अंधाराने खिदमत पडलेल्या कारागृहातील भिंतीसाठी...

        लॉकडाऊनच्या या काळात जेव्हा आपण सर्व अनेक प्रकारच्या संकटांना तोंड देत आहोत, घरात असून सुद्धा मृत्यूशी झगडत आहोत आणि तरीही आपण सुरक्षित नाही त्याच अश्या वेळी जिथे फक्त आधार असतो तर आपल्या माणसाचा आणि भावनिक नात्यांच्या, तर मग कारागृहाची आणि कारागृहातील कैद्यांची काय स्थिती असेल याविषयी कल्पनासुद्धा आपण करू शकत नाही. जेथे आपण आप आपल्या घरात सुरक्षित नाही तिथे कारागृहातील वयोवृद्ध लोक कसे सुरक्षित असतील. साधारणपणे कारागृहाला उच्च विचारांच्या डिक्शनरीत सुधारगृह म्हटले जाते पण वास्तविक पाहता तणावग्रस्त जीवन, घुटमळनारा श्वास, दुर्गंधी आणि विविध बिमाऱ्याच वातावरण कारागृहात पाहायला मिळत जिथे फक्त कैद्यांच्या मनात आणि डोक्यात फक्त नकारात्मकता विकसित होत असते. स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवेचा अभाव, विषाणू आणि किटाणू सहित वातावरण, पोस्टीक भोजनाची कमतरता सर्व कारागृहातील आयुष्यात कैद्यांच्या पाचवीला पुजलेले असतं. 

 

 देशातील सर्वाधिक कारागृहात अंधारात खिदमत पडलेलं सेल, टप टप पावसात गळणार बैरेकच छत, पावसाळ्यात ओलाव्याने चिखलात माखलेली जमीन सर्व काही बिमारींना आमंत्रण देणारी परिस्थिती या कारागृहात असते. मुख्य कारण दुसर्‍या करोना लाटेमध्ये कारागृहात करोणा संक्रमण वाढण्याचे कारण ठरले आहे. कारण याच कालावधीदरम्यान भारतातील खूप सार्‍या कारागृहात कैद्यांची संख्या ही एकून कारागृहाच्या कैद्यांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी अधिक होती. त्याचं कारण असं की मागच्या काही वर्षात कारागृहात कैद असलेल्या कैद्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. करोना संक्रमण रोखण्यासाठी संपूर्ण जगात जी नियमावली अवलंबण्यात आलेली आहे ती नियमावली जिल्हा प्रशासनाला लागू करण्यात आलेली नाही, कारणांनी कारागृहात कैदी असलेल्या कैद्यांचे आयुष्य धोक्यात आलेली आहे.  2019 च्या एका कैद्यांची संबंधित असलेल्या अहवालानुसार, भारतातील एकूण कारागृहात कैदेत असलेल्या कैद्यांची संख्या 18.5% नी जास्त असल्याचे म्हटले आहे. एकूण कैद्यांना पैकी 69.5% कैद्याचा अजून निर्णय झालेला नसून त्यांना कारागृहात डांबून ठेवण्यात आलेले आहे. देशातील खूप साऱ्या राज्यांनी आपल्या क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैद्यांना कारागृहात डांबून ठेवले आहे. सध्या देशातील कारागृहात 500000 संख्येपेक्षा जास्त कैदी कारागृहात कैद आहेत, त्या छत्तीसगड राज्यात यापेक्षा दुप्पट कैदी कारागृहात कैद करून ठेवले आहे. 

सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी अलीकडे सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती त्यात मेधा पाटकर यांनी न्यायालया समोर म्हटले आहे  कि, कारागृहात असलेल्या वृद्ध व सत्तर वर्ष्यापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना करोना संक्रमण होण्याची  सर्वात जास्त चान्सेस असून सुद्धा काही राज्य सोडल्यास अजून बऱ्याच राज्यांनी वयोवृद्ध कैद्यांना जामीन वर सोडन्यासाठी अथवा त्यासाठी अन्य पावलं उचलण्यासाठी कोणतीच धडपड केलेली नाही. 

मेधा पाटकर यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे इशारा करत त्या म्हणाल्या कि, सुप्रीम कोर्टाने लवकरात लवकर वयोवृद्ध म्हणजेच सत्तर वर्ष वयापेक्षा जास्त वय असलेल्या कैद्यांना करोनाची परिस्थिती पूर्णपणे आटोक्यात येईपर्यंत जामीनवर सोडावं यासाठी सर्व राज्य सरकार व तिथल्या जेलप्रशासणाला सुचणा द्याव्या. मेधा पाटकर यांनी त्या याचिके मधे म्हटले आहे कि, केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या मिळून एका उच्च अधिकाऱ्याच्या सर्व सामावेशक व संपूर्ण देशात एकसारखी असेल अशी यंत्रणा सरकारने बनवावी जनेकरून देशातील वयोवृद्ध सत्तर वयापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना जामीनवर सोडून, देशातील कारागृहातील कैद्यांची संख्या कमी होऊन वाढत्या करोनाला रोखता येईल व त्यावर नियंत्रण आणता येईल. 

मेधा पाटकर यांनी आपल्या या याचिकेत भारतातील कारागृह प्रशासणाचा व कारागृहात कैद असलेल्या एकूण कैद्यांचा संदर्भ देताना 'राष्ट्रीय गुन्हे रिकॉर्ड ब्युरो' च्या अहवालाचा संदर्भ दिला आहे. ज्यात म्हटलं आहे कि, भारतातील कारागृहात कैद असलेल्या एकूण कैद्यांपैकी 19.1% कैदी हे 50 वर्ष आणि त्याच्या आसपासच्या वयाचे आहेत. त्याचप्रमाणे 50 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे कैदी  भारतातील ऐकून विचारधीन(अटकेत नसलेले) कारागृहात असलेल्या कैद्यांच्या 10.7% एवढे आहेत. म्हणजेच एकूण भारतात 50 पेक्षा जास्त वय असलेल्या कैद्यांची संख्या ही 63336 म्हणजेच कारागृहात कैद असलेल्या एकूण कैद्यांच्या 13.2% एवढी आहे. या याचिकेत मेधा पाटकरांनी सुप्रीम कोर्टाला हे पण सांगितले आहे कि, मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत भारतातील कारागृहात सत्तर व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या कैद्यांची संख्या ही 5163 होती त्यात महाराष्ट्र, मणिपूर, लक्षद्विप इथल्या कारागृहाचा आकडा धरण्यात आला नव्हता.

सदर याचिका मांडताना  याचिकेची पार्श्वभूमी मांडताना मेधा पाटकर म्हणाल्या कि, माननिय न्यायालयाने 23 मार्च 2020 रोजी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला सूचना केल्या होत्या कि, त्यांनी कारागृहातील कैदीची वर्गवारी निर्धारित करण्यासाठी एक उच्चअधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करावी, जी समिती करोनाच्या काळात संकटात असलेल्या कैद्यांना जामीनवर सोडण्यासाठी श्रेणी  निर्धारण करेल व संकटात असलेल्या कैद्यांना जामिनावर सोडेल. सदर न्यायालयाने  दिनांक 13 एप्रिल 2020 ला स्पष्टपणे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला सूचना केल्या होत्या की, त्यांनी कारागृहात कैदेत असलेल्या कैद्यांना अनिवार्यपणे जामीन मंजूर करावा. त्या सूचनांचा अर्थ स्पष्टपणे असा होता की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करोणा महामारी च्या दरम्यान आपल्या आपल्या कारागृहातील परिस्थितीचा अभ्यास करून काही कैद्यांना करणे काही कैद्यांसाठी श्रेणी बनवून जामीन मंजूर करणे असा होता. मेधा पाटकर यांनी या याचिकेत असे सुद्धा म्हटले आहे की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी  समिती गठण तर  केली  परंतु कैद्यांची श्रेणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांनुसार बनवण्यात आली नाही, सदर श्रेणी ही कैद्यांच्या अपराधांची गांभीर्यता आणि कैद्यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांचा होणारा दुरुपयोग याचा विचार करून बनविण्यात आली.  मुळात जास्तीत जास्त कैद्यांची श्रेणी ही त्या  कैद्यांची सामाजिक परिस्थिती व त्या कैद्यांचे प्रशासनाशी असलेले हितगुज या आधारावर बनवण्यात आले, करोणामुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांची दखल कोणत्याच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशानी घेतली नाही. सदर याचिकेत मेधा पाटकर यांनी हे सुद्धा नमूद  केले  आहे की, सगळ्यात जास्त वयोवृद्ध कैद्यांना विशेष म्हणजे 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कैद्यांना करोणा संक्रमण होण्याचे जास्तीत जास्त चान्स असतात. 

 विशेष म्हणजे या याचिकेत वयोवृद्ध कैद्यांना जामिनावर सोडण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांनी अवलंबलेल्या गोष्टींचा संदर्भ दिला आहे, त्यात नमूद केले आहे की गुजरात आणि राजस्थान या राज्यातील आकडे सर्वाधिक खराब आहे. राजस्थान मधील समितीने सरकारी पोर्टलवर माहिती देताना सूचित केले आहे की, राजस्थान मध्ये कारागृहात असलेल्या एकूण कैद्यांची संख्या 9679 असून त्यात 50 ते 60 वर्ष वय असलेल्या कैद्यांची संख्या 612 एवढी आहे, 60 ते 70 वय वर्ष असलेल्या कैद्यांची संख्या 309 असून सत्तर वर्ष वय असलेल्या कैद्यांची संख्या 84 एवढी आहे.  त्याचप्रमाणे गुजरातमध्ये कारागृहात कैद असलेल्या कैद्यांची संख्या 14764 एवढी आहे. त्यात 50 ते 60 वर्ष वय असलेल्या कैद्यांची संख्या 1009 एवढी असून, 60 ते 70 वय असलेल्या कैद्यांची संख्या 348 घरी आहे तर 70 पेक्षा जास्त वय असलेल्या कैद्यांची संख्या 90 एवढी आहे. सदर याचिकेत मेधा पाटकर यांनी गुजरात आणि राजस्थान सरकारवर ताशेरे ओढले असून त्यांनी काय याचिकेत म्हटले आहे की, गुजरात आणि राजस्थानच्या कारागृहात कैद्यांची संख्या व परिस्थिती जेल प्रशासनाच्या निर्धारण केलेल्या मानदंडाच्या विरोधात आहे. त्यांच्या कारागृहांच्या क्षमतेपेक्षा तिथे कैद्यांची संख्या अधिक आहे. यावरून स्पष्ट होते की, या गोष्टीची पूर्णपणे खात्री आहे देशातील संपूर्ण राज्यातील कारागृहात कैद असलेल्या वयोवृद्ध यांचा एक लहानसा वर्ग करोना  संक्रमणाचा  शिकार होईल.

     विशेष म्हणजे गुजरात आणि राजस्थान येथील  उच्चअधिकार्‍यां समितीने जेल प्रशासनाला  संकटात असलेल्या कैद्यांच्या श्रेनींना जामिनावर सोडण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार वयोवृद्ध कैद्यांना करोना  संक्रमण होण्यापासून वाचविण्यासाठी खरोखरच विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मेधा पाटकर यांनी या याचिकेत नमूद केले आहे ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतरही काही राज्यांचा अपवाद सोडता करोना  संक्रमणाच्या घातक प्रभावापासून वयोवृद्ध कैद्यांना वाचविण्यासाठी त्यांना जामीन देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.  विविध राज्यांच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या समितीत कसल्याही प्रकारे एकरूपता आढळून आलेली नाही आणि हे सुद्धा कळतं की त्यांना श्रेणी बनविण्यासाठी व कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी  त्यांच्याकडे कोणतेही एका प्रकारचे मानदंड ठरविलेले  नाहीत.   

  

पहील्या वेळेच्या करोना लाटेत जवळपास संपूर्ण देशात 18157 कैदी आणि जेलप्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना करोना संक्रमन झालेलं होत. उत्तर प्रदेश मधून 7000 च्या जवळपास तर महाराष्ट्रातुन 2752 व आसाम राज्यात 2496 कैद्यांना करोना झाला होता. पहिल्या लाटेच्या 3 महिन्याच्या कालावधीत 17 कैद्यांचा करोनामुळे मृत्यू सुद्धा झालेला होता प्रत्येक्षात अजून हा आकडा भयानक असू शकतो यावर शंका आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने या कालावधीत 8 मे ला जेलप्रशासनाला या सुद्धा सूचना दिल्या होत्या कि, पूर्वी ज्या कैद्यांना 90 दिवसाची जामीन देण्यात आली होती त्यांना पुन्हा जामिन वर सोडण्यात यावे जनेकरून कारागृहात वाढणारा करोना संक्रमण रोखता यईल. मागच्या वर्षी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्ह्यांची गांभीर्यता लक्षात घेऊन जवळपास 68 हजार कैद्यांना सोडण्यात आलं होत आणि तीच गोष्ट लक्षात घेऊन जेलप्रशासनाने यावर्षी सुद्धा काही कैद्यांना त्याच आधारावर कारागृहातुन मुक्त केले आहे.

   परंतु हा कुठल्याच प्रकाराने न्यायोचित असल्याचे दिसत नाही कारण अधिक वयोवृद्ध असलेल्या आणि विविध बिमारीनी ग्रस्त असलेल्या कैद्यांना करोना संक्रमनाचा सर्वाधिक धोका होता, काय यांना सोडण्याविषयी सुप्रीम कोर्ट आणि उच्चअधिकाऱ्यांच्या समितीने विचार करायला नको होता का? कारण येथे हे स्पष्ट करणे यासाठी महत्वाचे आहे कि महाराष्ट्र, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, जम्मूnकश्मीर, उत्तरपूर्व राज्य, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली या राज्यातील पुष्कळ सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना देशद्रोह च्या खटल्या खाली UAPA लावून जबरदस्तीने कारागृहात डांबले आहे. त्यातील बरेच व्यक्ती हे वयोवृद्ध असून वेगवेगळ्या बिमारीनी ग्रस्त लोक आहेत.

मग काय देशद्रोहाची शिक्षा ही फक्त आजीवन कैद आहे म्हणून करोनाच्या काळात हे लोक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात येणार नाहीत का?. का यांचा गुन्हा फक्त सत्तापिपासू भ्रष्ट आणि बहुजन विरोधी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवने एवढाच होता म्हणून का?  

(संदर्भ - मेधा पाटकर यांची याचिका) 

- अयान शेख (मुंबई)

Itzeeraab@gmail.com