फादर स्टॅन स्वामी, हुकूमशाहीच्या कैदखान्यात कत्ल झालेला सामाजिक कार्यकर्ता -

 

“मी आधीच माझे आयुष्य जगलो आहे. मी तुरुंगात जाऊन माझा प्रतिकार शेवटचा नोंदवू शकतो जेणेकरून मी समाधानी होऊ शकेल  की ज्या कारणासाठी मी झगडत होतो  त्याबद्दल मी आज औपचारिकपणे उभा आहे"

हे फादर स्टॅन स्वामी यांचे BK 16 च्या खोट्या केस मधे तरुंगात जाण्याअधी काढलेले उदगार आहे.  जेव्हा एनआयएने त्यांच्या घरी छापा टाकला, तेव्हा फादर स्टेन स्वामी यांनी आपल्या एका मित्राला  सांगितले होते की गरिबांसाठी लढा देण्यासाठी तुरूंगात जाणे हा त्याचा “शेवटचा प्रतिकार” असेल. “दलित-आदिवासींच्या हक्कांसाठी उभे असलेल्या कार्यकर्त्यांवर सत्ताधारी  खटला कसे  चालवतात, हे त्यां

ना माहिती होतं म्हणून स्टॅन स्वामीकडे कसलीच भीती अथवा चिंता नव्हती कि, माझं कस होईल. स्टॅन स्वामी हे झारखंड मधील आदिवासी जंगल सत्याग्रहाशी संबंधित होते, आदिवासीच्या जल, जमीन,  जंगल च्या हक्कासाठी त्यांनी संपूर्ण आयुष्य अर्पण केल आणि त्यांची शिक्षा त्यांना सरकारने भिमा कोरगाव या खोट्या केस मधे फसवून दिली. 

मागील सुनावणीच्या वेळी स्वामी यांनी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय संचालकांच्या अहवालाचा विचार करून "गंभीर वैद्यकीय समस्या" असल्याचे कोर्टाने नमूद केले होते. त्यावेळी होली फॅमिली हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. इयान डिसूझा यांनी स्वामींच्या प्रकृतीवर भाष्य करण्यास नकार दिला. आम्हाला रुग्णांच्या गोपनीयतेचा आदर करावा लागतो. मी या टप्प्यावर त्याच्या उपचार आणि आरोग्याविषयी काहीही सांगू शकत नाही, हृदयरोगतज्ज्ञ यांनीही यासंदर्भात भाष्य करण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षी मागच्या 2 वर्ष्यात  ऑक्टोबर महिन्यात स्वामींना रांची येथून अटक करण्यात आली होती आणि दुसर्‍याच दिवशी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एनआयए) मुंबईत आणले होते. एनआयएने त्यांची कोठडी घेतली नाही, परंतु त्याच दिवशी त्याच्यासह इतर सात जणांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित बुद्धिजीवी लोकांना . डांबून भरलेल्या कारागृहातून कोविडच्या पार्श्वभूमीवर होईल तेवढ्या लवकरात लवकर सोडव असा आग्रह परदेशी खासदार, लेखक, नोबेल पुरुस्कार विजेते लोक, मानवाधिकार कार्यकर्ते, 10 नागरी सुरक्षेच्या संघटना आणि प्राध्यापकांनी केंद्राला पत्र लिहून केंद्राकडे धरला होता,  त्या पत्रावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते  की, सरकार नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करण्याच्या घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात तुरूंगातील दुर्लक्ष आणि अस्वच्छ परिस्थितीमुळे कैद्यांच्या बिघडत्या आरोग्याबद्दल या अंतराष्ट्रीय बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. येथे प्रश्न हा पडतो कि, जर अंतराष्ट्रीय स्तरावरून अशी चळवळ मागणी होत असेल तर मग भारतातून का झाली नाही, भारतातील बुद्धजीवी लोकांना कसली भीती त्रास देत असावी. कारण या कार्यकर्त्यांनी परदेशासाठी काम केले नव्हते तर भारतातील अन्यायाने दळल्या गेलेल्या लोकांसाठी कार्य केले होते  आज ते कारागृहात असतांना भारतातील बुद्धजीवी लोकांचं आणि त्याच बरोबर ज्या लोकांसाठी कार्य केल होत त्यांनी हे जे बाहेरचे लोक करताय ते करायला नको होत का?. पण कोणीच हा पाऊल उचलेला दिसला  नाही, सर्व शांत.

प्रत्येक लोकशाही संस्था पद्धतशीरपणे उध्वस्त केली जात असून आणि या लोकशाही संस्थाचा विनाश होत असल्याने देश काळोखीच्या परिस्थितीतून जात आहे. भीमा कोरेगाव

दंगलीतील 15 संशयित आरोपी तुरूंगात अजून बंद आहेत,

16 व्या संशयित मानवाधिकार कार्यकर्त्याचा आज मृत्यू झाला आणि  त्यांचा अजून निवाडा झालेला नाही. त्याच बरोबर आपण हे पण विसरून चालणार नाही कि, त्यांचा भारतीय संविधान आणि राज्यप्रणाली वर विश्वास होता. ते फक्त हुकूमशाहीकडे वळणारी लोकशाही आणि लोकशाहीत जे व्हायला हवे, पण होत नव्हते यांच्या विरोधात खुलेआम बोलणारे लिहणारे, चळवळ करणारे होते आणि म्हणूनच ते आज त्याची एक खूप मोठी किंमत मोजत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्टॅन स्वामी यांना 30 मे 2021 पासून खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी एल्गार परिषद प्रकरणात अटक केलेल्या 84 वर्षीय आदिवासी हक्क कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांना रविवारी पहाटे प्रकृती बिघडल्यानंतर व्हेंटिलेटर ठेवण्यात आले होते, स्वामींना मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर 30 मे पासून खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. शनिवारी त्यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी स्वामींच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेत असलेल्या हायकोर्टाला सांगितले की, स्वामींची प्रकृती बिघडली आहे आणि त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवले आहे. "त्यांची तब्येत खालावली आहे आणि ऑक्सिजनची पातळी कमी होत असल्याने त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे," हे कोविडनंतरच्या दीर्घकालीन अडचणींचे परिणाम असू शकतात. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने शनिवार रोजी स्वामींच्या अपीलावर सुनावणी केली होती. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन याचिका नाकारल्या जाणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ही याचिका दाखल केली गेली होती. फादर स्टॅन स्वामी यांना होली फॅमिली हॉस्पिटल मधे हलवावे, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. स्वामी यांनी न्यायालयाकडे पार्किन्सन आजारासह विविध आजाराचा उल्लेख करून अंतरिम जामीन मागितला होता. 

एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आदिवासी हक्क कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांनी सोमवारी मुंबईच्या रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. वांद्रे येथील होली फॅमिली हॉस्पिटलमधे त्यांचा दि. 05 जुलै 2021 ला दुपारी 1. वाजून 30 मि. च्या दरम्यान देहांत झाला. काल रविवारी त्यांची प्रकृती बिघडल्यानंतर आणि त्यांना व्हेंटिलेटर ठेवण्यात आल्यानंतर त्याच्या वैद्यकीय जामिनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी सोमवारी सकाळी  मिहीर देसाई या त्यांच्या वकिलांने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. इयान डीसूझा यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, “रविवारी पहाटे 4वाजून 30 मिन त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर ते शुद्धीवर आले नाहीत. आज दुपारी 1.24 वाजता त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. मृत्यूचे कारण म्हणजे निश्चितपणे फुफ्फुसाचा संसर्ग आणि इतरांमध्ये पार्किन्सन हा  रोग आहे. ”

कोण होते स्टॅन स्वामी -

ऑक्टोबर २०२० रोजी, भीमा कोरेगाव दंगलित सहभाग असल्याच्या आरोपावरून आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या नक्षलवादी संघटनेशी संबंधित असल्याच्या आरोपांवरून त्यांना बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध)(UAPA) कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सीने (NIA) अटक केले आणि त्यांच्यावर आरोप दाखल केले गेले होते. स्टॅन स्वामी तामिळनाडूमधील त्रिची येथील आहे . 1970 च्या दशकात, त्यांनी फिलिपीन्स मधे समाजशास्त्राचा अभ्यास केला. स्टॅन स्वामी काही काळ भारतीय सामाजिक संस्था, बंगळुरूचे संचालक होते व त्यांनी संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

"माझ्याबरोबर जे घडत आहे ते काही वेगळे नाही. ही एक संपूर्ण प्रक्रिया देशभरात होत आहे. प्रख्यात विचारवंत, वकील लेखक, पत्रकार, कवी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, नेत्यांची स्थिती काय आहे हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. सर्वांना तुरूंगात टाकले गेलेत कारण त्यांनी भारताच्या सत्ताधारी शक्तींबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आणि हुकूमशाही सत्तेच्या विरोधात त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. याच प्रक्रियेचा मी भाग आहे."

(फादर स्टॅन स्वामी)

फादर स्वामी आणि इतर आरोपींचे सुमारे  १०,०००. पानाचे आरोपपत्र आहेत या आरोपांच्या केंद्रस्थानी हा आरोप आहे की फादर स्वामी आणि त्याच्या सह-आरोपींनी भीमाकोरेगाव जातीय हिंसा भडकवल्यामुळे अनेक लोक  जखमी झालेत  आणि भिमा कोरेगाव या गावात नवीन वर्षाच्या दिवशी झालेल्या निषेधार्थ एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, सोबतच शस्त्र मिळवणे व सत्ता उलथून पाडण्याचा डाव रचणे हा सुद्धा आरोप त्यांच्यावर केला गेला आहे.  फादर स्वामींच्या अटकेनंतर दोन वर्षांची चौकशी, त्याच्या घरावरील छापे आणि इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण उपकरणांसह त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त केली गेली होती.  फादर स्टॅन स्वामी कधीच भीमा कोरेगाव ला गेले नाहीत किंवा त्यांच्या कुठल्याही प्रकारे भीमा कोरेगावशी संबंध नव्हता. त्यांनी भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या भीषण हल्ल्यात आपला सहभाग असल्याचा आरोप  वारंवार नाकारला होता. 

सत्तेने घेतलेला बळी -

खोटी दंगल, खोटा आरोप आणि खरी कार्यवाही असा काही डावपेच सरकार bk 16 सोबत खेळत होती. देशातील शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, लेखक, कवी, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते यांना खोट्या आरोपात फसवून त्यांच्यावर UAPA लावत सात वर्षापासून लोकशाहीचा गळा चेपत आहे. हुकूमशाही सरकारला आपली सत्ता टिकवण्यासाठी बुद्धजीवी व अन्याया विरोधात आवाज उठवणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबने भाग पडले आणि त्यामुळे सत्ता डगमगु नये म्हनून सत्तापिपासू लोकांनी यांना UAPA मधे अडकवून कारागृहात टाकले.

पहील्या वेळेच्या करोना लाटेत जवळपास संपूर्ण देशात 18157 कैदी आणि जेलप्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना करोना संक्रमन झालेलं होत. उत्तर प्रदेश मधून 7000 च्या जवळपास तर महाराष्ट्रातुन 2752 व आसाम राज्यात 2496 कैद्यांना करोना झाला होता. पहिल्या लाटेच्या 3 महिन्याच्या कालावधीत 17 कैद्यांचा करोनामुळे मृत्यू सुद्धा झालेला होता प्रत्येक्षात अजून हा आकडा भयानक असू शकतो यावर शंका आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने या कालावधीत 8 मे ला जेलप्रशासनाला या सुद्धा सूचना दिल्या होत्या कि, पूर्वी ज्या कैद्यांना 90 दिवसाची जामीन देण्यात आली होती त्यांना पुन्हा जामिन वर सोडण्यात यावे जनेकरून कारागृहात वाढणारा करोना संक्रमण रोखता यईल. मागच्या वर्षी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्ह्यांची गांभीर्यता लक्षात घेऊन जवळपास 68 हजार कैद्यांना सोडण्यात आलं होत आणि तीच गोष्ट लक्षात घेऊन जेलप्रशासनाने यावर्षी सुद्धा काही कैद्यांना त्याच आधारावर कारागृहातुन मुक्त केले आहे.

   परंतु हा कुठल्याच प्रकाराने न्यायोचित असल्याचे दिसत नाही कारण अधिक वयोवृद्ध असलेल्या आणि विविध बिमारीनी ग्रस्त असलेल्या कैद्यांना करोना संक्रमनाचा सर्वाधिक धोका होता, काय यांना सोडण्याविषयी सुप्रीम कोर्ट आणि उच्चअधिकाऱ्यांच्या समितीने विचार करायला नको होता का? कारण येथे हे स्पष्ट करणे यासाठी महत्वाचे आहे कि महाराष्ट्र, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, जम्मूnकश्मीर, उत्तरपूर्व राज्य, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली या राज्यातील पुष्कळ सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना देशद्रोह च्या खटल्या खाली UAPA लावून जबरदस्तीने कारागृहात डांबले आहे. त्यातील बरेच व्यक्ती हे वयोवृद्ध असून वेगवेगळ्या बिमारीनी ग्रस्त लोक आहेत, त्यापैकी स्टॅन स्वामी यांचा आज 84 व्या वर्षी कारागृहात मृत्यु  झाला. मग याचा अर्थ देशद्रोहाची शिक्षा ही फक्त आजीवन कैद आहे का? म्हणूनचा करोनाच्या काळात हे लोक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात येणार नाहीत का?. यांचा गुन्हा फक्त सत्तापिपासू भ्रष्ट आणि बहुजन विरोधी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवने एवढाच होता म्हणून का?  अंतराष्ट्रीय स्तरावरून, भारतातून, देशातील विविध सामाजिक संस्थाकडून, मानवाधिकार कार्यकर्ताकडून, सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्या कडून पत्रकाराकडून सतत BK 16 ना जामीन मिळावं म्हणून सरकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या पायऱ्या झीजवल्या गेल्या आणि आज त्यांच्या मृत्युला सुरवात झाली.

मुक्तपत्रकार - अयान शेख (मुंबई)