पेगाससची गुप्तहेरी आणि दम घोटणाऱ्या लोकशाहीचा अंत..

      सावधान, तुम्हाला माहिती आहे का? तुमच्या हालचालीवर तुमच्या घरावर, तुमच्या खाजगी बाबीवर आणि तुमच्या फोनवर सध्या आणि मागील काही वर्षापासून   सरकार पाळत ठेवून आहे. तुमचं वयक्तिक  स्वातंत्र्य धोक्यात तर नाही याची लवकरात लवकर खात्री करून घ्या. तुमची हालचाल सरकारला त्यांच्या दृष्टीने संशयास्पद वाटल्यास सरकार तुमच्यावर पाळत ठेवणार आहे. त्यामुळे मोबाईल हाताळतांना, फोनवर बोलतांना आणि त्यात डाटा साठवतांना आता विचार करूनच. प्रश्न पडला असेल ना काय आहे  पेगासस गुप्तहेरी प्रकरण ज्यावर सर्व जगात सध्या खळबळ माजली आहे.  भारत सरकार सध्या गुप्तहेरी प्रकरणात चांगलीच अडकली आहे.मागील काही महिन्यापूर्वी भीमा कोरेगाव प्रकरणात रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंग यांच्या लॅपटॉपच्या पडताळणीचा अर्सेनलचा अहवाल ज्यावर सर्व जग विश्वास करायला तयार असतांना सरकार मात्र त्याला मान्य करायला तयार नाही.  आता पेगासस चा काही डाटा फुटून लीक झाल्यावर तरी सरकार अर्सेनलचा अहवाल मान्य करेल का?  कारण पेगासस  मुळे सरकार चांगल्याच अडचणीत सापडली आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटकेत असलेल्या लोकांची सत्तेत आल्यानंतर 2014 नंतर टेहळणी केल्याचे नाकरता येत नाही, 2017 जुलै नंतर खऱ्या अर्थाने पेगाससच्या टेहळणीला सुरवात झाली आहे आणि त्याच नंतर भीमाकोरेगाव प्रकरण घडले आहे.  जर पेगाससचा  अहवाल सत्य असला तर अर्सेनलचा अहवाल फेटाळता येत नाही. हे प्रकरण जर सरकारने केले असे असेल तर भीमाकोरेगाव प्रकरणात सरकारचे हात नसल्याचे नाकारता येत नाही. ज्याप्रकारे कबीर कला मंचाच्या रुपाली जाधव आणि जेष्ठ वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते निहालसिंग राठोड यांच्यावर टेहळणी केली असल्यची शंका अहवालात समोर येतेय. त्यावरून हा एक मोठा षडयंत्र असल्याची पुष्टी होते. 

अलीकडे अंतराष्ट्रीय मिडीयामुळे भारता बरोबरच बऱ्याच देशात  एकच खळबळ माजली जेव्हा त्यांनी एक रिपोर्ट सादर करत म्हटले कि, पेगासस या स्पायवेअरद्वारा भारतातील 300 पेक्षा जास्त लोकांच्या हालचालीवर नजर   ठेवली गेली, ज्यात पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते,  विविध आंदोलन व चळवळीशी संबधित लोक, काही सत्तेत असलेले मंत्री, विरुद्ध पक्षाचे लोक आणि काही राज्यातील सरकार यांचा सामावेश होता. मागच्या आठवड्यात रविवारी रात्री एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला, ज्यात पुराव्यासह असे स्पष्ट करण्यात आले होते कि, इजराईलच्या सॉफ्टवेअर कंपनी पेगाससच्या मदतीने भारतातील जवळपास 300 लोकांचे मोबाईल हॅक केले गेले ही बातमी पहिल्यांदा जगातील 16 वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रात झळकली आणि हळू हळू ती भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. अहवालाच्या पहिल्या भागात भारतातील जवळपास 40 पत्रकारांचे नाव समोर आलेत आणि त्या पार्श्वभूमीवर  त्यांचे म्हणने आहे कि 2018 ते 2019 या वर्षा दरम्यान या पत्रकारांचे मोबाईल हॅक केले गेले किंवा हॅक करायचा प्रयत्न केला गेला.  त्यांचा मोबाईल हॅक करण्या मागच कारण होत कि, त्याद्वारे व्हाट्सअप कॉल, फोन कॉल, त्यांच्या कडील रेकॉर्डिंग, लोकेशन आणि त्यांच्या मोबाईलमधील अन्य डाटा हॅकर ला हाताळता आले. अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या कंपनीच्या मते सध्या प्रसिद्ध करण्यात आलेला अहवाल हा फक्त अहवालाचा पहिला  भाग आहे, हळू हळू पुढचे भाग जसे जसे प्रसिद्ध करण्यात येईल तसतसे एक एक नाव समोर येणार आहे. ज्यात मंत्री, नेता, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि बऱ्याच लोकांचे नाव समोर येतील. 

पेगासस आयफोन आणि अँड्रॉइड मोबाईलला सर्वात जास्त संक्रमित करते, हॅकरला मोबाईलवर आलेला किंवा गेलेला म्यॅसेज, फोटो आणि ईमेल काढू देते, आपोआप कॉल रेकॉर्ड करते आणि मायक्रोफोन आणि कॅमेरे गुप्तपणे चालू ठेवते. 

या यादीत 50 देशांमधील 1000 पेक्षा जास्त लोकांचा सामावेश आहे. त्यामध्ये राजकाकीय नेते आणि मुख्यमंत्री, व्यावसायिक, अधिकारी, कार्यकर्ते आणि अनेक अरब राजघराण्यातील सदस्यांचा समावेश आहे. या यादीमध्ये सीएनएन, न्यूयॉर्क टाईम्स आणि अल जझीरा या संस्थाचे 180 हून अधिक पत्रकारही असल्याचे आढळले आहेत. त्या फुटलेल्या अहवालानुसार पेगासस स्पायवेअरचे बळी 

 अझरबैजान, बहरीन, हंगेरी, भारत, कझाकिस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रवांडा, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दहा देशांमधील 1000 च्या वरलोक पडेलेली आहेत, आश्चर्य एवढेच आहे कि त्यात  एकट्या भारतातील 300 पेक्षा जास्त लोकांचा सहभाग आहे.

या अहवालत ज्यांचे मोबाईल हॅक करून टेहळणीवर ठेवण्यात आले होते त्यात तीन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे नाव आहे त्यात  प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांचा समावेश आहे या यादीत त्यांचे दोन मोबाईल नंबर आहेत. सोनिया गांधी यांच्याकडे स्वतःचे मोबाईल नाही त्यामुळे त्यांना हॅक केले गेले नसावे असा हा अहवाल स्पष्ट करतो. सोबतच मोदी सरकार मधील दोन मंत्र्याचा सामावेश असून स्मुर्ती इराणी यांचा फोन हॅक केला गेला होता असे अहवालात म्हटले आहे.  कोणा कोणास लक्ष्य केले गेले आहे याबद्दल अधिक तपशील येत्या काही दिवसांत जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. पेगासस एक इजराईच्या एका एनएसओ कंपनीद्वारा बनविण्यात आलेला स्पायवेअर सॉफ्टवेअर आहे जो कि, हॅक करणे अशक्य असलेल्या व्हाट्सऍप कॉल सह मोबाईलमधील सर्व ऍप्लिकेशन हॅक करू शकतो.

हा अहवाल समोर आल्या नंतर आता पेगाससच्या कंपनीने आपले हात वर केले असून, अहवाल लीक करणाऱ्या कंपनिवर आम्ही मानहानीचा खटला भरू असे आता कंपनीकडून सांगितले जात आहे. कंपनीच्या सांगण्यानुसार अहवाल लीक केलेल्या कंपनीने सत्य न छापता मनात येईल त्याप्रकारे अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, मुळात आम्ही कंपनीचे सॉफ्टवेअर फक्त आमच्याकडे चिन्हींत असलेल्या देशालाच विकतो आणि ते देश त्याचा उपयोग फक्त नागरिकांचा जीव वाचवीन्यासाठी करतो. सामान्य लोकांना टार्गेट करणे आमचे लक्ष नाही आणि त्यासाठी आम्ही हे सॉफ्टवेअर विकत नाही असे कंपनीचे म्हणने आहे. मुळात कंपनीने हे यातच स्पष्ट केले आहे कि, कंपनी त्यांच्याकडे चिन्हित असलेल्या देशाच्या सरकारला फक्त सॉफ्टवेअर विकते, त्यामुळे भारतीय जनतेने आता मोदी सरकारकडे शंकेने पाहणे क्रमप्राप्त झाले आहे. कंपनीच्या म्हनण्यानुसार  पेगासस सॉफ्टवेअर गुन्हेगार आणि दहशतवादी कार्यवाहित गुंतलेल्या लोकांविरुद्ध वापरायचे आहे आणि आम्ही फक्त जागतीक संघटनेच्या मानवी हक्क देशाच्या सूचित असलेल्या देशातील सैन्य, गुप्तचर यंत्रणा आणि कायदा सुव्यस्थाशी संबंधित असलेल्या बाबीसाठीच हा सॉफ्टवेअर वापरायची परवानगी देतो. समोर कंपनी असे सुद्धा म्हणते कि पॅरिसमधील एनजीओ फॉरबिडन स्टोरीज आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनेशनल या मानवी हक्क संघटनांनी केलेल्या अहवालासंदर्भात मूळ तपास चुकीचा आणि अपरिपूर्ण सिद्धांतांचा आहे, त्यांच्या अहवालात कसलेच तथ्य नाही. परंतु तरी सुद्धा आम्ही घटनेची चौकशी करू आणि सॉफ्टवेअरचा दूरपयोग करणाऱ्यावर कार्यवाही करू असे कंपनीने सांगितले आहे. 

इजराईलच्या पेगासस स्पायवेअर सॉफ्टवेअरद्वारा राहुल गांधी समेत भारतातील काही प्रमुख मंत्री, नेता, पत्रकार आणि काही लोकांवर सरकारने नजर ठेवली असल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि भारतातील बऱ्याच विरुद्ध पक्षांनी या घटनेची लवकरात लवकर चौकशी व्हावी आणि त्यांच्यावर कार्यवाही व्हावी अश्याप्रकारे मागणी केली आहे. वास्तविक पाहता संविधानाने जे काही वैयक्तित स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे त्यावर सरकार क्रूरपणे हल्ले करीत आहे. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात तर आली नसावी असा प्रश्न सामान्य लोकांच्या मनात येणे सहजच आहे. सध्याच्या भाजपा सरकारने आपल्याच लोकांची टेहाळणी केली आहे, ज्यात मंत्री, आयबी रॉ सारख्या एजेंशीचे प्रमुख, माझी इलेकशान कमिशणर अशोक लवासा आणि भारतातील प्रमुख पत्रकार समुहाचा त्यात सामावेश आहे.

याच लीक झालेल्या त्या अहवालात राहुल गांधी बरोबर त्यांच्या पाच खास मित्रांचे आणि काँग्रेसच्या काही प्रमुख नेत्यांचे नंबर टेहळणीवर असल्याचे समजते, एकतर या लोकांवर सरकार नजर ठेवुन होती किंवा त्यांच्या मोबाईल मधील टाटा पेगासस च्या मदतीने चोरला गेला असावा अशी शंका आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीदरम्यान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, त्यांचे नातेवाईक अभिषेक बॅनर्जी, इलेक्शन एक्सपर्ट प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रल्हाद पटेल यांचा सुद्धा मोबाईल नंबर यात समाविष्ट आहे.  याचं अहवालानुसार 2019 च्या निवडणुकी दरम्यान राहुल गांधी यांचे निकटवर्ती अलंकार सवाई आणि सचिन राव यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती.आंबेडकरवादी कार्यकर्ते अशोक भारती, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य आणि बनज्योत्स्ना लाहिरी,कामगार हक्कांसाठी लढणारे दिल्लीस्थित कार्यकर्ते अंजनी कुमार,माजी बीबीसी पत्रकार आणि ट्रेड युनियन कार्यकर्ते संदीप कुमार राय व त्यांचे सहकारी खालिद खान, आणि बिहारमधील कार्यकर्ता इप्सा शताक्षी,कोळसा खाणींच्या विरोधातील लढ्यामधील कार्यकर्ते आलोक शुक्ला, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक सरोज गिरी,बस्तरमधील शांतता चळवळीचे कार्यकर्ते शुभ्रांशु चौधरी, नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या प्रदेशांमधील जीवनाबद्दल सातत्याने लिहिणाऱ्या बेला भाटिया, रेल्वे युनियन नेते शिव गोपाल मिश्रा यांचा सुद्धा समावेश आहे.

यात महत्वाचे म्हणजे राहुल गांधी यांना 2018-2019 दरम्यान शंका आल्यामुळे त्यांनी मोबाईल व मोबाईल नंबर बदलवला होता तरी सुद्धा त्यांचा दुसरा नवीन नंबर पेगासस च्या टेहळणीवर ठेवण्यात आले होते. प्रश्न हा पडतो कि जर पेगासस कंपनी जीव तोडून सांगत आहे कि, आम्ही हे सॉफ्टवेअर फक्त अंतराष्ट्रीय जागतीक संघटनेत मानवाधिकार संघात सामावेश असलेल्या देशाला तिथल्या दहशतवादाशी लढण्यासाठी आणि सैन्य व गुप्तचर यंत्रनेला उपयोगी पडावे म्हणून ये सॉफ्टवेअर विकतो, तर राहुल गांधी, स्वतःचे मंत्री, भारतीय पत्रकार, इलेक्शन कमिशनर या पैकी कोण कोण आतंकवादी होते आणि त्यांच्या पासून देशाला कोणता धोका होता. प्रधानमंत्री मोदी जुलै 2017 ला इजराईलला गेल्या नंतर या घटना 2017 - 2018 ला चालू झाल्याच त्या अहवालात म्हटले गेले आहे. याचं कालावधीत मोबाईल कंपन्यानंद्वारे लाखो भारतीय लोकांचा वयक्तिक डाटा चारल्याचा आरोप लोकांकडून होत आहे. जागतिक स्तरावर या पेगासस स्यायवेअरला गंभीरपणे घेत फ्रांस सरकार आणि अन्य सरकारने या मुद्द्यावर आपआपल्या देशात असे काही घडले आहे का याची चौकशी करायला सुरवात केली आहे. मुळात सरकारला या सर्वावर टेहळणी ठेवायची काय गरज पडली असणार, सरकार स्वतःचे काही दुष्क्रम तर झाकण्यासाठी हे सर्व करीत नसावी यामागच नेमक कारनं काय? हे लवकरच जगासमोर येणार आहे.

मुक्तपत्रकार अयान शेख (मुंबई)

Izteeraab@gmail.com