भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित बुद्धिजीवी लोकांना डांबून भरलेल्या कारागृहातून कोविडच्या पार्श्वभूमीवर होईल तेवढ्या लवकरात लवकर सोडव असा आग्रह परदेशी खासदार, लेखक, नोबेल पुरुस्कार विजेते लोक, मानवाधिकार कार्यकर्ते, 10 नागरी सुरक्षेच्या संघटना आणि प्राध्यापकांनी केंद्राला पत्र लिहून केंद्राकडे धरला आहे. त्या पत्रावर स्वाक्षर्या करणाऱ्या लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सरकार नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करण्याच्या घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात तुरूंगातील दुर्लक्ष आणि अस्वच्छ परिस्थितीमुळे कैद्यांच्या बिघडत्या आरोग्याबद्दल या अंतराष्ट्रीय बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली. येथे प्रश्न हा पडतो कि, जर अंतराष्ट्रीय स्तरावरून अशी चळवळ मागणी होत असेल तर मग भारतातून का होत नाही, भारतातील बुद्धजीवी लोकांना कसली भीती त्रास देत असावी. कारण या कार्यकर्त्यांनी परदेशासाठी काम केले नव्हते तर भारतातील अन्यायाने दळल्या गेलेल्या लोकांसाठी कार्य केल होत, आज ते कारागृहात असतांना भारतातील बुद्धजीवी लोकांचं आणि त्याच बरोबर ज्या लोकांसाठी कार्य केल होत त्यांनी हे जे बाहेरचे लोक करताय ते करायला नको होत का?. पण कोणीच हा पाऊल उचलेला दिसत नाही, सर्व शांत.
प्रत्येक लोकशाही संस्था पद्धतशीरपणे उध्वस्त केली जात असून आणि या लोकशाही संस्थाचा विनाश होत असल्याने देश काळोखीच्या परिस्थितीतून जात आहे. भीमा-कोरेगाव
दंगलीतील 16 संशयित आरोपी तुरूंगात अजून बंद आहेत, त्यांचा अजून निवाडा झालेला नाही. त्याच बरोबर आपण हे पण विसरून चालणार नाही कि, त्यांचा भारतीय संविधान आणि राज्यप्रणाली वर विश्वास होता. ते फक्त हुकूमशाहीकडे वळणारी लोकशाही आणि लोकशाहीत जे व्हायला हवे, पण होत नव्हते यांच्या विरोधात खुलेआम बोलणारे लिहणारे, चळवळ करणारे होते आणि म्हणूनच ते आज त्याची एक खूप मोठी किंमत मोजत आहेत.
1) 6 जून, 2018 रोजी सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन आणि रोना विल्सन यांना देशाच्या विविध भागांमधून त्यांच्या घरातून अटक करण्यात आली. त्यानंतर इतरांच्या अटक टप्प्याटप्प्याने सुरू राहिल्या:
2) 28 ऑगस्ट 2018 रोजी अरुण फेरेरा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव आणि व्हर्नन गोन्साल्विस यांना अटक करण्यात आली.
3) 14 एप्रिल 2020 रोजी आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना अटक करण्यात आली.
4) 28 जुलै, 2020 रोजी हनीबाबू यांना अटक केली गेली.
5) 10 सप्टेंबर 2021 रोजी सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि 11 सप्टेंबर 2021 ला ज्योती जगताप - या तिघांनाही पुण्याहून अटक केली गेली
6) अखेर 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी फ्रेंच स्टेन स्वामी यांना रांची येथून अटक करण्यात आली.
भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणामधे प्रथम अटक केल्या गेलेल्या लोकांना आता तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आज, देशातील आयुष्यभर मानवाधिकारासाठी वचनबद्ध असलेल्या नागरिकांपैकी 16 (बीके -16 म्हणून ओळखले जाणारे) तुरुंगात डांबून त्यांनाच जामीन नाकारला जात आहे आणि अदयापही ते संशयितच असून, त्यांच्या वर आरोप सिद्ध करून दोषी आणि आरोप सिद्ध होत नसेल तर निर्दोष सोडण्यासाठी कोणत्याही खटल्याची सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मुळात हे लोक कोणतेही सामान्य पुरुष व स्त्रिया नाहीत; ते कामगार संघटना, मानवाधिकार कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, विचारवंत आणि कलाकार आहेत. त्यांचा गुन्हा? आदिवासी व दलित, महिला व मुले, कामगार व शेतकर्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणे, गरीब व अपंग लोकांची बाजू घेणे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे असा आहे. त्यांनी न्यायालयात लढाया लढल्या आहेत; लोकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांसाठी संघर्ष करण्यासाठी संघटित करण्यात मदत केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत सरकार आणि नॅशनल इंटेलिजेंस एजन्सीने (एनआयए) केलेल्या असंवैधानिक आणि दडपशाही कृतीत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संताप व्यक्त केला जात आहे. विचारवंत व शिक्षणतज्ज्ञांसह सिव्हिल सोसायटीने निवेदने, निवेदनांवर स्वाक्षरी केली, पत्रकार परिषद घेतल्या आणि देश आणि जगाच्या विविध भागात निषेध मोर्चा काढला. 11 जून 2021 रोजी शेकडो संबंधित नागरिकांनी बीके -16 च्या कुटुंबातील आणि मित्रांसमवेत “राज्य दडपशाहीविरूद्ध मोहीम” या मार्गावर ब्रेक लावावा आणि ज्यांना UAPA लावून अटक केले गेले आहे त्यांना तातडीने लवकरात लवकर सोडण्यात यावे, UAPA कायदा रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली.
संविधान कलम 19 म्हणतो कि, भारतातील लोकांना विनाशस्त्र एकत्र येऊन संघटना स्थापण्याचा आणि ती चालवण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. त्यामुळे संविधानाला विरोध करण्यासाठी UAPA कायदा आणण्यात आला कि ज्यामुळे सत्तेला विरोध होत असतांना, सत्ता जर डगमगू लागली तर लोकांचे आवाज दडपून त्यांचा गळा बंद करता आला पाहिजे. हा कायदा घटनेच्या कलम 19 नुसार प्रदान केलेल्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध लादत आहे. सन 2019 मध्ये या कायद्यांतर्गत विविध सुधारणा करण्यात आल्या ज्याने या कायद्यात काही कठोर तरतुदी जोडल्या.
पुढील बाबी नव्याने या साठी कायद्यात अंतरभूत केली गेली कि, भीमा कोरेगाव दंगलीतील विनाकारण फसविल्या गेलेल्या संशयित लोकांनी कायद्यात राहून स्वतःचा बचाव करायला उतरू नये म्हणून ही नवीन तरतूद केली गेली.
याच पार्श्वभूमिवर 2019 ला या कायद्यात खालील बदल केले गेले ज्याद्वारे टार्गेट लोकांना देशद्रोही नक्षलवादी घोषित करता येईल, हा त्या मागचा मुख्य मकसद होता. सुधारित तरतुदींच्या माध्यमातून महानगरांमध्ये आणि शहरी भागात काम करणाऱ्या अशा विचारवंतांच्या विरोधातही कारवाई केली जाईल, जे तरुणांना दहशतवादी आणि विध्वंसक कृतीत गुंतविण्यास उद्युक्त करतात असा इशारा दिला गेला.
या दुरुस्तीमुळे एखाद्या व्यक्तीला केवळ योग्य प्रक्रिया आणि पर्याप्त पुराव्यांच्या आधारे दहशतवादी घोषित करण्याची परवानगी मिळाली आणि भीमाकोरेगाव नंतर अख्खीच्या अख्खी जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी आतंकवादी व नक्षलवादी घोषित केली गेली.
या कायद्यानुसार UAPA हा कायदा तयार करण्याचे उद्दीष्ट म्हणजे भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि अखंडतेसाठी धोकादायक असलेल्या कारवायांना आळा घालणे असा असून त्याची वास्तविकता मात्र वेगळीच आहे. तथाकथित सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या नावाखाली नागरिकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे आणि त्यांना त्या स्वातंत्र्यापासून दूर ठेवून त्यांना दहशदवादी व नक्षलवादी घोषित करून त्यांचं संपूर्ण आयुष्य कारागृहात काढायला लावणे असा आहे.देशातील राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार रक्षणकर्ते, दलितबहुजन चालवळीशी संबधित लोक, पत्रकार, वकील, स्कॉलर, सांस्कृतिक कर्मी, कवी, कलावंत यांच्यावर कसलेली बुढ नसलेले आरोप करत सरकार जे लोकांना UAPA लावून कारागृहात टाकत आहे, त्यामुळेच सध्या देशातील नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक उच्च न्यायालये नागरिकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून सक्रिय हस्तक्षेप करीत आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो-एनसीआरबी, 2018 च्या आकडेवारीच्या आधारे गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यूएपीए अंतर्गत सन 2017 मध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 49.3% होते, तर 2015 मध्ये हा दर 14.5 % होता. म्हणजेच फक्त दोन वर्ष्यात लोकांना दहशदवादी आणि नक्षलवादी घोषित करण्याचे प्रमाण 34% वाढले कि, ज्याचा सामान्य माणूस
विचारच करू शकत नाही. सन 2018 मध्ये UAPA अंतर्गत अटक केलेल्या व्यक्तींची संख्या 1421 होती. 2016 ते 2019 दरम्यान भारतातील 5922 लोकांना या तीनच वर्ष्यात नक्षलवादी आणि दहशदवादि घोषित केले गेले. हा आकडा येत्या शंभर वर्ष्यातील सर्वोच्च आकडा होता.
1) एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित केल्यास ती व्यक्ती गृहसचिवांकडे अपील करू शकते. गृहसचिवांनी 45 दिवसांच्या आत अपिलाबाबत निर्णय घ्यावा लागतो पण असा कोणताच अधिकार भीमाकोरगाव आणि जेएनयु संशयिताचा मान्य करण्यात आला नाही, कायदा फक्त नावापुरता ठेवला गेला आणि त्यातील हक्क डावलून टाकण्यात आले.
2) या कायद्यांतर्गत शासन पुनर्विचार समिती स्थापन करेल. या समितीचे अध्यक्ष सध्याचे न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. असं कायद्यात म्हटलं गेलं होत. पण सरकारला मानवाधिकार, पत्रकार आणि अंतराष्ट्रीय स्तरावरून असा दवाब येऊन सुद्धा सरकारणे पुनर्वीचार करणारच नाही अशी भूमिका घेतली आणि हजारो बुद्धीजीवी लोकांचं आयुष्य बरबाद करून टाकलं.
3) कोविड महामारी संपूर्ण जगात पसरली असतांना, 33% लोक एकट्या भारतातुन मृत्युमुखी पडले असतांना, तरुंगात शेकडो कैदी करोनाने मृत्यू पावले असतांना आणि हजारो लोकांना तरुंगात करोना झाला असतांना, सरकारने कैदयेतील लोकांकडून हमीपत्र घेऊन त्यांना जामीनवरून सोडून त्यांची देखभाल करण्याची जिम्मेदारी त्यांच्या रक्त्याच्या नातेवाईकला द्यायला हवी होती.
- अयान शेख (मुक्तपत्रकार)