदा सरकारला विचारले आहे, परंतु भारत सरकार प्रत्येक वेळे प्रमाने उडवाउडवी करत असून, सध्या जातीय जनगणना करून सुद्धा त्याचे उत्तर देण्याचे टाळत आहे. जर सरकार खरंच हा डाटा लपवत असेल किंवा सार्वजनिक करण्याचे टाळत असेल तर खरंच सरकार काही तर मोठं लपवन्याच काम करत आहे कि जे खूप भयानक आहे, पण सरकार या डाटाला जास्त दिवस लपवू शकणार नाही. राहिला मुद्दा उत्तरप्रदेश, गुजरात आणि इतर राज्यातील जवळ येऊन धडकलेल्या इलेक्शनचा तर सरकार इतर मागास वर्ग व उच्च जातीचा जाती आधारित आकडे प्रसिद्ध करो अथवा ना करो, पण येत्या इलेक्शन मधे जाती आधारित जनगणनेचे आकडे मात्र सरकार निवडून आणण्यात किंवा सरकार पाडण्यात खूप मोठा हातभार लावणार आहे हे निश्चित झालंय.
-
अयान शेख (मुंबई)
Izteeraab@gmail.com