दिल्ली व मद्रास उच्च न्यायालय देशातील विविध मुद्द्यावर बोलून नेहमीच सरकारची कान उघडनी करत अअसते आणि जे काम सरकारला करायची असतात पन सरकारकडे त्यासाठी फक्त उदासीनता दिसून येते अशी कामे करायला सरकारला ते भाग पाडत असतात. असच मागच्या काही दिवसाआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा देशासाठी अत्यंत महत्वाचे म्हटल्यावर देशात पुन्हा समान नागरी कायद्यावर चर्चा रंगली आहे आणि आगस्ट महिन्याच्या पाहिल्या आठवड्यात सरकार कायदा आणण्यासाठी हालचाल करेल अशी आता चिन्हे दिसू लागली आहेत. उच्च न्यायालयच्या म्हणन्यानुसार आधुनिक युवापिढीला वाचवीण्यासाठी समान नागरी कायदा बिल संसदेत आणने आता खूप महत्वाचे झाले आहे. आजचा तरुण मागच्या पीढीसारखा संपूर्ण आयुष्य कोर्टाच्या पायऱ्या झीजवत बसू नये असे न्यायालयाला वाटते. या आधी सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने असेच ताशेरे सरकारवर ओढले होते त्यामुळेच समान नागरी कायदा आणणे क्रमप्राय झालेले आहे असे उच्च न्यायालयाला आता वाटू लागले आहेत. सरकार लवकरच 5 आगस्ट ला समान नागरी कायद्याचं बिल संसदेत मांडेल आणि 5 ऑगस्ट 2022 ला त्यावर राष्ट्रपतिची सही होऊन तो लागू होईल.
समान नागरी कायदा हा एक धर्मनिरपेक्ष कायदा असून याचा अर्थ असा आहे कि, देशातील नागरीकांना हा कायदा समान रुपात लागू असेल, तो कायदा सर्वांसाठी असून त्या कायद्याला कोणत्याही धर्माचा धार्मिक कायदा श्रेष्ठ असणार नाही. मुळात सोप्या भाषेत सांगायचं तर कोणत्याही धर्मासाठी, समाजासाठी कोणताही वेगळा कायदा नसणे आणि सर्वांसाठी एकच कायदा असणे हाच समान नागरी कायद्याचा मुळ गाभा आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्या कायद्यात सर्व वैयक्तित कायदे, संपत्तीचे सर्व अधिकार, विविह, तलाक आणि दत्तक वारसा या सर्व बाबी एकाच कायद्यात समाविष्ट होतील. भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक सिद्धांत या भागातील कलम 44 म्हणतो कि, समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्याची असेल, त्यामुळे हा कायदा कसा लागू करावा आणि कोणी करावा यावर सतत वाद होत असतात त्यामुळेच समान नागरी कायदा आता पर्यंत भारतात लागू झालेला नाही. संपूर्ण भारतात मग तो ईशान्य भारत असो, आदिवासी भाग असो कि दक्षिण व उत्तर भारत असो सगळ्या भौगोलिक क्षेत्रातील रीती रिवाज वेगवेगळे आहेत मग ते लग्नाचे असोत, संपत्तीचे कि वारसा हक्काचे सर्वांचे रितिरिवाज व कायदे वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या सर्वांना एकाच कायद्या खाली आणून सर्वांना एकच वागणून देने आता क्रमप्राय झालेले आहे. समान नागरी कायद्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात एक सर्वांसाठी म्हणजेच सर्व धर्माला एकच कायदा लागू होईल आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व सर्व समजाला एकच कायदा मानावा लागेल.p
कोणत्याही धर्मासाठी, समूहासाठी त्यांच्यापुरते मर्यादित वैयक्तित कायदे पास करण्यापेक्षा भारतातील सर्वच नागरिकांसाठी एकच यूनिफार्म सिविल कोड; अर्थातच समान नागरी कायदा आणायला हवा का आणि हा कायदा भारतात लागु करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती योग्य आहे का? असे खूप सारे प्रश्न आपल्याला सध्याच्या घडीला पडलेले असतील. भारतातीय लोकात यावर दोन प्रवाह पडलेले आहेत. एका समर्थक असलेल्या गटाला समान नागरी कायदा लागू करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे वाटते तर दुसऱ्या एका विरोधक गटाला ती वेळ अजून आलेली नाही असे वाटते. विरोधक, समर्थक काहीही मनो पन हा विचार प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी राजनैतिक लोकांची इच्छा असणे आपल्या विचारापेक्षा महत्वाच ठरते. समान नागरी कायदा हा संविधानात दिलेली तरतूद आहेच पण त्याच बरोबर सध्याच्या घडीला समान नागरी कायदा धार्मिक एकता, लैंगिक समानता व राजनैतिक दृढता या सर्व बाजू भक्कम करू पाहणारा कायदा सुद्धा आहे. अजून यावर विचार केला तर सध्याच्या घडीला हा विषय कायद्यापेक्षा राजनैतिक मुद्दा बनलेला असल्याचे दिसून येते. जर संविधान बनविणाऱ्या समूहाणे या मुद्द्यावरील समान नागरी कायद्याचा निर्णय जर त्याच वेळी केला असता आणि संविधान सभेत या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती देऊन, येणाऱ्या राजकर्त्यावर तो निर्णय सोडला नसता तर आज तो कायदा लागू असता आणि भारताची सर्वांगीण परिस्थिती वेगळीच असती. एवढचं नाही तर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूनी या कायद्याला सैंविधानिक कायद्यात रूपांतरीत न करता म्हटले होते कि, मला नाही वाटत कि सध्याच्या स्थिती, हि या कायद्याला पुरक आहे. सध्याच्या घडीला गोवा हा भारतातील एकमेव राज्य आहे कि, जिथे समान नागरी कायदा लागू आहे आणि त्याचे कारण सुद्धा तसेच आहे कि, पोर्तुगिजा कडून गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर तिथली पोर्तुगाल नागरी संहिता रद्द केली गेली नाही, तिला भारतीय संविधानाच्या आत आणून तिची अंमलबजावणी चालू ठेवली गेली.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून कायम समान नागरी कायदा आणण्यासाठी जोर लावत आहे कारण 2014 च्या निवडणुकीच्या वेळेस आणि त्यानंतर 2019 च्या निवडणूकत सुद्धा भाजपाच्या जाहीर नाम्यात देशासाठी समान नागरी कायदा हा मुद्दा ठेवला होता. भाजपाने त्या वेळी देशाला आश्वासन दिले होते कि जर आम्ही सत्तेत आलो तर देशात समान नागरी कायदा आणू, परंतु समान नागरी कायद्यामुळे मुस्लिम समुदाय आपल्या काही हक्क डावलेले जातील आणि हा कायदा धार्मिकेतवर बंधने आणतो म्हणून कायदयाला विरोध करीत आहे, ज्यात विरुद्ध पक्ष मुस्लिम समुदायाकडून रस्त्यावर उतरलेला दिसतो. समान नागरी कायदा एक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत आहे जो कि, कोणत्याही धार्मिक अथवा जातीय कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. परंतु आपल्याकडे मुस्लिम, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचे स्वतःचे काही धार्मिक कायदे आहेत. ज्यामुळे समान नागरी कायदा धार्मिक बाबतीत श्रेष्ठ बनेल का आणि धार्मिक कायदेच नष्ट झाला तर धर्म नष्ट होईल का अश्या एक - अनेक शंका मुस्लिम, पारशी व ख्रिस्चन समुदायच्या लोकांच्या डोक्यात घर करून बसल्या आहेत. भारतात हिंदू पर्सनल लॉ आहे जो कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्मा पुरताच मर्यादित आहे परंतू तो कायदा भारतातील चार प्रमुख धर्माचा कायदा आहे हे महत्वाचे आहे. जर अश्याच प्रकारे सर्व समान नागरी कायदा आणला गेला तर तो सर्वावर नियंत्रण ठेवेल त्यामुळे कोणताही एक धर्म सर्वश्रेष्ठ न राहता, ती भावनाच कोणाच्या मनात राहणार नाही. आज नाही तर उदयाला सर्वांसाठी एकाच कायद्याची व्यवस्था करावीच लागणार आहे. हा कायदा सर्वच धर्मासाठी आणि त्या मुद्याशी संबंधित बाबी साठी लागू व्हायलाच हवा. मग त्यात विवाह, तलाक, दत्तक अश्या विविध बाबी येतील कि, भारतातील सर्व नागरिकाला एकाच प्रकारे ती करावी लागेल ज्याप्रमाणे भारतातील IPC सर्वाना लागू होते त्याच प्रमाणे सर्व कायदे सर्वांसाठी सारखे असतील.
भारत हा एक संघ आहे आणि ज्यात अनेक रीती रिवाज, परंपरा, सामाजिक बाबी आणि अनेक धर्म आहेत.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास भारताला एकत्रित बांधून ठेवण्यात मदत करेल. प्रत्येक भारतीय, त्यांची जात, धर्म किंवा जमात(समाज) असूनही, एक सारखा वागेल आणि धार्मिक, सामाजिक रेषा अस्पष्ट होऊन भारतात ऐक्य नांदायला मदत होईल. सर्वात मोठी बाब म्हणजे देशातील राजकारणातील गलिच्छ प्रथा धर्म आणि समाजाच्या नावावर राजकारणात उतरून वोट बँक बांधणे, गुंतागुंतीचे राजकारण करून दोन धर्मात तेढ निर्माण करणे या मुद्यावर आळा बसेल. महिलांना सतत धार्मिक, सामाजिक कायद्याच्या चौकटीत ठेवून पुरुषाला योग्य वाटतील असे कायदे फार प्राचीन काळापासून बनवून एका प्रकारे स्त्रीयांचे स्वतंत्र जे नाकारले गेले आहेत हा कायदा महिलांना योग्य वागणूक आणि सन्मानाने वागण्याचा अधिकार बहाल करेल. महिलांवरील अत्याचार कमी होऊन त्यांना छोट्यामोठ्या गोष्टीत दोषी ठरविले जाणे बंद होईल. समान नागरी संहितामुळे भारतातील महिलांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर सर्व भारतीयांना समान वागणूक दिली जाईल विवाह, दत्तक वारसा, कुटुंब,संपत्ती इत्यादी सर्व कायदे सर्व भारतीयांसाठी समान मग ती स्त्री असो कि कोणत्याही धर्माचा व्यक्ती. सर्व भारतीयांना एक सारखे वागवले जातील.
दलित बहुजन वर्गासाठी हा कायदा महत्वाचा ठरणार आहे, उनाव सारख्या घटना जर या कायद्याने थांबावता आल्या तर योग्यच होणार आहे. आदिवासी बहुजन वर्ग भारतातील इतर समाजाशी जोडल्या जाण्यात हा कायदा आल्यास मदत होणार आहे. वर्षानुवर्षे उच्चवर्णीय लोकांच्या वागणुकी मुळे स्वतःला उच्च समजणाऱ्या धर्म व समाजापासून स्वतःला दूर ठेवणारे बहुजन लोक या कायद्यामुळे मान वर करून हक्काने चालू शकतील आणि बहुजन वर्गाच्या विकासासाठी चालणाऱ्या कोणत्याही योजना, आरक्षणावर का कायदा दगा आणणार नाहि आहे. कायमचीच एकदाची छुवाछुत आणि श्रेष्ठतेची भावना कागदावर का नसेना मिटवल्या जाईल त्यामुळे कायदयाला विरोध करणाऱ्या लोकांच्या बोलण्यात न येता का कायदाच स्वागत कराव आणि जाती पंत धर्माच्या रेषा मिटवून सर्वांनी एकत्र यावं. यामुळे समोर चळवळ चालू ठेवण्यात मदत होईल आणि चळवळीतील तान कमी होऊन चळवळीच्या मुख्य मुद्द्याकडे हात घालता येईल व एक होऊन चळवळ लढता येईल.
- अयान शेख(मुक्तपत्रकार).