या महिन्यात युके मधे झालेल्या जी 7 देश्याच्या बैठकीत भारताच्या प्रधानमंत्रीनी ओपन सोसायटीज स्टेटमेंट नावाच्या एका फाईलवर सही केली आहे. ज्यात त्यांनी वचन दिले आहे कि, भारत मानव अधिकार आणि नागरिक स्वातंत्रता विषयी सर्व पालन करेल व त्यात वृद्धी होण्यासाठी प्रयन्त करेल. परंतु विरोधाभास असा आहे कि, याच गोष्टीसाठी मागणे करणारे लेखक, पत्रकार, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आज UAPA कायद्याअंतर्गत कारागृहात डांबले गेले आहे. भीमा कोरेगाव आणि JNU घटनेतील खरे अपराधी अजून बाहेर असून नीरपराध लोक अजून 3 वर्ष होती आली असतांना कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. मानवाधिकाराला बढावा देऊ म्हणून जी 7 वर सही करणारी सरकार अजूनही 7महिन्यापासून चालू असलेल्या शेतकर्याच्या अधिकाराला डावलत आहे. तुमी मोदी समर्थक असा किंवा विरोधक फरक कश्यानेच पडणार नाही पण कितीही केले तरी सत्य डावलता येणार नाही कि, भारतदेश आज ज्या स्थितीत आहे त्या परिस्थितीमधून भारतासाठी एकादी आनंददायी बातमी येणे म्हणजे, वाळवंटात नदीला पूर येण्यासारख होईल. तुम्ही कितीही अशावादि व्हा परंतु त्यातून देशाला उभारी देण्याचं फक्त स्वप्न पाहू शकता तुम्ही, बाकी काहीच करू शकत नाही.
एकाएकी करोनाच्या मृत्यांचा आकडा वाढणे, देशात हा हाकार माजने. रेमडेसिवीर चा काळाबाजार होणे, ती न मिळणे आणि लक्षावधी लोकांचा मृत्यु होणे जसं काही ठरलेलं. पण पुन्हा रेमडेसिवीरवर बंदी येणे आणि पुन्हा मृत्यांचा आकडा एकदम कमी होणे, कुठे तरी हे मेडिकल रॅकेट असल्याचा भास होतो. कोरोना महामारी दरम्यान भारताकडे स्वतःची छबी उंचावण्याची खूप चांगली संधी होती, भारत कोविड वैक्सीनसाठी विश्वगुरु आणि वैक्सीन फॅक्टरीचा गुरु बनू शकला असता परंतु झालं असं कि, भारताने वैक्सीनची निर्मिती थांबवून, अंतराष्ट्रीय कंपन्याना वैक्सीन निर्माण करायला परवानगी दिली नाही त्यामुळे जागतीक लसीकरण भारतामुळे प्रभावित झाले. मुळात मुद्दा असा होता कि, मोदी सरकारने भारतात फक्त दोनच कंपनीना ती संधी दिली आणि तेव्हा मोदी सरकारकडे भारतीय जनतेच्या लशीकरणाची कोणतीच रणनीती बनवून नव्हती, या उलट बाहेरील देशांनी ती अगोदर बनवून अमलात आणली होती आणि भारतात त्यांनी आधीच लशीची बुकिंग करून ठेवल्या होत्या. मोदींचे इतर देशाला मोफत लस वाटप हा फक्त प्रसिद्धीचा अजेंडा होता, बाहेरील देशांनी मोदीच्या डोक्यात भारतीय लोकांच्या भल्याची कल्पना येण्याआधीच त्यांनी विकतच्या लसी बुकिंग करून ठेवल्या होत्या.
जानेवारी 2018 ला आलेल्या मंदीनंतर व त्याच्या 24 महिन्यानंतर व करोना महामारीपर्यंत तसेच जानेवारी 2020 नंतरच्या 18 महिन्याच्या काळात आपण म्हणजेच भारत व त्याची अर्थव्यवस्था जगातील सगळ्यात जास्त रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था ठरली आहे. तस तर भारताची अर्थव्यवस्था 43 महिन्यापासून सततची घसरण बघतेय परंतु असं का होत आहे आणि त्यामागील नेमकं कारण काय? यावर सरकारच काय तर कोणी एक व्यक्ती सुद्धा बोलायला तयार असल्याच दिसत नाही आणि सरकार सुद्धा ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी कशी देता येईल या साठी न चर्चा करतोय आणि नाही योजना आखतोय कि ज्यामुळे सामान्याला वाटेल कि सरकार अर्थव्यवस्था सुधारवण्याचा प्रयत्न करतोय. मागच्या वर्षी एका इंटरव्हूव दरम्यान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी 5 पॉईंटची योजना भारतासमोर ठेवली होती, त्यावेळी ते म्हणाले होती कि अर्थव्यवस्थेत सुधार तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा तुम्ही मानायला तयार होसाल कि, खरच अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे आणि त्यात सुधारणा करावी लागेल. परंतु आपण अर्थात भारत मानायला तयार नाही कि त्याची अर्थव्यवस्था बुडाली आहे त्यामुळे ते कोणतेच निष्कर्ष न काढता देश चालवत आहे.
मागच्या काही दिवसापूर्वी जागतीक अर्थव्यवस्थेवर एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता त्यात सांगितण्यात आलं होत कि, भारतीय अर्थव्यवस्था पून्हा एकदा एप्रिल ते जून या तिमाहीत रसातळाला जाईल आणि यात पून्हा दोन आकडयाची घसरण होईल. या अहवालाचा संदर्भ नंतर विविध सांख्यिकी संस्थान व मीडियाने घेतला मात्र तरीही सरकारच्या कोणत्याच एजन्सी अथवा खुद सरकारने याचे खंडन केले नाही हे महत्वाचे, त्यामुळेच हा रिपोर्ट खरंच बरोबर होता यात शंकाच नव्हती. जागतीक रोजगाराचे आकडे देणारी एकमेव कंपनी सी एम आय इ (CMIE) च्या एका अहवालात भारताच्या बेरोजगारी दराची चांगलीच निंदा करण्यात आली होती, त्यात म्हटलं होत कि, भारताचा सध्याचा बरोजगारी दर 11% असून तो पाकिस्तान आणि बांगलादेशपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. महागाई अती वाढली असून, त्याच्या विरुद्ध बाजारातील लोकांची मागणी त्याच प्रमाणात कमी झाली आहे. निव्वळ महागाई दर तर एवढा वाढला आहे कि, 1992 नंतरचा हा आकडा सर्वाधिक आहे. पेट्रोल डिझेल 100 च्या पार गेले असून, खाद्य तेल 20% वाढवण्याचा सरकारचा इरादा असल्याच त्या अहवालात म्हटलं आहे. भारताच्या निर्यातीत 2014 नंतर कोणताच बदल झालेला नाही, याउलट भारतावच्या किती तरी मागे असलेले देश निर्यातीत भारतापेक्षा पुढे निघून गेले आहेत, त्यात बांगलादेश आणि म्यानमाराचा सामावेश होतो.
भारताची ( 2018नुसार ) ची लोकसंख्या 135 कोटी असून त्यापैकी 80 कोटी लोकांना मे ते नोव्हेंबर पर्यंत 7 महिने मोफत अन्नधान्य देण्यात येणार आहे. त्यात मागच्या मे महिन्यात 5 किलो गहू किंवा तांदूळ व एक किलो डाळ प्रतिव्यक्ती असा सामावेश करण्यात आला होता. मे महिन्यात एकंदर 16 लाख टन गहू, 15लाख टन तांदूळ वाटण्यात आले याचाच अर्थ असा होतो कि भारतातील 69% लोक मोफतच्या अन्नधान्यावर जगतात, त्यामुळे सहजच लक्षात येत कि भारताची स्थिती किती भयानक झाली असून देश किती गरिबीत जगतोय. आज नवीन भारताचे हे चित्र आहे कि, भारताची 60% जनता मोफत राशनच्या भरवश्यावर जिवंत असून त्यातील लाखो लोकांचं आयुष्य रोजगार हमी योजनेवर जिवंत आहेत. यावरून सरळ सरळ कळत कि देशाची काय दूरदशा झाली आहे. परंतु तरीही सरकारला याचा काहीही फरक पडत नाही हे खूप भयानक आहे.
नरेंद्र मोदी जेव्हा 2014 मधे प्रधानमंत्री बनले आणि सत्ता सांभाळायला लागले तेव्हा त्यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर बोट ठेवून रोजगारी हमी ही मागच्या सरकारच सगळ्यात मोठं फेलियर असल्याच त्यांनी घोषित केल होत. त्यावेळी ते म्हणाले कि, देशातील लोकांना मनेरेगाच रोजगार देण्यापेक्षा कायमस्वरुपी खरेखुरे रोजगार द्यायला हवे होते. परंतु स्वतःच्या घरात अंधार तसंच मोदी सरकारच झालंय, मोदी सरकारच्या काळात यात कोणत्याच प्रकाराने पीछेहाट झाली नसून, वास्तविकतेपेक्षा हा आकडा अजून वाढला असल्याच निर्देशनास आले आहे. त्यांचे मुख्य कारण म्हणजे येत्या सात वर्ष्यात व त्यानंतर करोनाच्या काळात कोट्यावधी लोकांचा रोजगार बुडाला असून ते दारिद्र्यात खिदमत पडले आहेत. त्यामुळेच मनेरगा आणि मोफत राशन पुरवठा योजनेत कोटीने लोकांची संख्या वाढली आहे. मागच्या दोन आठवड्यापूर्वी गुजरात सरकारने स्पष्ट सांगितलं आहे कि, मागच्या दोन वर्ष्यात आणि करोना काळात लोक फक्त रोजगार हमीच्या भरवश्यावर जिवंत राहू शकले आहेत.
....
- अयान शेख(मुंबई)
Izteeraab@gmail.com