भारतामध्ये बालमजूर ही अत्यंत गंभीर समस्या बनली आहे. सरकारने या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा कधी ही प्रयत्न केला नाही, जर सरकारने गंभीरपणे या समस्येकडे पहिले असते तर 2019 च्या ताज्या अहवालानुसार २३ दशलक्ष बालकामगार देशात निर्माण झाले नसते. फक्त कायदा निर्माण करून काही होत नाही तर उत्तम भारत निर्माण करण्याच्या स्वप्नात कायद्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होतेय याकडे देखील सरकारचे लक्ष असायलाच हवे. मात्र कायदा अस्तित्वात आणून सरकारला आपली जवाबदारी संपली असं वाटतं, यापुढे जाऊन बालमजूर म्हणून जी लोकं कायद्याचे उल्लंघन करतात अशा लोकांना सरकारने कठोर शिक्षा द्यायला हवी. मात्र या बाबतीत सरकारची उदासीनता दिसून येते. बालकामगार होण्याचे मूळ कारण दारिद्र्य आहे. त्यामुळे दारिद्र्य नष्ट करण्यासाठी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवने फार गरजेचे आहे. वरील नमूद केले कायदे अस्तित्वात आहेतच मात्र त्याची अंमलबजावणी गावातील तळागाळातील लोकांपासून ते शहरातील लोकांपर्यंत होत आहे कि नाही, याची दखल सरकारने वेळोवेळी घ्यायला हवी.
बालकामगार कायद्यात मे २०१५मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र हे काहीसे धक्कादायक आहे. बाल कामगारांसंबंधीची नियमावली शीर्षकातील बालकामगार कायद्यासोबतच १९४८चा कारखान्यांसाठीचा कायदा, १९५२चा खाणींसंबंधीचा कायदा तसेच २००० सालचा ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रेन कायदा व २००९ सालच्या मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाबद्दलच्या हक्काबद्दलच्या कायद्यांत कमी-अधिक प्रमाणात अंतर्भूत केली गेलेली आहे.
या सर्व बालकामगारांच्या हिताशी संबंधित कायद्यांतील कालानुरूप होत जाणा-या सुधारणांच्या आधारे १९८६ सालच्या बालकामगार बंदी कायद्याने १४ वर्षाखालील बालकामगारांना १८ घातक उद्योगांत गुंतवण्याला बंदी घातली होती. (इथे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते की ही यादी सुरुवातीला १४ व्यवसायांपुरतीच मर्यादित होती!) पण, वर उल्लेखलेल्या स्वीकृत प्रस्तावानुसार हीच यादी आता चारवर आणून १४ व्यवसायांना सवलत दिली गेलेली आहे.
सवलतीच्या १४ व्यवसायांत कार्यरत असणा-या बालकामगारांच्या कुटुंबांना फक्त तो व्यवसाय वारसा हक्काने त्यांच्याकडे आल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. इथे कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात पारंगत असलेली आपली मानसिकता लक्षात घेता या दुरुस्तीबद्दल एकच प्रश्न सतावतो, ‘नक्की कोण कोणाला मूर्ख बनवतंय?’
या प्रथेवर अंकुश ठेवण्यासाठी २०१२ साली जाहीर केलेली बालकामगारांवरील बंदी किंवा १२ जूनला पाळण्यात येणारा बालकामगारविरोधी दिवस असे पुढाकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आलेले आहेत. पण अशा पुढाकारांना यश प्राप्त करून देण्यासाठी शाळांना अशा मुलांपर्यंत न्यायला हवे. त्याचबरोबर मुलांना आकर्षति करण्यासाठी कल्पक योजना अमलात आणाव्या लागतील. आता, ट्रॅफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिव्हेन्शन, प्रोटेक्शन अँड रीहॅबिलिटेशन) विधेयक, 2018 आता प्रगतीपथावर असल्याने, तसेच ट्रॅकचाइल्ड, ऑपरेशन स्माइल व मुस्कान असे सरकारी उपक्रम बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, ही समस्या तातडीने व चांगल्या पद्धतीने सोडवण्यासाठी देशात ठोस पावले उचलली जातील, याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.
१९४८ मध्ये भारताचं भविष्य किती अनिश्चित होतं, हे तो काळ पाहिलेले लोक जाणतात. तेव्हा सगळीकडे एकच एक प्रश्न विचारला जात होता, “भारत टिकेल काय?’ पण आज साठ वर्षांनंतर या भीतिदायक प्रश्नाची जागा खूप मोठ्या आश्वासक प्रश्नाने घेतली आहे- “भारत महासत्ता बनेल काय?’ तत्कालीन सरकार २०२० साली भारताला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहे(जे कि आता शक्य नाही) अशा वेळी हे स्वप्न पूर्ण करणारे आजचे कोवळे हात उद्याचे सुजाण नागरिक असणार आहे, जर तुमच्या समोर ते बालमजुरीच्या जाळ्यात अडकले असतील तर त्यांना तेथून काढण्यासाठी आपण मिळून प्रयत्न करायला हवा. प्रत्येक ठिकाणी पोलीस पोहचू शकत नाही, सरकारी प्रयत्नांतून व कायदे करून हा गंभीर प्रश्न सुटणारा नाही, अशावेळी ख-या अर्थाने ‘निर्मितीक्षम’ तरुणांची पिढी घडवण्याचे कार्य आपण करू शकलो तर महासत्तेचे स्वप्न पाहणारा भारत उद्या जगातील सर्वात तरूण देश असेलच यात काहीच शंका नाही.
आपण सगळेच समाजात वावरताना अनेक ठिकाणी ‘आमच्या येथे बालकामगार काम करत नाही’ अशा पाट्या बघतो. कधी कधी आपल्या डोळ्यादेखत बारा- तेरा वर्षाचं किंव्हा त्यापेक्षा लहान वयाची मुलं काम करताना दिसतात. आपल्याकडून सुद्धा कळत- नकळत त्या लहान मुलांना काम दिले जाते, चहाच्या टपरीवर असणारा ‘छोटू’ आपल्या ओळखीचा, किंबहुना आवडीचा झालेला असतो. पण या सगळ्यात आपण त्याच्या वयाचा विचार करतो का? त्याच्या वयातील आपल्या घरातील, आपल्या सभ्य समाजातील मुलं चांगल्या शाळेत शिक्षण घेत असतात. त्यांना कोणत्याही कष्टाची झळ लागलेली नसते. तर दुसरीकडे खेळण्याच्या, हसण्याच्या, आनंदाने बागडण्याच्या वयात ह्या मुलांच्या कोवळ्या खांद्यावर नको त्या जवाबदारीचे ओझे पडलेले असते. असं म्हणतात ‘बालपणीचा काळ सुखाचा’ पण हा सुखाचा काळ प्रत्येकाच्या वाट्याला येतोच असे नाही, आणि मग समाजात वावरत असताना आपल्याला एखाद्या टपरीवर, हॉटेलात काम करणारी, सिग्नलवर छोट्या छोट्या वस्तू विकणारी, बाजारात भाजी-फळे विकणारी, इमारतीच्या बांधकामावर विटा उचलणारी, लहान मुले दिसतात. मग प्रश्न पडतो ह्या मुलांचा काय दोष? यांच्या वाटेला का येऊ नये बालपणीचा सुखाचा काळ, मात्र वास्तवातील परिस्थिती भयानक असते. आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी, दोन वेळ पोट भरण्यासाठी, त्यात बिकट आर्थिक परिस्थिती, अशिक्षितपणा या कारणामुळे बालपणीचा सुखाचा काळ नाहीसा होऊन काट्यांनी भरलेले आयुष्य त्यांच्या वाट्याला येते.
- अयान शेख