देशाची ढासळती अर्थव्यस्था, देशात वाढणारी अराजकता, देशाची करोनाग्रस्त परिस्थिती, बेरोजगारीने पार केलेला उच्यांक, भुकमारी आणि सततचा लॉअपयशी सरकारविरोधात सामान्य जनतेचा काळादिवसकडाऊन या सर्वाने ग्रासलेली जनता आता सरकार विरोधात संविधानाने सांगितलेल्या मार्गानेच बंड करून उठली आहे. संविधानावर आधारित संसदीय लोकशाहीला सरकार पायदळी तुडवत असून आता सत्ता हुकूमशाही कडे वाटचाल करू लागली आहे. सत्तेत बसलेली लोक सातत्याने पाशवी बहुमताच्या जोरावर शेतकरी व कामगार तसेच एकूणच जनविरोधी कायदे चर्चा न करताच मंजूर करत आहे. त्यामुळे लढून मिळवलेले अधिकार संपुष्टात येत आहेत. त्याचबरोबर करोना पूर्व व नंतर अर्थव्यवस्थेची हाताळणी अराजकाच्या दिशेने जात आहे हे आता हळूहळू स्पष्ट होत आहे. देशाच्या सत्ताधिशाना जेव्हा देशातील सामान्य जनतेच काहीच घेणं देण नसते आणि ज्या लोकांसाठी ती सत्तेवर विराजमान झालेली असते, त्याच सामान्य जनतेला जेव्हा सरकार डावलून पहाटे तेव्हा ही सामान्य जनताच लोकशाही मार्गाने आंदोलन, मूकमोर्चे काढत सरकारच निषेध करीत असते. काल काहीस असच भारतभर पाहायला मिळाल.
काल केंद्रातील सत्तेने अत्यन्त वाईट कारकिर्दीचे सात वर्षे पूर्ण केले असून या सात वर्षात उद्यागपती सोडता कोणाला काहीच फायदा झाल्याचे दिसत नाही. कालच दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी ठाण मांडून बसलेल्या दिवसाला सहा महिने पूर्ण झाले असून, भारतातीय इतिहासातील लोकशाही मार्गाने सर्वात जास्त काळ चालणारे आंदोलन ते ठरले आहे. सरकारणे शेती विषयक पोषक धोरण आणून शेतकऱ्याची भरभराट करायला हवी होती, मात्र कपटी सत्ताधिशांनी शेतकऱ्याविरोधात जुलमी 3 काळे कायदे आणून शेतकऱ्यावर अन्याय केला असून, शेतकरी विरोधी तीन जुलमी कायदे रद्द करण्याऐवजी संपूर्ण शेती व्यवस्थाच उद्योगपतींच्या ताब्यात देण्याचे काम या तीन कायद्याच्या द्वारे सरकारने केले आहे. या अन्यायात फक्त शेतकरीच पिसला गेला नसून, भारतीय अर्थव्यवच कंबरड मोडून काढण्याच काम करत सत्ताधीश्यांनी कामगारांनी लढून मिळवलेले मूलभूत अधिकार व हक्क ज्या 44 कायद्यात आहेत, ते गुंडाळून 4 श्रमसंहिता केवळ आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट्स व गुंतवणूकदारांसाठी बनविण्याचा करोनाच्या आरोग्य आणीबाणीत डाव साधला आहे. तसेच कुमकवत शासनप्रणाली चालवत असलेल्या सरकारने गेल्या सात वर्षात अनेक जनहिताचे व कल्याणकारी कायदे वन हक्क कायदा, रोजगार हमी कायदा हे जाणीवपूर्वक कमकुवत करून ते गैरलागू करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे
या सर्वांच्या पार्श्वभूमिवर दिल्ली येथे संयुक्त किसान मोर्चा आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती यांनी दि.२६ मे हा दिवस मोदी सरकार निषेध दिवस म्हणून पाळण्याबाबत केलेल्या आवाहनाला महाराष्ट्रात विविध कामगार, शेतकरी व युवक संघटनांनी पाठिंबा दर्शवत, डोळ्याला काळ्या पट्ट्या लावत, घर, कार्यालयासमोर काळे झेंडे फडकवत, लोकशाहीचा अस्त करून हुकूमशाहीकडे वाटचाल करनाऱ्या सरकारचा निषेध केला. यात काळी पट्टी, काळे झेंडे दाखवून सरकारचा निषेध करून 26मे हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळला गेला व आपल्या विविध मागण्यासाठी मा.जिल्हाधिकारी /मा. तहसीलदार / मा.सरपंच यांच्या द्वारे मा. पंतप्रधान यांना निवेदन देण्यात आले. यात महाराष्ट्रातील 400च्यावर लहान मोठ्या संघटन्यानी भाग घेतला होता. संतोष साबळे यांची लोकशाही युवा संघटना, आदेश बनसोड यांची लाल बावटा संघटना, आयटक, सिटू, शेतकरी संघर्ष समिती, रीना बनसोड यांची टीयुसीआय, लोकायत, अखिल महाराष्ट्र कामगार युनियन, जण आंदोलन संघर्ष समिती, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, लाल निशाण पक्ष, जनता दल आणि विविध राजकीय पक्षासोबत सामान्य लोकांनी वैयक्तिकरित्या सुद्धा या आंदोलनात भाग घेतला होता. त्यातील सर्वात मोठी 120 संघटणाची संघटना म्हणजे जन आंदोलनांची संघर्ष समिती, ही संघटना महाराष्ट्र राज्यातील कामगार, शेतकरी, असंगठित कामगार, तसेच विविध प्रश्नांवर जनआंदोलन करणाऱ्या संघटना, शिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा, निवारा, या विषयावर कार्य करणाऱ्या 120 संघटनांची समिती आहे. यात दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, कष्टकरी महिला तसेच कामगार संघटना व राजकीय पक्ष यांच्या सहभागाने ही समिती कार्य करते या संघटनेने सुद्धा मोठ्या सक्रियतेने भाग घेतला होता.
मुक्तपत्रकार अयान शेख