चला मराठा आरक्षण समजावून घेऊ

 

       काल 5 मे ला सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करत महाराष्ट्र सरकारला आणि मराठा समाजाला फार मोठा झटका दिला. एक पत्रकार परिषदेत बोलताना बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले ते पटण्यासारखं आहे कि, मराठा समाजातील 10% लोक श्रीमंत असतील पण बहुतांश मराठा समाज शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. मुळात मुद्दा हा आहे कि, हा खटला न्यायालयात का चालला नाही आणि मराठा समजाला मुळात फसवले कोणी सध्याच्या सरकारने कि, मागच्या बीजेपी सरकारणे. हा खूप हास्यास्पद मुद्दा आहे. जरी मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात सध्याच्या सरकारला त्याची जिम्मेदार धरत असतील तरी ही मराठा समाजाने एक मुद्दा लक्षात घ्यावा कि जिच्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झालंय, जिने न्यायालयात विरोधात याचिका टाकली होती ती जयश्री पाटील सदावर्ते तीच आहे, जिने गृहमंती अनिल देशमुखांना कोर्टात खेचून त्यांना न्यायालयातर्फे चौकशी लावून पायउतार होण्यास भाग पाडले होते आणि जिचे खूप चांगले संबध देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आहे. 

मराठा आरक्षणाचा इतिहास -

मराठा आरक्षणाची सुरवात मंडल आयोगातूनच - 

मंडल आयोगाच्या शिफारशी वरून केंद्राने मागसवर्गीयांना आरक्षण दिल्यावर कोणत्या जातीला मागासवर्गीय जात म्हणून घोशीत करावे यासाठी काही निकष लावून दिले होते. याच धर्तीवर 1995 ला मागसवर्ग आयोग न्या. खत्रीच्या नेतृत्वात आयोग नेमला गेला तेव्हा पाहिल्यांदा मराठा आरक्षणाचा मुद्द्या पहिल्यांदा समोर आला. खत्री आयोगाने आपला अहवाल 2000 ला महाराष्ट्र सरकारला सादर केला. या आयोगाने अशी शिफारीस केली होती कि, ज्या पोटजातीची नोंद मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा अशी आहे त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता असे सांगितले होते. मात्र ज्या पोटजातींना वरील नाव लावून नाहीत त्यांची वर्गवारी इतर मागास वर्गात हा आयोग करू शकला नाही. त्यांनंतरच्या बापट आयोगाने सुद्धा 2008 साली असाच काहीसा निर्णय बापाट आयोगाने दिला आणि त्यांनी मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात समाविष्ट कारण्यास नकार दिला. बापाट आयोगाच्या निर्णया नंतर पहिल्यांदा मराठा समाज आक्रमक झाला (मराठा आरक्षणासाठी पाहिला मोर्चा आंदोलन 1982 ला माथाडी कामगार अण्णासाहेब भोसले यांनी मुंबईत काढला होता.) आणि त्यांनी आंदोलन केले त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला राणे आयोग नव्याने नेमावा लागला.  2013 ला माझी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी आयोग नेमला गेला आणि त्या आयोगाने मराठा व कुणबी समाज एकच असून ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे त्याच धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण लागू कराव अशी शिफारस केली  यांतर मात्र मराठा सामुदायाला नौकरीत 16% आरक्षण लागू कराव अशी मागन्यासाठी मराठा समाजा तर्फे आणि मराठा सेवा संघ व त्याच्या इतर सहयोगी संस्थाकडून वारंवार केली जाउ लागली. त्या साठी मराठा समाज रस्त्यावर सुद्धा उतरला आणि कित्येक मूकमोर्चे सुद्धा त्यांनी काढले.  मराठा सेवा संघाच्या युवा आघाडीने त्या साठी विशेष प्रयन्त केले आणि संभाजी ब्रिगेड आरक्षण मिळवण्यासाठी साठी सर्वात जास्त आक्रमक ठरली होती. त्या मोर्चाना संभाजी राजे आणि उदयन राजेनी खूप मोठा सपोर्ट केला आणि पाहता पाहता ही चळवळ देशव्यापी ठरली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून महाराष्ट्रातील विविध विभागात परिषदा भरवल्या गेळल्यात आणि अनेक ठरावं त्या परिषदात पास करून घेण्यात आले.  अशीच एक मराठवाड्याची परिषद नांदेड येथे शंकरराव चव्हाण सभागृहात पार पडली त्यात रामदास आठवले यांनी आपल्या समाजाचा मराठा आरक्षनासाठी पूर्ण सपोर्ट असल्याच स्वयं घोषित केल होती. अशीच आणखी एक परिषद रामदास आठवले यांनी मुंबईच्या प्रभादेवी मधे रवींद्र नाट्य गृहात भरवली होती आणि त्या सभेला संभाजी राजे हजर असतांना मराठा समुदायासाठी 25% आरक्षणाची मागणी केली होती.  अश्याच चळवळीतून 1 डिसेंबर 2018 ला महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गा अंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षणात 12% व नौकरीत 13% आरक्षण लागू केल होत. या आरक्षणाला जयश्री सदावर्ते आणि तिच्या पतीणे कोर्टात  आव्हान केल होत ज्यामुळे 5 मे 2021 ला सुप्रीम कोर्टात न्याय मूर्तीच्या न्यायपिठाणे मराठा आरक्षण रद्द करत हा निकाल दिला. त्यांच्या समोर मराठा समाजाला शैक्षणिक व नौकरीत आरक्षण दिलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सैविधानिक वैधतेबाबत निर्णय देणे खूप कठीण बाब होती असे त्यांनी सांगितले. 

मग तामिळनाडू राज्यात आरक्षणाचा कोटा 69% कसा?

भारतात एकूण लोकसंख्यापैकी 85% लोकसंख्या विविध मागासवर्ग प्रवर्गात मोडते.म्हणजेच 85% लोकसंख्येला 50% आरक्षण दिले जातेय आणि उरलेली 15% लोकसंख्या 50% आरक्षण उपभोगतेय. एवढी मोठी असमानता आणि तफावत आज आपल्या भारतीय आरक्षण प्रणालीत दिसून येतेय. या सर्वाच्या धर्तीवर मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाकडून सर्वात मोठी प्रतिक्रिया येते कि, तामिळनाडू राज्याला 69 टक्के आरक्षण कसं दिल जातं मग ? भारतीय राज्यघटनेत तशी तरतूद केली गेली होती कि, 9व्या परिशिष्टातील कायद्यात बदल झाल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आणि असे काही कायदे बनवायचे असतील तर त्या साठी घटना दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडू सरकारने 9व्या परिशिष्टात बदल करून घटना दुरुस्ती करून घेतली आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देत येत नसताना सुद्धा तामिळनाडू व कर्नाटकमधील हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. प्रश्न हा पडतो कि, महाराष्ट्राला असं काही करता येईल का?

हो महाराष्ट्राला सुद्धा तामिळनाडू प्रमाणे आरक्षण कोट्याची मर्यादा ओलांडता येईल आणि या वर जास्तीत जास्त काय होईल तर त्याला कोर्टात आव्हान देले जाईल आणि खटला पुन्हा तामिळनाडू आणि कर्नाटक सारखा पुन्हा प्रलंबित ठेवला जाईल. 

मराठा आरक्षण रद्द होण्याची कारणे  इंद्रा साहणी खटल्यात  दडलीय का?

1992 ला भारतातील वातावरण सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीनी फार ढवळून निघालं होत. एकीकडे बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली होती तर दुसरीकडे भारतात खाजगीकरण जागतिकीकरण व उदारीकरणाचे वारे वेगाने वाहू लागले होते, त्यात भर पडली सुप्रीम कोर्टातील एका खटल्याने.  1992 च्या आधीच्या व्ही पी सिंग सरकारने इतर मागास वर्गातील लोकांना 27%  आरक्षनाची घोषणा केली आणि देशात पुन्हा नव्याने गोंधळ माजला. यावेळेस सामान्य प्रवर्गातील लोकांनी गोंधळ माजवल आणि व्ही पी सिंग सरकारला पुन्हा सामान्य प्रवर्गातील गरिबांसाठी म्हणून  10% आरक्षण घोषित कराव लागलं.  आता सरकारची एक गोष्ट चुकली ती म्हणजे संपूर्ण आरक्षण गेलं होत 60% वर आणि त्यामुळे  वाढत चाललेल्या आरक्षणांना अनेक जण विरोध करत होते. यामुळे दिल्ली बरोबरच इतर अनेक राज्यातून आणि शहरातून सरकार विरुद्ध आणि आरक्षणाच्या विरोधात मोर्चे, धरणे, आंदोलणे निघू लगाले. हे सर्व पाहून दिल्लीच्या कोर्टातील इंद्रा साहणी या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दखल केली, ती हीच प्रसिद्ध केस होती भारत सरकार विरुद्ध इंद्रा साहनी खटला ज्यामुळे नंतर  देशाचा इतिहास अनेक चढउतार आलेत.

सुप्रीम कोर्टात 1992 ला 9वकिलाच्या न्यासपिठाणे 6 विरुद्ध 3 असा निकाल देत सरकारला तोंडावर पाडले.  या खटल्यात सुप्रीम कोर्ट म्हणाले कि,  

1) कोणत्याही स्थितीत आरक्षण 50% वर जाता कामा नये

2) काही अतिविशिष्ट परिस्थिती मधेच सामाजिक व शैक्षणिक आधार असल्यासचं आरक्षण 50% वर जाऊ शकेल.

3) त्या समाजातील लोक गरीब आहेत, या बेस वर आरक्षण देता येणार नाही

असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने सामान्य प्रवर्गातील गरिबांना देऊ केले 10% आरक्षण रद्द केले, न्यास पिठाने यावेळेस हे सुद्धा राज्य आणि केंद्राला ठणकावून सांगितले कि यांनतर जर राज्याचे अथवा केंद्राचे आरक्षण 50% वर गेले तर सुप्रीम कोर्ट ते रद्द करेल.  मात्र ही 50% मर्यादा कुठून आली या विषयीसुप्रीम कोर्टाने काहीच स्पष्टीकरण दिले नाही.  मुळात अजून एक प्रश्न पडतो कि, संविधानातील कलम 14 असे म्हणतो कि, सर्वाना संधीचा समान अधिकार असेल, आणि कलम 14(4) म्हणत कि सर्वाना समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षण दिल जाऊ शकत. पण याच इंद्रा साहणी खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने  नमूद केल गेलंय कि, उपकलम 4 चा वापर फक्त न्याय आणि वाजवी परिस्थितीतच करावा, येथे सुद्धा न्यायालयाने वाजवी परिस्थिती म्हणजे नेमकी कसली परिस्थिती हे नेमूद केलेलं नाही.

-  अयान शेख